बागवानी एवं नकदी फसलों के लिए सहायता बढ़ाने का मुद्दा लोकसभा में उठाया सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर/नई दिल्ली,,मंगलवार को लोक सभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमों व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए संतरा, किन्नू जैसी बागवानी फसलों तथा जीरा और इसबगोल जैसी नकदी फसलों पर आने वाली अधिक लागत के मुकाबले कम मिल रही कृषि इनपुट सहायता का विषय प्रश्न के माध्यम से उठाया,सांसद बेनीवाल ने सरकार से पूछा कि इन फसलों की खेती में गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, उर्वरक, सिंचाई व्यवस्था और अन्य संसाधनों पर अधिक खर्च आता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को मिलने वाली इनपुट सहायता काफी कम है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार एसडीआरएफ के नियमों में संशोधन कर इन फसलों के नुकसान पर मिलने वाली कृषि इनपुट सहायता की सीमा को 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर करने पर विचार कर रही है ,केंद्र सरकार की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने लिखित में जवाब देते हुए बताया कि बागवानी क्षेत्र में बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के दिशा-निर्देशों में वर्ष 2025 में संशोधन किया गया है। इसके तहत संतरा-किन्नू, जीरा तथा इसबगोल जैसी फसलों के लिए लागत मानदंड और सहायता में वृद्धि की गई है,सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के तहत सहायता राहत के रूप में दी जाती है, न कि मुआवजे के रूप में। *यह कहा सांसद ने* सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के कई जिलों में किसान बड़ी संख्या में जीरा और अन्य नकदी फसलों की खेती करते हैं, इसलिए किसानों को अधिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार को इनपुट सहायता की सीमा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े इस मुद्दे को वे आगे भी संसद और सरकार के सामने मजबूती से उठाते रहेंगे।

प्रदीप कुमार डागा

नागौर, नागौर, राजस्थान•

1 hr ago

बागवानी एवं नकदी फसलों के लिए सहायता बढ़ाने का मुद्दा लोकसभा में उठाया सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर/नई दिल्ली,,मंगलवार को लोक सभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमों व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए संतरा, किन्नू जैसी बागवानी फसलों तथा जीरा और इसबगोल जैसी नकदी फसलों पर आने वाली अधिक लागत के मुकाबले कम मिल रही कृषि इनपुट सहायता का विषय प्रश्न के माध्यम से उठाया,सांसद बेनीवाल ने सरकार से पूछा कि इन फसलों की खेती में गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, उर्वरक, सिंचाई व्यवस्था और अन्य संसाधनों पर अधिक खर्च आता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को मिलने वाली इनपुट सहायता काफी कम है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार एसडीआरएफ के नियमों में संशोधन कर इन फसलों के नुकसान पर मिलने वाली कृषि इनपुट सहायता की सीमा को 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर करने पर विचार कर रही है ,केंद्र सरकार की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने लिखित में जवाब देते हुए बताया कि बागवानी क्षेत्र में बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के दिशा-निर्देशों में वर्ष 2025 में संशोधन किया गया है। इसके तहत संतरा-किन्नू, जीरा तथा इसबगोल जैसी फसलों के लिए लागत मानदंड और सहायता में वृद्धि की गई है,सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के तहत सहायता राहत के रूप में दी जाती है, न कि मुआवजे के रूप में। *यह कहा सांसद ने* सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के कई जिलों में किसान बड़ी संख्या में जीरा और अन्य नकदी फसलों की खेती करते हैं, इसलिए किसानों को अधिक आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार को इनपुट सहायता की सीमा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े इस मुद्दे को वे आगे भी संसद और सरकार के सामने मजबूती से उठाते रहेंगे।