कन्नौज में दो दिवसीय मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण का शुभारंभ कन्नौज। गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित राजकीय फल संरक्षण केंद्र, कन्नौज द्वारा ग्राम नजरापुर, जनपद कन्नौज में दो दिवसीय मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 मार्च से 13 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम नजरापुर पट्टी निवासी श्री शिवपाल सिंह (एफपीओ डायरेक्टर एवं रिटायर्ड डायरेक्टर, नेशनल सीड कॉरपोरेशन) ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आलू का उचित मूल्य न मिलने से किसान अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि आलू उत्पादन का एक निश्चित भाग प्रसंस्करण आधारित उत्पादों में उपयोग किया जाए तो किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकता है। उन्होंने सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय योजनाओं का लाभ लेने तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षण किट भी वितरित की गई। कार्यक्रम के आयोजक एवं राजकीय फल संरक्षण केंद्र, कन्नौज के प्रभारी श्री कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षार्थियों को ₹2,00,000 तक की यूनिट स्थापना पर ₹1,00,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए डीआरपी श्री शिवम त्रिपाठी द्वारा लाभार्थियों का प्रस्ताव तैयार कर बैंक को भेजा जाएगा। बैंक ऋण और विभागीय सब्सिडी के माध्यम से उद्यम स्थापना में सहायता प्रदान की जाएगी। यह सुविधा विभाग द्वारा फॉरवर्ड लिंक्ड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। डीआरपी शिवम त्रिपाठी ने प्रशिक्षण के दौरान सभी लाभार्थियों को आलू आधारित विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया और मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न विधियों की जानकारी देते हुए उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। विशेषज्ञ श्री जितेंद्र मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही डीआरपी शिवम त्रिपाठी ने बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिलेख, सिबिल स्कोर की तैयारी तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तथा उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। किसानों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत टपक सिंचाई प्रणाली के बारे में बताया गया, जिस पर किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रशिक्षण के द्वितीय दिन सभी 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

Aditya Mishra

Voice of people कन्नौज, कन्नौज, उत्तर प्रदेश•

on 12 March

कन्नौज में दो दिवसीय मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण का शुभारंभ कन्नौज। गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित राजकीय फल संरक्षण केंद्र, कन्नौज द्वारा ग्राम नजरापुर, जनपद कन्नौज में दो दिवसीय मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 मार्च से 13 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम नजरापुर पट्टी निवासी श्री शिवपाल सिंह (एफपीओ डायरेक्टर एवं रिटायर्ड डायरेक्टर, नेशनल सीड कॉरपोरेशन) ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आलू का उचित मूल्य न मिलने से किसान अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि आलू उत्पादन का एक निश्चित भाग प्रसंस्करण आधारित उत्पादों में उपयोग किया जाए तो किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकता है। उन्होंने सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय योजनाओं का लाभ लेने तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षण किट भी वितरित की गई। कार्यक्रम के आयोजक एवं राजकीय फल संरक्षण केंद्र, कन्नौज के प्रभारी श्री कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रशिक्षार्थियों को ₹2,00,000 तक की यूनिट स्थापना पर ₹1,00,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए डीआरपी श्री शिवम त्रिपाठी द्वारा लाभार्थियों का प्रस्ताव तैयार कर बैंक को भेजा जाएगा। बैंक ऋण और विभागीय सब्सिडी के माध्यम से उद्यम स्थापना में सहायता प्रदान की जाएगी। यह सुविधा विभाग द्वारा फॉरवर्ड लिंक्ड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। डीआरपी शिवम त्रिपाठी ने प्रशिक्षण के दौरान सभी लाभार्थियों को आलू आधारित विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया और मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न विधियों की जानकारी देते हुए उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। विशेषज्ञ श्री जितेंद्र मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही डीआरपी शिवम त्रिपाठी ने बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिलेख, सिबिल स्कोर की तैयारी तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तथा उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। किसानों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत टपक सिंचाई प्रणाली के बारे में बताया गया, जिस पर किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रशिक्षण के द्वितीय दिन सभी 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।