आज वाळूज ग्रामपंचायतीची सोडत काढण्यात आली आहे, मात्र ग्रामपंचायत सदस्यांनी ही सोडत आपल्याला मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सदस्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी या ग्रामपंचायत सोडतीवर तीव्र आक्षेप घेतला असून ती नाकारली असल्याचे सांगितले.

जालना जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आता दामिनी पथक पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. या पथकाच्या सक्रियतेमुळे टवाळ-खोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना धडा शिकवला जाईल. महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष हेल्पलाइन नंबर देखील सक्रिय करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना तात्काळ मदत मिळू शकेल.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'फसव्या' कर्जमाफी योजनेविरोधात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आज, १५ जूनच्या सकाळपासून बुलढाणा शहरातील चिखली रोडवरील आपल्या निवासस्थानासमोर अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. या योजनेत असलेल्या जाचक अटी आणि शर्तींमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप करत तुपकर यांनी हे पाऊल उचलले आहे. आंदोलनाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांनी आई-वडिलांचे दर्शन घेतले, तर पत्नी शर्वरी तुपकर यांनी त्यांचे औक्षण केले. माध्यमांशी संवाद साधताना रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारची ही योजना कर्जमाफी नसून 'वन टाइम सेटलमेंट' असल्याचा दावा केला. त्यांनी सरकारवर 'वसुलीचा धंदा' करत असल्याचा आरोप करत स्पष्ट केले की, जर एखाद्या शेतकऱ्यावर पाच लाखांचे कर्ज असेल, तर त्याला आधी तीन लाख भरावे लागतील आणि नंतर सरकार दोन लाख भरेल. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी तीन लाख कुठून आणायचे, असा प्रश्न विचारत त्यांना पुन्हा सावकाराच्या दारात जावे लागेल, असे तुपकर म्हणाले. त्यांनी सरकारला जनाची नाही तर मनाचीही लाज नसल्याचे म्हटले आणि ही योजना केवळ 'नौटंकीपणा' असल्याचे आरोप केले. तुपकर यांनी सरकारच्या धोरणांवरही टीका केली. त्यांच्या मते, सरकारच्या बिनडोक आयात-निर्यात धोरणांमुळे, शेतमालाचे पडलेले भाव आणि खते, औषधे, बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. उद्योगपतींना फायदा मिळवून देण्यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांचे बळी हवे आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. जर सरकारला शेतकऱ्यांच्या रक्ताची एवढी भूक असेल, तर मी स्वतः बलिदान द्यायला तयार आहे, असे ठामपणे सांगत, आता काहीही झाले तरी मागे हटणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हा वणवा राज्यभर पसरेल आणि हे आंदोलन सरकारला महागात पडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या आंदोलनाला बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकरी टप्प्याटप्प्याने पाठिंबा देण्यासाठी जिल्ह्यात पोहोचणार आहेत. तुपकर यांनी महाराष्ट्रातील गावागावातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून फसव्या कर्जमाफीच्या जीआरची होळी करण्याचे आवाहन केले. हे आंदोलन कोणत्याही पक्षाचे किंवा संघटनेचे नसून, शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सुरू केलेले आंदोलन असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेत, रविकांत तुपकर यांनी बुलडाणा येथे बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

महावितरणचा भोंगळ कारभार गंगापूरमध्ये पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ग्राहकाच्या घरात अद्याप मीटर बसवले नसतानाही त्याला महावितरणकडून चक्क चार वीजबिले पाठवण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

यावल मंडळ अधिकारी तलाठी कार्यालयापासून अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नगरपरिषद फिल्टर हाऊसजवळ पिवळ्या मातीचा आणि वाळूचा मोठ्या प्रमाणात साठा आढळल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. यासोबतच, नगरपरिषदेच्या मालकीची जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला विकल्याची जोरदार चर्चा संपूर्ण यावल शहरात सुरू आहे, ज्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सविस्तर माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत यावल शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम मे. रा. यस. सी. आय. पी. यल अँड संदीप कंस्ट्रक्शन (जे.व्ही.) या ठेकेदाराद्वारे सुरू आहे. या कामाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत असून, योजनेला १२ जुलै २०२४ रोजी तांत्रिक मान्यता, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता आणि २३ मे २०२५ रोजी निविदा कार्यादेश मिळाला आहे. तांत्रिक मंजूर किंमत ५६३५.६५ लक्ष, प्रशासकीय मंजूर किंमत ५६०३.०३ लक्ष आणि मूळ निविदा किंमत ४३८८.७७ लक्ष आहे. हे काम करत असताना, ठेकेदाराने यावल महसूल किंवा इतर मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्या कार्यक्षेत्रातून पिवळी माती कोणत्या ठिकाणाहून उत्खनन करून फिल्टर हाऊसमध्ये आणली आणि ती किती ब्रास होती, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही माती वाहतूक करताना ठेकेदाराने यावल महसूलकडून रीतसर परवाना घेतला होता का आणि शासकीय रॉयल्टी भरली आहे का, याबाबतही विचारणा होत आहे. जर रॉयल्टी भरली नसेल, तर याला कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. त्याचप्रमाणे, साठा केलेली वाळू कोणत्या परवानाधारक वाळू वाहतूकदाराकडून खरेदी करण्यात आली आणि हा वाळू साठा कोणाच्या परवानगीने करण्यात आला, यावरही अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत. यावल नगरपालिकेच्या मालकीची फिल्टर हाऊस परिसरातील जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला कोणी विकली, याबाबतही शहरात चर्चा सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणांची संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यास एक मोठा आर्थिक घोटाळा आणि महसुलाची रॉयल्टी बुडवल्याचे सत्य जनतेसमोर येईल, अशी जोरदार चर्चा यावलमध्ये आहे. विशेष म्हणजे, नगरपरिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी गट दोघेही या गंभीर प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

अप्पर तहसील यादीत सेवलीला डावलल्याच्या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने धरणे व निदर्शने आंदोलनाचे आयोजन केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील बचत गटांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना राबवली जात आहे. समाज कल्याण, बुलढाणा व विशेष सहाय्य विभागाने सन २०२६-२७ या वर्षासाठी 'मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा योजना' सुरू केली असून, बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत, ९ ते १८ अश्वशक्ती क्षमतेच्या मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकारकडून तब्बल ९० टक्के शासकीय अनुदान दिले जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र बचत गटांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी आपला अर्ज २५ जूनपर्यंत सादर करणे अनिवार्य आहे. सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरथ यांनी जास्तीत जास्त पात्र बचत गटांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले असून, अधिक माहितीसाठी संबंधित समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रविवारी पंढरपूरहून दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांच्या पिकअप वाहनाचा भीषण अपघात झाला, ज्यात 8 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही हृदयद्रावक दुर्घटना पिकअप वाहन एका विहिरीत कोसळल्याने घडली. या अपघातात एका निष्पाप चिमुकल्याचाही बळी गेला असून, घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटो मन हेलावून टाकणारे आहेत. श्रद्धेच्या प्रवासात काळाने घातलेल्या या घातामुळे अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात या घटनेबद्दल तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे.