महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील बचत गटांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना राबवली जात आहे. समाज कल्याण, बुलढाणा व विशेष सहाय्य विभागाने सन २०२६-२७ या वर्षासाठी 'मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा योजना' सुरू केली असून, बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत, ९ ते १८ अश्वशक्ती क्षमतेच्या मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकारकडून तब्बल ९० टक्के शासकीय अनुदान दिले जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र बचत गटांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी आपला अर्ज २५ जूनपर्यंत सादर करणे अनिवार्य आहे. सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरथ यांनी जास्तीत जास्त पात्र बचत गटांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले असून, अधिक माहितीसाठी संबंधित समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'फसव्या' कर्जमाफी योजनेविरोधात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आज, १५ जूनच्या सकाळपासून बुलढाणा शहरातील चिखली रोडवरील आपल्या निवासस्थानासमोर अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. या योजनेत असलेल्या जाचक अटी आणि शर्तींमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप करत तुपकर यांनी हे पाऊल उचलले आहे. आंदोलनाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांनी आई-वडिलांचे दर्शन घेतले, तर पत्नी शर्वरी तुपकर यांनी त्यांचे औक्षण केले. माध्यमांशी संवाद साधताना रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारची ही योजना कर्जमाफी नसून 'वन टाइम सेटलमेंट' असल्याचा दावा केला. त्यांनी सरकारवर 'वसुलीचा धंदा' करत असल्याचा आरोप करत स्पष्ट केले की, जर एखाद्या शेतकऱ्यावर पाच लाखांचे कर्ज असेल, तर त्याला आधी तीन लाख भरावे लागतील आणि नंतर सरकार दोन लाख भरेल. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी तीन लाख कुठून आणायचे, असा प्रश्न विचारत त्यांना पुन्हा सावकाराच्या दारात जावे लागेल, असे तुपकर म्हणाले. त्यांनी सरकारला जनाची नाही तर मनाचीही लाज नसल्याचे म्हटले आणि ही योजना केवळ 'नौटंकीपणा' असल्याचे आरोप केले. तुपकर यांनी सरकारच्या धोरणांवरही टीका केली. त्यांच्या मते, सरकारच्या बिनडोक आयात-निर्यात धोरणांमुळे, शेतमालाचे पडलेले भाव आणि खते, औषधे, बियाण्यांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. उद्योगपतींना फायदा मिळवून देण्यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांचे बळी हवे आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. जर सरकारला शेतकऱ्यांच्या रक्ताची एवढी भूक असेल, तर मी स्वतः बलिदान द्यायला तयार आहे, असे ठामपणे सांगत, आता काहीही झाले तरी मागे हटणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हा वणवा राज्यभर पसरेल आणि हे आंदोलन सरकारला महागात पडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या आंदोलनाला बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकरी टप्प्याटप्प्याने पाठिंबा देण्यासाठी जिल्ह्यात पोहोचणार आहेत. तुपकर यांनी महाराष्ट्रातील गावागावातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून फसव्या कर्जमाफीच्या जीआरची होळी करण्याचे आवाहन केले. हे आंदोलन कोणत्याही पक्षाचे किंवा संघटनेचे नसून, शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सुरू केलेले आंदोलन असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेत, रविकांत तुपकर यांनी बुलडाणा येथे बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

आम्ही स्वतः व्यायाम करतो आणि लोकांनाही व्यायाम करण्यास मदत करतो.

जीवनात कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना त्यावर जास्त विचार करणे थांबवून त्वरित कृती करावी, असे यात सुचवले आहे. 'आज करतो', 'उद्या करतो' किंवा 'विचार करून सांगतो' अशा प्रकारची टाळाटाळ निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करते आणि कृती करण्यापासून रोखते, असे यात म्हटले आहे.

सावळदबारा येथील जिल्हा परिषद शाळेत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, जिथे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना विविध सामाजिक विषयांवर मार्गदर्शन देखील करण्यात आले. यावेळी सहभागी विद्यार्थ्यांना स्कूल बॅग, पुस्तके, वह्या तसेच इतर शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्ष जफर तडवी, सरपंच मोहम्मद अरिफ, माजी सरपंच ईश्वर कोळपे, पोलीस अमलदार शिवदास गोपाळ, रवी कोळपे, संजय गावडे, सोनू आप्पा गोडंबे, शेख मन्ना, आलियार तडवी आणि कादर तडवी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपस्थित मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण घेऊन स्वतःचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्याचे आवाहन केले. या उपक्रमाचे पालक आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहात स्वागत केले, तसेच आयोजकांच्या सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक केले.

खतांच्या नव्या मोबाईल प्रणालीविरोधात काँग्रेसने एक भव्य रस्ता रोको आंदोलन केले. पक्षाने स्पष्ट केले आहे की, शेतकरी बांधवांना न्याय मिळेपर्यंत त्यांचा हा लढा अखंडपणे सुरूच राहील.

आज वाळूज ग्रामपंचायतीची सोडत काढण्यात आली आहे, मात्र ग्रामपंचायत सदस्यांनी ही सोडत आपल्याला मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सदस्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी या ग्रामपंचायत सोडतीवर तीव्र आक्षेप घेतला असून ती नाकारली असल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील बचत गटांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना राबवली जात आहे. समाज कल्याण, बुलढाणा व विशेष सहाय्य विभागाने सन २०२६-२७ या वर्षासाठी 'मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा योजना' सुरू केली असून, बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत, ९ ते १८ अश्वशक्ती क्षमतेच्या मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकारकडून तब्बल ९० टक्के शासकीय अनुदान दिले जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र बचत गटांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी आपला अर्ज २५ जूनपर्यंत सादर करणे अनिवार्य आहे. सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरथ यांनी जास्तीत जास्त पात्र बचत गटांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले असून, अधिक माहितीसाठी संबंधित समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले आहेत.