यावल मंडळ अधिकारी तलाठी कार्यालयापासून अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नगरपरिषद फिल्टर हाऊसजवळ पिवळ्या मातीचा आणि वाळूचा मोठ्या प्रमाणात साठा आढळल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. यासोबतच, नगरपरिषदेच्या मालकीची जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला विकल्याची जोरदार चर्चा संपूर्ण यावल शहरात सुरू आहे, ज्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सविस्तर माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत यावल शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम मे. रा. यस. सी. आय. पी. यल अँड संदीप कंस्ट्रक्शन (जे.व्ही.) या ठेकेदाराद्वारे सुरू आहे. या कामाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत असून, योजनेला १२ जुलै २०२४ रोजी तांत्रिक मान्यता, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता आणि २३ मे २०२५ रोजी निविदा कार्यादेश मिळाला आहे. तांत्रिक मंजूर किंमत ५६३५.६५ लक्ष, प्रशासकीय मंजूर किंमत ५६०३.०३ लक्ष आणि मूळ निविदा किंमत ४३८८.७७ लक्ष आहे. हे काम करत असताना, ठेकेदाराने यावल महसूल किंवा इतर मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्या कार्यक्षेत्रातून पिवळी माती कोणत्या ठिकाणाहून उत्खनन करून फिल्टर हाऊसमध्ये आणली आणि ती किती ब्रास होती, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही माती वाहतूक करताना ठेकेदाराने यावल महसूलकडून रीतसर परवाना घेतला होता का आणि शासकीय रॉयल्टी भरली आहे का, याबाबतही विचारणा होत आहे. जर रॉयल्टी भरली नसेल, तर याला कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. त्याचप्रमाणे, साठा केलेली वाळू कोणत्या परवानाधारक वाळू वाहतूकदाराकडून खरेदी करण्यात आली आणि हा वाळू साठा कोणाच्या परवानगीने करण्यात आला, यावरही अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत. यावल नगरपालिकेच्या मालकीची फिल्टर हाऊस परिसरातील जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला कोणी विकली, याबाबतही शहरात चर्चा सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणांची संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यास एक मोठा आर्थिक घोटाळा आणि महसुलाची रॉयल्टी बुडवल्याचे सत्य जनतेसमोर येईल, अशी जोरदार चर्चा यावलमध्ये आहे. विशेष म्हणजे, नगरपरिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी गट दोघेही या गंभीर प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

सुरेश जगन्नाथ पाटील.

यावल, जळगाव, महाराष्ट्र•

7 hrs ago

यावल मंडळ अधिकारी तलाठी कार्यालयापासून अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नगरपरिषद फिल्टर हाऊसजवळ पिवळ्या मातीचा आणि वाळूचा मोठ्या प्रमाणात साठा आढळल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. यासोबतच, नगरपरिषदेच्या मालकीची जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला विकल्याची जोरदार चर्चा संपूर्ण यावल शहरात सुरू आहे, ज्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सविस्तर माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत यावल शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम मे. रा. यस. सी. आय. पी. यल अँड संदीप कंस्ट्रक्शन (जे.व्ही.) या ठेकेदाराद्वारे सुरू आहे. या कामाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत असून, योजनेला १२ जुलै २०२४ रोजी तांत्रिक मान्यता, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता आणि २३ मे २०२५ रोजी निविदा कार्यादेश मिळाला आहे. तांत्रिक मंजूर किंमत ५६३५.६५ लक्ष, प्रशासकीय मंजूर किंमत ५६०३.०३ लक्ष आणि मूळ निविदा किंमत ४३८८.७७ लक्ष आहे. हे काम करत असताना, ठेकेदाराने यावल महसूल किंवा इतर मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्या कार्यक्षेत्रातून पिवळी माती कोणत्या ठिकाणाहून उत्खनन करून फिल्टर हाऊसमध्ये आणली आणि ती किती ब्रास होती, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही माती वाहतूक करताना ठेकेदाराने यावल महसूलकडून रीतसर परवाना घेतला होता का आणि शासकीय रॉयल्टी भरली आहे का, याबाबतही विचारणा होत आहे. जर रॉयल्टी भरली नसेल, तर याला कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. त्याचप्रमाणे, साठा केलेली वाळू कोणत्या परवानाधारक वाळू वाहतूकदाराकडून खरेदी करण्यात आली आणि हा वाळू साठा कोणाच्या परवानगीने करण्यात आला, यावरही अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत. यावल नगरपालिकेच्या मालकीची फिल्टर हाऊस परिसरातील जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला कोणी विकली, याबाबतही शहरात चर्चा सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणांची संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यास एक मोठा आर्थिक घोटाळा आणि महसुलाची रॉयल्टी बुडवल्याचे सत्य जनतेसमोर येईल, अशी जोरदार चर्चा यावलमध्ये आहे. विशेष म्हणजे, नगरपरिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी गट दोघेही या गंभीर प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.