असम और बंगाल में जीत पर क्या कहते हैं अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह

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Post by Razi Anwar

Post by Santosh kumar sah

सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत “सबका सम्मान-जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 45 मामलों की सुनवाई की गई तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। प्राप्त मामलों में फर्जी लगान रसीद, शिक्षक के ट्रांसफर पर रोक, आशा बहाली, पंचायत क्षेत्र में बिजली पोल एवं तार की व्यवस्था, स्कूल में नामांकन नहीं होने की शिकायत, निःशुल्क निबंधन की अनुमति, आंगनवाड़ी बहाली में अनियमितता, भूमि विवाद एवं दखल कब्जा, वासगीत पर्चा निर्गत करने, निजी जमीन पर अतिक्रमण तथा बंदोबस्ती जमीन की नापी एवं सीमांकन आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। भरगामा प्रखंड के कुशमोल से रानी देवी द्वारा फर्जी लगान रसीद की शिकायत की गई, जबकि रानीगंज के कुपारी से गिरेन्द्र यादव एवं अन्य ग्रामीणों ने शिक्षक अनमोल कुमार के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग रखी।जोकीहाट के मटियारी से बीबी मरजुदा ने आशा बहाली से संबंधित मामला रखीं। नरपतगंज के बाबुआन से लोचन कामैत ने पंचायत वार्ड संख्या 02 सहित अन्य क्षेत्रों में बिजली पोल एवं तार की समस्या रखी। इसी क्रम में भरगामा के सिरसिया हनुमानगंज से सोनी देवी ने स्कूल में नामांकन नहीं होने की शिकायत की, जबकि फारबिसगंज के मजहुआ से तीनकौड़ी ने निःशुल्क निबंधन की अनुमति की मांग की वहीं जोकीहाट के बगनागर एवं पछियारी पिपरा से आए फरियादियों ने आंगनवाड़ी बहाली में अनियमितता का मुद्दा उठाया।भूमि संबंधी मामलों में नरपतगंज के मधुरा पश्चिम से माया देवी ने भूमि विवाद एवं दखल कब्जा की शिकायत की, अररिया के तरोना भोजपुर से सती देवी ने वासगीत पर्चा निर्गत करने की मांग रखी। भरगामा के रघुनाथपुर एवं विषहरिया से क्रमशः अमीर लाल ऋषिदेव और सलाम ने निजी जमीन पर दखल कब्जा का मामला उठाया, जबकि शंकरपुर से हरदेव ऋषिदेव ने बंदोबस्ती जमीन की नापी एवं सीमांकन की मांग की। जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Post by Suman kumar

जोगबनी से अजय प्रसाद की रिपोर्ट == भारत-नेपाल सीमावर्ती जोगबनी बाजार में एक बार फिर चहल-पहल लौटती नजर आ रही है। पड़ोसी देश नेपाल सरकार द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए कड़े टैक्स नियमों में ढील देने के बाद स्थानीय बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को राहत मिली है। ज्ञात हो कि नेपाल सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में एक नया भंसार (कस्टम ड्यूटी) नियम लागू किया था। इस नियम के तहत सीमा पार से नेपाल जाने वाले लोगों को 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि, इस नियम के लागू होते ही सीमावर्ती क्षेत्रों में विरोध के स्वर तेज हो गए थे। आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को रोजमर्रा के उपयोग के सामान ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति को देखते हुए और बढ़ते असंतोष के बीच नेपाल सरकार को अपने फैसले में आंशिक बदलाव करते हुय नियमों में ढील के बाद जोगबनी बाजार में फिर से ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे स्थानीय व्यापार को संजीवनी मिली है। खासकर वे लोग, जो रोजाना सीमापार से जरूरी सामान लाते-ले जाते हैं, उन्हें इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।

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जिला पदाधिकारी विनोद दूहन के नेतृत्व में अररिया जिले में जन समस्याओं के सरल, सुलभ और प्रभावी समाधान के लिए पंचायतवार द्वारा सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव, बिहार के निर्देश पर जिलाधिकारी विनोद दूहन और पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार ने संयुक्त आदेश जारी कर इसकी रूपरेखा तैयार की है। शिविर 19 मई 2026 से शुरू होकर 16 फरवरी 2027 तक चलेंगे। शिविर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित होंगे। इनका आयोजन पंचायत सरकार भवन या उसके निकट सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। शिविर शुरू होने से 30 दिन पहले आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राजस्व, भूमि संबंधी मामलों सहित सभी विभागों की लंबित शिकायतों का निपटारा शिविर के माध्यम से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचल अधिकारी अपने न्यायालयों में लंबित मामलों की सूची शिविर में प्रदर्शित करेंगे तथा संबंधित पंचायत के मामलों का पूर्व निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। शिविर में प्राप्त हर आवेदन का अनिवार्य पंजीकरण होगा और निर्धारित समय सीमा में निपटारा किया जाएगा। पारदर्शिता और तेज कार्रवाई के लिए शिविर संवाद समाधान पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। आईटी मैनेजर द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित किया जाएगा, जिसकी निगरानी नोडल अधिकारी करेंगे। शिविर में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी आमजन को दी जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी शिविर स्थल पर बैठने, पेयजल व अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। शिविर समाप्ति के तुरंत बाद प्रभारी अधिकारी संक्षिप्त रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) को विधि-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जबकि अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी वरीय प्रभारी होंगे। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के निर्धारित पंचायतवार सहयोग शिविर में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपनी समस्याओं को दर्ज कराकर त्वरित समाधान प्राप्त करें। यह पहल जिले में शिकायत निवारण को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विस्तृत कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया गया है।

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