दरभंगा के बहादुरपुर अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान पुलिस बल की कमी का मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, इस कमी के कारण भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई और व्यवस्था बनाए रखने में बाधाएँ आ रही हैं। अंचलाधिकारी ने बताया कि विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहाँ बहादुरपुर क्षेत्र के आठ थानों से आने वाले भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई होती है। हाल ही में आयोजित जनता दरबार में लगभग 300 से 400 लोग अपनी समस्याएँ लेकर पहुँचे थे। पर्याप्त पुलिस बल न होने से जहाँ एक ओर व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई हो रही है, वहीं कई बार एक पक्ष के आने और दूसरे पक्ष के अनुपस्थित रहने से मामलों के निष्पादन में भी दिक्कतें आती हैं। सीओ का यह भी कहना है कि यदि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध हो, तो जनता दरबार को और बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता दरबार, राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं से अलग है और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का समाधान करना है। शनिवार को कुल छह मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से कुछ का आपसी सहमति से और शेष का विधि सम्मत तरीके से निपटारा किया गया।

Raman kumar Darbhanga Tak

हयाघाट, दरभंगा, बिहार•

13 hrs ago

दरभंगा के बहादुरपुर अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान पुलिस बल की कमी का मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, इस कमी के कारण भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई और व्यवस्था बनाए रखने में बाधाएँ आ रही हैं। अंचलाधिकारी ने बताया कि विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहाँ बहादुरपुर क्षेत्र के आठ थानों से आने वाले भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई होती है। हाल ही में आयोजित जनता दरबार में लगभग 300 से 400 लोग अपनी समस्याएँ लेकर पहुँचे थे। पर्याप्त पुलिस बल न होने से जहाँ एक ओर व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई हो रही है, वहीं कई बार एक पक्ष के आने और दूसरे पक्ष के अनुपस्थित रहने से मामलों के निष्पादन में भी दिक्कतें आती हैं। सीओ का यह भी कहना है कि यदि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध हो, तो जनता दरबार को और बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता दरबार, राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं से अलग है और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का समाधान करना है। शनिवार को कुल छह मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से कुछ का आपसी सहमति से और शेष का विधि सम्मत तरीके से निपटारा किया गया।