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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन की धरती से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, जिसके तहत गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने दमन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में दमन और दीव की महत्वपूर्ण भूमिका है और केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश को एक नई पहचान दी है। इसके अलावा, करोड़ों लोगों को पक्के घर, स्वच्छ पेयजल, बिजली, गैस कनेक्शन और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए 'नारी शक्ति' को देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है, और आज महिलाएं हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए, प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति, कौशल विकास कार्यक्रम और स्टार्टअप संस्कृति के माध्यम से उनके लिए नए अवसर पैदा होने की बात कही और उनसे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दोहराया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं और जनभागीदारी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामूहिक प्रयास से भारत विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल होगा। दमन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और विकास परियोजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम ने क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान की।

3 जुलाई 2026 को पेटला स्थित धान खरीदी केंद्र परिसर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, समिति पदाधिकारियों, बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में किसानों ने मिलकर पौधे रोपे और उनके भविष्य में संरक्षण का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिनमें जिला सदस्य श्री शिवभरोस बेक, धान खरीदी केंद्र समिति के अध्यक्ष श्री जयपाल लकड़ा, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंत्री श्री प्रेमचंद बेहरा, सरपंच प्रतिनिधि श्री सुखेचंद नागवंशी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के एक अन्य मंत्री श्री ऋषि गुप्ता, ग्राम पंचायत पेटला के पंच श्री काशीनाथ, कॉपरेटिव बैंक के प्रबंधक श्री उमा दास और समिति के प्रबंधक श्री हेमंत प्रधान शामिल थे। इनके साथ ही समिति के समस्त कर्मचारी और अनेक किसान भी मौजूद रहे। उपस्थित सभी लोगों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा ली। वक्ताओं ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है, और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु हर व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

कोटवार संघ की राज्यव्यापी हड़ताल जारी है, जिसके चलते कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस हड़ताल के पीछे की वजह और उनकी मांगों की वैधता पर चर्चा हो रही है। यह देखना बाकी है कि क्या उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, या उन्हें कुछ ही दिनों में वापस काम पर लौटना पड़ेगा। इन सैकड़ों सवालों के बीच जवाब ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।

बलरामपुर जिले में एक महिला सरपंच का परिवार पिछले एक साल से सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा है। यह मामला अब थाने तक पहुंच गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से एक अपील की गई है, जिसमें यह आग्रह किया गया है कि उन मामलों की बारीकी से जांच की जाए जहाँ सच्चाई उजागर करने वालों पर कथित तौर पर कार्यवाही की जाती है, या गलत व्यक्तियों को आरोपी बनाया जाता है। इस अपील में विशेष रूप से लावा बगरा के मामले का उल्लेख किया गया है। अपीलकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि सच्चाई को सामने लाना ही गलत है, तो फिर जनता द्वारा दी गई खबरें भी गलत मानी जाएंगी। उन्होंने तर्क दिया है कि कोई भी अपराधी अपना अपराध करने के बाद खुद को दोषी नहीं स्वीकारता, और लावा बगरा का मामला भी इसी तर्ज पर सामने आया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कथित नकली मंगलसूत्र वितरण के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा की शिकायत को जिला प्रशासन की जांच में प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की है और संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक द्वारा इस मामले को 'निराधार' बताकर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सौरव मिश्रा ने 18 जून 2026 को जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत कर 10 फरवरी 2026 को विकासखंड खड़गवां के चनवारीडांड स्थित महामाया मंदिर परिसर में हुए सामूहिक विवाह समारोह में वितरित मंगलसूत्रों की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। शिकायत में बताया गया था कि योजना के तहत 184 जोड़ों का विवाह कराया गया था, लेकिन बाद में कई नवविवाहित महिलाओं ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उन्हें चांदी के नाम पर निम्न गुणवत्ता के मंगलसूत्र दिए गए। इसे शासन की महत्वाकांक्षी योजना में संभावित वित्तीय अनियमितता, शासकीय धन के दुरुपयोग और नवविवाहित महिलाओं के सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जांच समिति का गठन किया। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे मामले को निराधार बताया था, दावा किया था कि योजना में कोई अनियमितता नहीं हुई और सोशल मीडिया के आरोप तथ्यहीन हैं। अब कलेक्टर की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि जांच जारी रहते हुए विभाग ने किस आधार पर पहले ही मामले को क्लीन चिट दे दी। 19 जून 2026 को कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक को भेजे पत्र में स्पष्ट लिखा कि 'जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है', और जांच प्रतिवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 92 लाख रुपये का आवंटन मिला था, जिसमें प्रत्येक हितग्राही के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित थे। इसमें से 35 हजार रुपये सीधे हितग्राही के बैंक खाते में और शेष राशि विवाह आयोजन व उपहार सामग्री पर खर्च होनी थी, जिसमें प्रति जोड़े 7 हजार रुपये का प्रावधान था और चांदी का मंगलसूत्र भी शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला स्तरीय क्रय समिति ने स्पष्ट रूप से चांदी का मंगलसूत्र खरीदने और GeM पोर्टल से प्राथमिकता देने की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समिति की अनुशंसाओं के विपरीत सीमित निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। जांच में पाया गया कि कोटेशन प्राप्त करने, क्रय समिति से अनुमोदन लेने, सामग्री का भौतिक सत्यापन कराने और भुगतान से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति लेने जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यह भी सामने आया कि गुणवत्ता संबंधी शिकायत के बाद संबंधित फर्म के भुगतान से प्रति मंगलसूत्र एक हजार रुपये की कटौती कर कुल 1 लाख 84 हजार रुपये हितग्राही महिलाओं के खातों में अंतरित किए गए, जिसके बाद फर्म को लगभग 12.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि यदि शिकायत निराधार थी, तो भुगतान में कटौती कर राशि लौटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा ने क्रय समिति की अनुशंसाओं की अवहेलना की, चांदी के स्थान पर अन्य प्रकार के मंगलसूत्र वितरित किए और खरीद प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। समिति ने उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। सौरव मिश्रा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री पूनम सिंह, पूर्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूमा चटर्जी, पार्षद किरण कुजूर, पूर्व पार्षद हमीदा खातून और पूर्व महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शोभना वर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने और विभाग द्वारा पहले जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने इसे गरीब बेटियों के सम्मान, शासन की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन की धरती से देशवासियों को संबोधित करते हुए पिछले 11 वर्षों में भारत द्वारा विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में हासिल की गई अभूतपूर्व उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है, इसी संकल्प के साथ देश में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने दमन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, यह कहते हुए कि ये परियोजनाएँ क्षेत्र के आर्थिक विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के निर्माण में दमन और दीव की महत्वपूर्ण भूमिका है, और केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश को एक नई पहचान दी है। इन पहलों के तहत करोड़ों लोगों को पक्के घर, स्वच्छ पेयजल, बिजली, गैस कनेक्शन, और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया, यह कहते हुए कि 'नारी शक्ति' देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर काम कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप आज महिलाएँ हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसी तरह, उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति, कौशल विकास कार्यक्रम और स्टार्टअप संस्कृति ने उनके लिए नए अवसर पैदा किए हैं, और उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया, जिसके लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचे, बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं और जनभागीदारी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामूहिक प्रयास से भारत विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल होगा। दमन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और विकास परियोजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम ने क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान की।

प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत, एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित खेड़िया चौक में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में किया गया, जिसके दौरान मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी हुआ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।