अनूपपुर जिले के कोतमा में गढ़ी लामा टोला में प्रस्तावित अडानी कोल परियोजना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का विरोध और उनकी मांगों का सिलसिला तेज हो गया है। हाल ही में आयोजित जनसुनवाई में परियोजना से प्रभावित किसानों और युवाओं ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और रोजगार के संबंध में एक स्पष्ट नीति की मांग की है। किसानों ने अपनी भूमि के उचित मूल्य पर चिंता व्यक्त की है, जबकि युवाओं ने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रोजगार की गारंटी मांगी है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान और जिला पंचायत सदस्य रिंकू मिश्रा ने ग्रामीणों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके अधिकारों की वकालत की। अब यह देखना होगा कि प्रशासन और कंपनी प्रबंधन इन जायज मांगों पर क्या ठोस निर्णय लेते हैं।

शहडोल जिले के अमलाई स्थित ओरिएंट पेपर मिल के प्रशासक श्री अजय न्यूडिंग (आरएम/आरएमडी) की सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों ने एक भावभीनी विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने श्री न्यूडिंग के साथ बिताए गए कार्यकाल की यादें साझा कीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कर्मचारियों ने श्री अजय न्यूडिंग को पिता तुल्य बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा उनके हितों का ध्यान रखा और अपने सरल, सौम्य तथा प्रेरणादायी नेतृत्व से सभी का विश्वास जीता। वक्ताओं ने उनके मार्गदर्शन में कार्य करने के अनुभव को सदैव प्रेरणादायक बताया। यह भी उल्लेख किया गया कि श्री न्यूडिंग के नेतृत्व में ओरिएंट पेपर मिल ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं हासिल कीं। उनकी दूरदर्शी सोच और कार्यकुशलता के कारण मानसून सत्र के दौरान एक करोड़ पौधों के रोपण जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे ओपीएम ने पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी स्थान बनाए रखा। समारोह के अंत में कर्मचारियों ने उन्हें स्मृति-चिह्न और शुभकामनाएँ भेंट कीं। इस दौरान श्री अविनाश झा सीनियर मैनेजर आरएमडी, आरएम डॉ. बी.एम. ओझा सीनियर पर्यावरण अधिकारी, मैनेजर प्लांटेशन प्रेम सिंह, श्री गणेश शिप्पी मैनेजर, यार्ड इंचार्ज एसपी सिंह सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मृगेन्द्र सिंह ने किया।

शहडोल नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जय स्तंभ चौक स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के विराट सभागार में बुधवार को दोपहर करीब 4:00 बजे तक समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता और पत्रकार उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य UCC पर चर्चा करना और अंतिम ड्राफ्ट के लिए जनसुझाव आमंत्रित करना था। इस दौरान जनता से अंतिम जनसुझाव भी लिए गए।

hamare yahan Pani Tanki banaa hai lekin kyunki yahan Koi dekhta nahin Hai hamare yahan Pani Tanki banae lekin chalu nahin Hai

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन परियोजनाओं से दमन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के हर क्षेत्र का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार, दमन में शुरू की गई ये परियोजनाएं विकास, पर्यटन और आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) अंबिकापुर की टीम ने मनोरा जनपद पंचायत के प्रभारी उप-अभियंता (एसडीओ) संजय कुमार दिवाकर को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 17 जून 2026 को की गई। एसीबी सूत्रों के अनुसार, ग्राम पंचायत कपरोल के पूर्व उप सरपंच रीतु राम यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022-23 में रोजगार गारंटी योजना के तहत कराए गए गेजबियन संरचना निर्माण कार्य के मूल्यांकन और बिल भुगतान के लिए अधिकारी उनसे लगातार पैसों की मांग कर रहा था। शुरुआत में एसडीओ ने 70,000 रुपये की मांग की थी, जिससे काम छह महीने तक अटका रहा। बाद में 50,000 रुपये की घूस लेने के बाद ही उसने इंजीनियरों को भेजकर कार्य का मूल्यांकन कराया था। इसके बाद अंतिम बिल भुगतान और मूल्यांकन रिपोर्ट के सत्यापन के एवज में आरोपी एसडीओ संजय कुमार दिवाकर ने फिर से 30,000 रुपये की मांग की। पीड़ित ने रिश्वत देने के बजाय एसीबी से शिकायत की। शिकायत का सत्यापन होने पर मोलभाव के दौरान आरोपी अधिकारी 25,000 रुपये लेने पर सहमत हुआ। तय रणनीति के तहत एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही प्रार्थी ने रिश्वत की राशि आरोपी को सौंपी, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने, रोजगार के नए अवसर सृजित होने और जनता को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के हर क्षेत्र का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार, दमन में शुरू की गई ये परियोजनाएं क्षेत्र में विकास, पर्यटन और आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेंगी।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों और डॉक्टरों को बेहतर आवासीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से विभिन्न आवासीय निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा (अम्बिकापुर), कमलेश्वरपुर (मैनपाट), गुतुरमा (सीतापुर), केदमा (उदयपुर) और कुदरी (लखनपुर) में कुल 25 मेडिकल स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु 2 करोड़ 49 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। इन क्वार्टरों के निर्माण से दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यस्थल के पास आवास मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और गुणवत्ता में सुधार होगा। इसी तरह, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकासखण्ड मैनपाट के नर्मदापुर और विकासखण्ड उदयपुर में ट्रांजिट हॉस्टल (शिक्षक आवास) के रूप में कुल 30 क्वार्टरों के निर्माण के लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन निर्माण कार्यों की एजेंसी लोक निर्माण विभाग को बनाया गया है। इन शिक्षक आवासों से दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा, जिससे विद्यालयों में नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इन आवासीय परियोजनाओं के पूरा होने से जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मड़वास थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भदौरा के चौहट्टा टोला में शासकीय भूमि और सार्वजनिक हैंडपंप पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, गांव में शासकीय भूमि पर कब्जे को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। इसी बीच, विवादित स्थल के पास स्थित सार्वजनिक हैंडपंप के उपयोग और कथित कब्जे को लेकर भी दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, वायरल वीडियो में रमेश तिवारी, अमित तिवारी और सुमित तिवारी द्वारा गोबिंद सेन के परिवार के साथ मारपीट किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है, जिससे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस को भी मामले की सूचना दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। मड़वास थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच तथा पुलिस कार्रवाई के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों और जिम्मेदार पक्षों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।