उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता और किसानों पर आर्थिक बोझ बताते हुए प्रदेशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जालौन में भी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जालौन जनपद में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट विनय चौरसिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ताओं और किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। बढ़ते बिजली बिल और प्रीपेड व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराज़गी साफ दिखाई दी। "स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट हो रही है। पहले जहां 1500 रुपये बिल आता था, अब 6-7 हजार तक पहुंच रहा है। प्रीपेड होने के बावजूद बिजली कटौती जारी है। अगर सरकार ने यह व्यवस्था वापस नहीं ली, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे।" प्रदर्शन के दौरान किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। पार्टी का कहना है कि ट्यूबवेलों पर लगाए जा रहे 4G स्मार्ट मीटर नेटवर्क की कमी के कारण सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर योजना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर कृपाशंकर राजपूत, प्रखर बाजपेई और प्रवीण रायकवार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद सरकार और बिजली विभाग स्मार्ट मीटर व्यवस्था में क्या बदलाव करते हैं।

AMIT KUMAR

Local News Reporter उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता और किसानों पर आर्थिक बोझ बताते हुए प्रदेशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जालौन में भी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जालौन जनपद में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट विनय चौरसिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ताओं और किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। बढ़ते बिजली बिल और प्रीपेड व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराज़गी साफ दिखाई दी। "स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट हो रही है। पहले जहां 1500 रुपये बिल आता था, अब 6-7 हजार तक पहुंच रहा है। प्रीपेड होने के बावजूद बिजली कटौती जारी है। अगर सरकार ने यह व्यवस्था वापस नहीं ली, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे।" प्रदर्शन के दौरान किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। पार्टी का कहना है कि ट्यूबवेलों पर लगाए जा रहे 4G स्मार्ट मीटर नेटवर्क की कमी के कारण सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर योजना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर कृपाशंकर राजपूत, प्रखर बाजपेई और प्रवीण रायकवार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद सरकार और बिजली विभाग स्मार्ट मीटर व्यवस्था में क्या बदलाव करते हैं।