शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेत, रविकांत तुपकर यांनी बुलडाणा येथे बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना अटी व निकषांमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवत असल्याचा आणि ती शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक व फसवी असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याविरोधात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचा बुलंद आवाज म्हणून ओळखले जाणारे आंदोलनसम्राट रविकांत तुपकर यांनी 'एल्गार' पुकारला आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी आणि त्यांच्या हक्काचा पीक विमा मिळावा यासाठी रविकांत तुपकर यांनी येत्या १५ जूनपासून अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तुपकर यांच्या मते, ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी संकटात टाकणारी आहे कारण या योजनेत लादलेल्या अटींमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहत आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला होता आणि चार दिवसांपूर्वी जळगाव जामोद येथे फसव्या कर्जमाफीच्या निषेधार्थ काढलेल्या मोर्चात त्यांनी राज्यभर आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली होती. रविकांत तुपकर यांनी सांगितले की, विद्यमान राज्यकर्त्यांनी निवडणुकीच्या काळात सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्ष शासन निर्णयात विविध बंधने घालून अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेच्या बाहेर ठेवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. हा शासन निर्णय शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवणारा असून, विविध अटी-शर्तींमुळे कर्जमाफीचा लाभ मर्यादित झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही योजना कर्जमाफीपेक्षा कर्ज वसुलीची असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे आणि राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. रविकांत तुपकर १५ जून रोजी सकाळी नऊ वाजल्यापासून त्यांच्या निवासस्थानासमोर अन्नत्याग आंदोलनाला बसणार असून, त्यांनी इशारा दिला आहे की या लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाची दखल न घेतल्यास हे आंदोलन अधिक आक्रमक होऊन राज्यभरात पेट घेऊ शकते आणि उद्रेक होऊ शकतो. राज्यकर्त्यांनी वेळीच निर्णय घेत सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

राज्य परिवहन (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्या आणि विविध प्रश्नांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने शेगाव आगारात सोमवारी घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्या तात्काळ मंजूर करण्याची मागणी केली. संयुक्त कृती समितीने आंदोलनाची पूर्वसूचना यापूर्वीच पोलीस प्रशासनाला दिली होती, ज्यात १५ जून रोजी घंटानाद आंदोलन, २२ जून रोजी दुपारी २ ते २.३० वाजेदरम्यान द्वारसभा आणि २१ जूनपासून धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घंटानाद आंदोलनात महेश बुरुंगले, अमोल राठोड, भास्कर गीते, दीपक चिकटे, नरेंद्र खंडेराव, अमोल गावंडे, राजेश बिटोळे, मारोती नागे, प्रफुल चव्हाण, जमीर देशमुख, वैभव पाठक, सुगधनंद इंगळे, मंगेश उईके, श्रीकृष्ण बुटे, शेषराव निंबाळकर, वसीम राजा, सुभाष बहाकर, राजाराम माळी, संतोष दिवनाले, शेख रियाजुद्दीन, प्रकाश परीहार, प्रमोद बुंदे, अमोल पूर्णये यांच्यासह महिला कर्मचारी शितल लाखे, दर्शना भावरकर, सत्यभामा सदार, रूपाली ताथोड व अन्य महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. कामगारांच्या विविध आर्थिक मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण असून, शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संयुक्त कृती समितीने दिला आहे. शेगाव आगारातील या आंदोलनामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

सिल्लोड पोलिसांनी जनतेला एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार, जर कोणावर अत्याचार होत असेल किंवा दारुडे हुल्लडबाजी करत असतील, तर नागरिकांनी तात्काळ 112 या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधावा असे सांगण्यात आले आहे. सिल्लोड पोलिसांनी यावर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी 15 जूनपासून बुलढाणा येथे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफी मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी तुपकर हे अनिश्चित काळासाठी अन्नत्याग करणार आहेत.

जालना जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आता दामिनी पथक पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. या पथकाच्या सक्रियतेमुळे टवाळ-खोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना धडा शिकवला जाईल. महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष हेल्पलाइन नंबर देखील सक्रिय करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना तात्काळ मदत मिळू शकेल.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे, कारण परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मेहेकर आगाराला १० नवीन 'राजमाता जिजाऊ' बसेस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मंत्री सरनाईक यांनी मेहेकर आगारासाठी नवीन बसेस देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि अवघ्या दोन दिवसांत त्यांनी आपला शब्द पाळत या बसेस आगाराला सुपूर्द केल्या. आज या नवीन बसेस मेहेकर शहरात दाखल होताच, सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. ग्रामदैवत शीतला माता मंदिर परिसरात या 'राजमाता जिजाऊ' बसेसचे विधिवत पूजन करण्यात आले. माजी आमदार संजय रायमूलकर आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या बसेसचे थाटामाटात लोकार्पण झाले. या नवीन बसेसच्या सेवेमुळे आता मेहेकर परिसरातील नागरिकांचा प्रवास अधिक सुखकर, सोयीस्कर होणार असून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.

यावल मंडळ अधिकारी तलाठी कार्यालयापासून अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नगरपरिषद फिल्टर हाऊसजवळ पिवळ्या मातीचा आणि वाळूचा मोठ्या प्रमाणात साठा आढळल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. यासोबतच, नगरपरिषदेच्या मालकीची जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला विकल्याची जोरदार चर्चा संपूर्ण यावल शहरात सुरू आहे, ज्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सविस्तर माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत यावल शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम मे. रा. यस. सी. आय. पी. यल अँड संदीप कंस्ट्रक्शन (जे.व्ही.) या ठेकेदाराद्वारे सुरू आहे. या कामाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत असून, योजनेला १२ जुलै २०२४ रोजी तांत्रिक मान्यता, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता आणि २३ मे २०२५ रोजी निविदा कार्यादेश मिळाला आहे. तांत्रिक मंजूर किंमत ५६३५.६५ लक्ष, प्रशासकीय मंजूर किंमत ५६०३.०३ लक्ष आणि मूळ निविदा किंमत ४३८८.७७ लक्ष आहे. हे काम करत असताना, ठेकेदाराने यावल महसूल किंवा इतर मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्या कार्यक्षेत्रातून पिवळी माती कोणत्या ठिकाणाहून उत्खनन करून फिल्टर हाऊसमध्ये आणली आणि ती किती ब्रास होती, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही माती वाहतूक करताना ठेकेदाराने यावल महसूलकडून रीतसर परवाना घेतला होता का आणि शासकीय रॉयल्टी भरली आहे का, याबाबतही विचारणा होत आहे. जर रॉयल्टी भरली नसेल, तर याला कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. त्याचप्रमाणे, साठा केलेली वाळू कोणत्या परवानाधारक वाळू वाहतूकदाराकडून खरेदी करण्यात आली आणि हा वाळू साठा कोणाच्या परवानगीने करण्यात आला, यावरही अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत. यावल नगरपालिकेच्या मालकीची फिल्टर हाऊस परिसरातील जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला कोणी विकली, याबाबतही शहरात चर्चा सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणांची संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यास एक मोठा आर्थिक घोटाळा आणि महसुलाची रॉयल्टी बुडवल्याचे सत्य जनतेसमोर येईल, अशी जोरदार चर्चा यावलमध्ये आहे. विशेष म्हणजे, नगरपरिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी गट दोघेही या गंभीर प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

अप्पर तहसील यादीत सेवलीला डावलल्याच्या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने धरणे व निदर्शने आंदोलनाचे आयोजन केले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथे काँग्रेसच्या वतीने ऑनलाईन खत विक्री प्रक्रिया तात्काळ बंद करण्याच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना येत असलेल्या अडचणी आणि ऑनलाईन विक्री व्यवस्थेमुळे होणारा अनावश्यक त्रास यामुळे हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. आंदोलकांनी खत वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी हस्तक्षेप करत आंदोलकांना ताब्यात घेतले, ज्यात खासदार कल्याण काळे यांचाही समावेश होता. या घटनेमुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली आणि परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.