एलपीजी दरवाढ तात्काळ रद्द करा; गॅस धोरण संसदेत जाहीर करावे – हर्षवर्धन सपकाळ मुंबई/त्र्यंबकेश्वर, दि. १३ मार्च : एलपीजी गॅसच्या दरात ६० रुपयांची वाढ करून केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या खाईत लोटले आहे. युद्धाचे कारण पुढे करून जनतेची लूट करण्याऐवजी सरकारने ही दरवाढ तात्काळ रद्द करावी तसेच एलपीजी गॅस संदर्भातील धोरणाबाबत पंतप्रधानांनी संसदेत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी Harshvardhan Sapkal यांनी केली. गॅस दरवाढ व गॅस टंचाईच्या निषेधार्थ Indian National Congress पक्षाने राज्यभर आंदोलन केले. प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली Trimbakeshwar Temple परिसरात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, शरद आहेर, प्रदेश सरचिटणीस ब्रिज दत्त, संदीप पाटील, प्रकाश सोनावणे, नाशिक शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आकाश छाजेड, नाशिक उत्तर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश कहांडाळ, नाशिक दक्षिण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष भारत टाकेकर, प्रवक्ते हनुमंत पवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सपकाळ म्हणाले की, देशातून गॅस सिलेंडर गायब आहे तर संसदेतून पंतप्रधान गायब आहेत. पंतप्रधान Narendra Modi यांनी सर्व घटकांशी चर्चा करून गॅसविषयक धोरण संसदेत जाहीर करावे. जागतिक घडामोडींचे कारण पुढे करून सामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकार ‘लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये’ देण्याचा गाजावाजा करत असले तरी दुसरीकडे महागाई वाढवून त्याच महिलांवर आर्थिक भार टाकला जात आहे. गॅस टंचाईमुळे छोटे व्यवसाय, हॉटेल्स व खानावळी अडचणीत आल्या असून अनेकांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, सपकाळ यांनी गॅस वितरकाच्या कार्यालयाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली तसेच गॅस सिलेंडरसाठी आलेल्या महिलांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. महिलांनी गॅस दरवाढीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारने जगणे महाग केले असल्याची भावना व्यक्त केली. राज्यातील नागपूर, पुणे, ठाणे, वर्धा, बुलढाणा, गोंदिया (तिरोडा), पालघर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, धाराशिव, चंद्रपूर (राजुरा), पनवेल आदी जिल्ह्यांमध्येही गॅस दरवाढ व टंचाईविरोधात आंदोलन करण्यात आले.

E city news network

Local News Reporter करवीर, कोल्हापूर, महाराष्ट्र•

on 13 March

एलपीजी दरवाढ तात्काळ रद्द करा; गॅस धोरण संसदेत जाहीर करावे – हर्षवर्धन सपकाळ मुंबई/त्र्यंबकेश्वर, दि. १३ मार्च : एलपीजी गॅसच्या दरात ६० रुपयांची वाढ करून केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या खाईत लोटले आहे. युद्धाचे कारण पुढे करून जनतेची लूट करण्याऐवजी सरकारने ही दरवाढ तात्काळ रद्द करावी तसेच एलपीजी गॅस संदर्भातील धोरणाबाबत पंतप्रधानांनी संसदेत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी Harshvardhan Sapkal यांनी केली. गॅस दरवाढ व गॅस टंचाईच्या निषेधार्थ Indian National Congress पक्षाने राज्यभर आंदोलन केले. प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली Trimbakeshwar Temple परिसरात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, शरद आहेर, प्रदेश सरचिटणीस ब्रिज

दत्त, संदीप पाटील, प्रकाश सोनावणे, नाशिक शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आकाश छाजेड, नाशिक उत्तर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश कहांडाळ, नाशिक दक्षिण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष भारत टाकेकर, प्रवक्ते हनुमंत पवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सपकाळ म्हणाले की, देशातून गॅस सिलेंडर गायब आहे तर संसदेतून पंतप्रधान गायब आहेत. पंतप्रधान Narendra Modi यांनी सर्व घटकांशी चर्चा करून गॅसविषयक धोरण संसदेत जाहीर करावे. जागतिक घडामोडींचे कारण पुढे करून सामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकार ‘लाडक्या बहिणींना

१५०० रुपये’ देण्याचा गाजावाजा करत असले तरी दुसरीकडे महागाई वाढवून त्याच महिलांवर आर्थिक भार टाकला जात आहे. गॅस टंचाईमुळे छोटे व्यवसाय, हॉटेल्स व खानावळी अडचणीत आल्या असून अनेकांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, सपकाळ यांनी गॅस वितरकाच्या कार्यालयाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली तसेच गॅस सिलेंडरसाठी आलेल्या महिलांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. महिलांनी गॅस दरवाढीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारने जगणे महाग केले असल्याची भावना व्यक्त केली. राज्यातील नागपूर, पुणे, ठाणे, वर्धा, बुलढाणा, गोंदिया (तिरोडा), पालघर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, धाराशिव, चंद्रपूर (राजुरा), पनवेल आदी जिल्ह्यांमध्येही गॅस दरवाढ व टंचाईविरोधात आंदोलन करण्यात आले.