साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी मामले पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। *खड़ी फसल में हो रहे निर्माण पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लगाई रोक* *कौशांबी संदेश नेटवर्क* कौशांबी। कोखराज थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच खड़ी गेहूं की फसल में जबरन किए जा रहे निर्माण कार्य पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मौज अख्तर ने मौके पर पहुंचकर रोक लगा दी। उन्होंने विपक्षी कब्जाधारकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक जमीन का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक अग्रिम आदेश तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।बताया जा रहा है कि टिकरा गांव में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी जमीन पर गेहूं की फसल खड़ी होने के बावजूद विपक्षी दबंगई के बल पर मकान निर्माण करा रहे थे। मामले को लेकर जमीन के बंटवारे का मुकदमा उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सिराथू की अदालत में विचाराधीन है।शिकायत मिलने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मौज अख्तर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोनों पक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि जब तक बंटवारे का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक विवादित जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी मामले पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

पत्रकार गणेश कश्यप

Social Media Manager कौशांबी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी मामले पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। *खड़ी फसल में हो रहे निर्माण पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लगाई रोक* *कौशांबी संदेश नेटवर्क* कौशांबी। कोखराज थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच खड़ी गेहूं की फसल में जबरन किए जा रहे निर्माण कार्य पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मौज अख्तर ने मौके पर पहुंचकर रोक लगा दी। उन्होंने विपक्षी कब्जाधारकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक जमीन का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक अग्रिम आदेश तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।बताया जा रहा है कि टिकरा गांव में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी जमीन पर गेहूं की फसल खड़ी होने के बावजूद विपक्षी दबंगई के बल पर मकान निर्माण करा रहे थे। मामले को लेकर जमीन के बंटवारे का मुकदमा उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सिराथू की अदालत में विचाराधीन है।शिकायत मिलने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मौज अख्तर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोनों पक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि जब तक बंटवारे का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक विवादित जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी मामले पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए।