भितरवार नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 के करहिया रोड़ स्थित शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किए जाने की शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। शुक्रवार दोपहर भितरवार एसडीएम और तहसीलदार को करहिया रोड स्थित मुख्य सड़क मार्ग की भूमि सर्वे क्रमांक 1694 पर निर्माण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नवागत नायब तहसीलदार महाराज सिंह सगर और राजस्व निरीक्षक नंदकिशोर गुप्ता ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अधिकारियों ने निर्माणकर्ता को निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया और भूमि के स्वामित्व व आधिपत्य से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तहसील कार्यालय में जल्द से जल्द प्रस्तुत करने को कहा। दूसरी ओर, वार्ड क्रमांक 3 भितरवार निवासी निर्माणकर्ता बाबू पुत्र काईचंद जाटव ने इस भूमि को अपनी मिल्कियत बताया है। बाबू जाटव का दावा है कि सर्वे नंबर 1694 के 0.523 रकबा की यह भूमि शासन द्वारा वर्ष 1980 में उन्हें पट्टे पर दी गई थी। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल 1980 को प्रकरण क्रमांक 88/79-80 अ 19 के तहत पारित आदेश से उन्हें इस भूमि का स्वामित्व मिला था, और वे स्वामित्व मिलने से पहले से ही इस पर कृषि कार्य कर रहे हैं। संबंधित कृषक ने समय-समय पर शासन को दिया जाने वाला जुर्माना भी जमा किया है। बाबू जाटव द्वारा ये सभी दस्तावेज तत्काल तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर तहसीलदार मामले की जांच कर रहे हैं। तहसीलदार ने निर्देश दिया है कि जब तक भूमि के स्वामित्व की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

KK Sharma पत्रकार दैनिक भारत मत समाचार

पत्रकार भितरवार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

भितरवार नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 के करहिया रोड़ स्थित शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किए जाने की शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। शुक्रवार दोपहर भितरवार एसडीएम और तहसीलदार को करहिया रोड स्थित मुख्य सड़क मार्ग की भूमि सर्वे क्रमांक 1694 पर निर्माण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नवागत नायब तहसीलदार महाराज सिंह सगर और राजस्व निरीक्षक नंदकिशोर गुप्ता ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अधिकारियों ने निर्माणकर्ता को निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया और भूमि के स्वामित्व व आधिपत्य से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तहसील कार्यालय में जल्द से जल्द प्रस्तुत करने को कहा। दूसरी ओर, वार्ड क्रमांक 3 भितरवार निवासी निर्माणकर्ता बाबू पुत्र काईचंद जाटव ने इस भूमि को अपनी

मिल्कियत बताया है। बाबू जाटव का दावा है कि सर्वे नंबर 1694 के 0.523 रकबा की यह भूमि शासन द्वारा वर्ष 1980 में उन्हें पट्टे पर दी गई थी। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल 1980 को प्रकरण क्रमांक 88/79-80 अ 19 के तहत पारित आदेश से उन्हें इस भूमि का स्वामित्व मिला था, और वे स्वामित्व मिलने से पहले से ही इस पर कृषि कार्य कर रहे हैं। संबंधित कृषक ने समय-समय पर शासन को दिया जाने वाला जुर्माना भी जमा किया है। बाबू जाटव द्वारा ये सभी दस्तावेज तत्काल तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर तहसीलदार मामले की जांच कर रहे हैं। तहसीलदार ने निर्देश दिया है कि जब तक भूमि के स्वामित्व की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।