जालौन जिले में जिला प्रशासन ने अवैध मिट्टी/मौरंग खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ रातभर 'सर्जिकल स्ट्राइक' अभियान चलाया। इस बड़ी कार्रवाई में 13 वाहन सीज कर विभिन्न थानों में निरुद्ध किए गए, जिनमें 5 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी और 7 ओवरलोड ट्रक शामिल थे। प्रशासन को इस कार्रवाई से लगभग ₹19 लाख से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।

जालौन जिले में निर्धारित समय से पूर्व ही शराब ठेकों पर शराब की बिक्री शुरू हो जाती है, जहाँ सुबह 10 बजे से पहले ही दुकानें खुल जाती हैं। यह बताया गया है कि शराब ठेकेदार खुद खड़े होकर समय से पहले शराब बिकवा रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास स्थित एक देशी शराब ठेके से संबंधित है। इस पूरे प्रकरण में आबकारी विभाग की भूमिका बेहद संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि विभाग द्वारा जांच के नाम पर हर बार केवल खानापूर्ति ही की जाती है। जिले भर में ठेकों पर निर्धारित समय से पहले ही शराब की बिक्री होने लगती है।

जालौन के उरई रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट बनवाने के दौरान यात्रियों के बीच तीखी बहस हो गई। यह विवाद लाइन में आगे-पीछे होने को लेकर शुरू हुआ और कुछ देर तक चलता रहा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में, वहाँ मौजूद लोगों और रेलवे कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। तत्काल टिकट के समय स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण यात्रियों को अक्सर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के मद्देनज़र, यात्रियों ने टिकट व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने की मांग की है।

जालौन जिले की ग्राम पंचायत सिरसा दोगड़ी के ग्रामीणों ने विकास कार्यों में कथित व्यापक वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से इन आरोपों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनके अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत में कराए गए कई विकास कार्यों के भुगतान एक ही व्यक्ति के खाते में विभिन्न मदों जैसे समाचार-पत्र विज्ञापन, सफाई कार्य, ठेकेदारी, मजदूरी, पुलिया व सड़क निर्माण तथा रंगाई-पुताई के नाम पर किए गए हैं। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति को कुल लगभग ₹7,16,189/- का भुगतान किया गया है, जो प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता प्रतीत होती है। इसके साथ ही, मनरेगा योजना के तहत संबंधित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर जॉब कार्ड जारी कर उन्हें मजदूरी भी दी गई है, जिसे नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत की कूड़ा गाड़ियां और अन्य सरकारी वाहन निजी उपयोग में रखे जा रहे हैं, और हाल ही में प्राप्त सामाजिक कैमरे तथा वाटर कूलर, जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाना था, कथित तौर पर निजी परिसरों में लगा दिए गए हैं। प्रार्थना पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम, उत्तरप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, मनरेगा अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सामान्य वित्तीय नियमों का हवाला देते हुए घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है। ग्रामीणों ने विशेष रूप से ग्राम पंचायत के पिछले 5 वर्षों के आय-व्यय का ऑडिट, विकास कार्यों व भुगतान अभिलेखों की जांच, मनरेगा जॉब कार्ड व मजदूरी भुगतान की समग्र जांच, सरकारी संपत्ति के निजी उपयोग की जांच और दोषी पाए जाने पर वैधानिक व दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। प्रार्थीगण ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की अपेक्षा जताई है।

कानपुर देहात के माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे 15 ने एक युवती को बहला-फुसलाकर भगाने में सहयोग करने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त सुशील उर्फ लालू, पुत्र स्व. शिवपूजन, और वीरेंद्र उर्फ मोनू, पुत्र दयाराम, जो ग्राम अंबियापुर, थाना रुरा, जनपद कानपुर देहात के निवासी हैं, उन्हें 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

उत्तर प्रदेश में अब विकास को केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले, हर गांव और हर नागरिक तक विकास की रोशनी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी संकल्प के साथ राज्य सरकार सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवेश, कृषि और रोजगार जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में एक्सप्रेस-वे, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट पुलिसिंग जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं ने विकास को नई दिशा दी है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही, गांवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को रोजगार के अवसर उनके अपने जिले में ही उपलब्ध हो सकें। इसके लिए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्थानीय उद्योगों को एक नई पहचान दी जा रही है। कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीकों और बेहतर खरीद व्यवस्था के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र के साथ, उत्तर प्रदेश आज विकास और सुशासन की एक नई पहचान स्थापित कर रहा है।

जालौन के उरई शहर में कल रात आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई है। उरई की जलपरी प्रदर्शनी में भीषण नुकसान हुआ, जहाँ दुकानदारों को लाखों रुपयों का घाटा उठाना पड़ा। इस आंधी के कारण दुकानों का सामान उड़ गया और कई लोग घायल भी हुए। आंधी इतनी तेज़ थी कि उरई की सड़कों पर कई पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गए। उड़कर आए हुए टीन के टुकड़े भी जगह-जगह पड़े मिले, जिन्हें अब प्रशासन ने हटाकर किनारे कर दिया है। शहर में कल रात 10 बजे से बिजली आपूर्ति भी ठप है।