तंबोलिया पंचायत मुख्यालय होने पर भी शमशान की स्थिति बहुत खराब चित्तौड़गढ़ जिले के तंबोलिया गांव के शमशान घाट की बदहाल स्थिति चित्तौड़गढ़ जिले के तंबोलिया गांव का शमशान घाट अत्यंत खराब स्थिति में है। यहां ना तो बैठने की कोई व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। अंतिम संस्कार के लिए आने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शमशान स्थल पर छाया (शेड) की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे गर्मी और बारिश के समय लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा शमशान घाट पर साफ-सफाई की भी उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे आसपास का वातावरण अस्वच्छ बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार पंचायत को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन की अनदेखी के कारण यह स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शमशान घाट पर शीघ्र ही शेड निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल सुविधा एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को अंतिम संस्कार के समय परेशानी न हो। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

सुरेश ऐरवाल

Yoga instructor रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•

9 hrs ago

तंबोलिया पंचायत मुख्यालय होने पर भी शमशान की स्थिति बहुत खराब चित्तौड़गढ़ जिले के तंबोलिया गांव के शमशान घाट की बदहाल स्थिति चित्तौड़गढ़ जिले के तंबोलिया गांव का शमशान घाट अत्यंत खराब स्थिति में है। यहां ना तो बैठने की कोई व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। अंतिम संस्कार के लिए आने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शमशान स्थल पर छाया (शेड) की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे गर्मी और बारिश के समय लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा शमशान घाट पर साफ-सफाई की भी उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे आसपास का वातावरण अस्वच्छ बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार पंचायत को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन की अनदेखी के कारण यह स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शमशान घाट पर शीघ्र ही शेड निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल सुविधा एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को अंतिम संस्कार के समय परेशानी न हो। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे।