मौके पर समाधान, जनता को राहत” : गांव-गांव पहुंचेगा प्रशासन, भूमि विवादों का होगा त्वरित निस्तारण जनता को राहत देने और वर्षों से लंबित भूमि विवादों को खत्म करने के लिए जिलाधिकारी ने बड़ा कदम उठाया है। “मौके पर समाधान, जनता को राहत” अभियान के तहत अब भूमि विवादों का निस्तारण सीधे गांवों में ही किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत जनपद की सभी तहसीलों में ऐसे 10-10 गांव चिन्हित किए जाएंगे, जहां भूमि विवाद सबसे अधिक हैं। इन गांवों में रोस्टर के अनुसार विशेष कैम्प लगाए जाएंगे, जहां राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर ही सुनवाई कर त्वरित समाधान करेगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर विवादों का निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, इन कैम्पों में हुए निस्तारण का स्थलीय सत्यापन स्वयं जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा, ताकि समाधान की गुणवत्ता पर कोई सवाल न उठे। इस अभियान से ग्रामीणों को तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वर्षों पुराने भूमि विवादों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 📌 “मौके पर समाधान, जनता को राहत” — प्रशासन का यह अभियान ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित होने जा रहा है, जहां न्याय अब गांव की चौपाल तक पहुंचेगा।

Jitendra kumar

Reporter चैल, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

मौके पर समाधान, जनता को राहत” : गांव-गांव पहुंचेगा प्रशासन, भूमि विवादों का होगा त्वरित निस्तारण जनता को राहत देने और वर्षों से लंबित भूमि विवादों को खत्म करने के लिए जिलाधिकारी ने बड़ा कदम उठाया है। “मौके पर समाधान, जनता को राहत” अभियान के तहत अब भूमि विवादों का निस्तारण सीधे गांवों में ही किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत जनपद की सभी तहसीलों में ऐसे 10-10 गांव चिन्हित किए जाएंगे, जहां भूमि विवाद सबसे अधिक हैं। इन गांवों में रोस्टर के अनुसार विशेष कैम्प लगाए जाएंगे, जहां राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर ही सुनवाई कर त्वरित समाधान करेगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर विवादों का निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, इन कैम्पों में हुए निस्तारण का स्थलीय सत्यापन स्वयं जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा, ताकि समाधान की गुणवत्ता पर कोई सवाल न उठे। इस अभियान से ग्रामीणों को तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वर्षों पुराने भूमि विवादों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 📌 “मौके पर समाधान, जनता को राहत” — प्रशासन का यह अभियान ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित होने जा रहा है, जहां न्याय अब गांव की चौपाल तक पहुंचेगा।