श्रीगंगानगर में जयपुर बेंच के वरिष्ठ न्यायाधीश इन्द्रजीत डाल के आगमन पर बार एसोसिएशन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वकीलों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को उनके सामने रखा, जिसमें जिला न्यायालय परिसर में वकीलों के लिए आधुनिक चैंबरों के निर्माण की प्रमुख मांग शामिल थी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इसके लिए मिनी सचिवालय के सामने लगभग ढाई बीघा जमीन स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये के बजट की आवश्यकता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज तनेजा ने इस अवसर पर कहा कि वकील न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें बेहतर कार्यस्थल मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर कई बार सरकार के सामने प्रस्ताव रखा जा चुका है, लेकिन अभी तक बजट स्वीकृत नहीं हो पाया है। तनेजा ने जोर देकर कहा कि यह केवल भवन निर्माण की मांग नहीं, बल्कि वकीलों के सम्मान और बेहतर कार्य वातावरण से जुड़ा विषय है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार तथा न्यायपालिका मिलकर इस महत्वपूर्ण मांग को जल्द पूरा करेंगी। वरिष्ठ न्यायाधीश इन्द्रजीत डाल ने वकीलों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी मांग को संबंधित स्तर पर पहुंचाने तथा बजट स्वीकृति के लिए सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अब जिले के वकीलों को उम्मीद है कि चैंबर निर्माण के लिए जल्द बजट स्वीकृत होगा और उन्हें आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। हंसराज तनेजा ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि यह 20 करोड़ रुपये की मांग नहीं, बल्कि न्याय की चौखट पर बैठे हजारों अधिवक्ताओं के सम्मान और भविष्य की आवाज है।

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गंगानगर, श्री गंगानगर, राजस्थान•

1 hr ago

श्रीगंगानगर में जयपुर बेंच के वरिष्ठ न्यायाधीश इन्द्रजीत डाल के आगमन पर बार एसोसिएशन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वकीलों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को उनके सामने रखा, जिसमें जिला न्यायालय परिसर में वकीलों के लिए आधुनिक चैंबरों के निर्माण की प्रमुख मांग शामिल थी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इसके लिए मिनी सचिवालय के सामने लगभग ढाई बीघा जमीन स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये के बजट की आवश्यकता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज तनेजा ने इस अवसर पर कहा कि वकील न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें बेहतर कार्यस्थल मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर कई बार सरकार के सामने प्रस्ताव रखा जा चुका है, लेकिन अभी तक बजट स्वीकृत नहीं हो पाया है। तनेजा ने जोर

देकर कहा कि यह केवल भवन निर्माण की मांग नहीं, बल्कि वकीलों के सम्मान और बेहतर कार्य वातावरण से जुड़ा विषय है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार तथा न्यायपालिका मिलकर इस महत्वपूर्ण मांग को जल्द पूरा करेंगी। वरिष्ठ न्यायाधीश इन्द्रजीत डाल ने वकीलों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी मांग को संबंधित स्तर पर पहुंचाने तथा बजट स्वीकृति के लिए सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अब जिले के वकीलों को उम्मीद है कि चैंबर निर्माण के लिए जल्द बजट स्वीकृत होगा और उन्हें आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। हंसराज तनेजा ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि यह 20 करोड़ रुपये की मांग नहीं, बल्कि न्याय की चौखट पर बैठे हजारों अधिवक्ताओं के सम्मान और भविष्य की आवाज है।