आज भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति अलवर जिला इकाई की समीक्षा बैठक की गई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पं.रोहित शर्मा मुख्य अतिथि रहे अध्यक्षता विजय सिंह नरूका जिला अध्यक्ष अलवर ने की,प्रभारी सुरेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री अजय ताखड़,प्रदेश संयोजक दिव्येंदु शर्मा,जिला डीग अध्यक्ष बंटी,प्रवक्ता रोहिताश जाटव , प्रदेश प्रवक्ता वासिद खान मेवाती ,सरपंच सदीक अशोक हालू,शाकिर खान तौफिक आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे , संगठन ने सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की,एवं ,संगठन ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। उनका आरोप है कि यह समझौता भारतीय कृषि को अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की दिशा में धकेल देगा। किसान नेताओं का कहना है कि इस तरह के फैसले देश की खेती, बीज, दूध और छोटे किसानों की आजीविका पर सीधा खतरा पैदा करेंगे किसानों के अनुसार, बिना व्यापक चर्चा और किसानों की सहमति के किया गया कोई भी व्यापार समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस समझौते के जरिए आयात को बढ़ावा दिया गया और घरेलू कृषि को कमजोर किया गया, तो इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता देश के किसानों का भविष्य है या विदेशी कंपनियों के हित।

रोहिताश कुमार जाटव

Farmer Ramgarh Alwar, Rajasthan•

4 hrs ago

आज भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति अलवर जिला इकाई की समीक्षा बैठक की गई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पं.रोहित शर्मा मुख्य अतिथि रहे अध्यक्षता विजय सिंह नरूका जिला अध्यक्ष अलवर ने की,प्रभारी सुरेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री अजय ताखड़,प्रदेश संयोजक दिव्येंदु शर्मा,जिला डीग अध्यक्ष बंटी,प्रवक्ता रोहिताश जाटव , प्रदेश प्रवक्ता वासिद खान मेवाती ,सरपंच सदीक अशोक हालू,शाकिर खान तौफिक आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे , संगठन ने सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की,एवं ,संगठन ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। उनका आरोप है कि यह समझौता

भारतीय कृषि को अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की दिशा में धकेल देगा। किसान नेताओं का कहना है कि इस तरह के फैसले देश की खेती, बीज, दूध और छोटे किसानों की आजीविका पर सीधा खतरा पैदा करेंगे किसानों के अनुसार, बिना व्यापक चर्चा और किसानों की सहमति के किया गया कोई भी व्यापार समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस समझौते के जरिए आयात को बढ़ावा दिया गया और घरेलू कृषि को कमजोर किया गया, तो इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता देश के किसानों का भविष्य है या विदेशी कंपनियों के हित।