18 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण तीन साल से ग्रामीणों की शिकायत, कोर्ट के आदेश के पालन पर उठे सवाल; शासकीय जमीन पर अब भी खड़ी है फसल सिवनी/सरसडोल : आदिवासी बाहुल्य विकासखंड कुरई की ग्राम पंचायत सरसडोल अंतर्गत ग्राम चारगांव के कोहकाखेड़ा में करीब 18 एकड़ शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब तीन वर्षों से शिकायतें किए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं, तहसीलदार न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद भी शासकीय भूमि कब्जे से मुक्त नहीं हो सकी है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम कोहकाखेड़ा स्थित खसरा नंबर 87 की करीब 18 एकड़ भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है। आरोप है कि ग्राम सिल्लोर निवासी सीताराम सनोडिया पिता सुखद द्वारा लंबे समय से उक्त भूमि पर कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण का प्रस्ताव भी रखा गया है। 24 फरवरी और 8 सितंबर को जारी हुए आदेश मामले में तहसीलदार न्यायालय द्वारा 24 फरवरी 2026 को आदेश जारी किया गया था। इसके बाद 8 सितंबर 2026 को पुनः आदेश जारी करते हुए आदेशित भूमि से अवैध कब्जा हटाकर शासकीय भूमि को रिक्त कराने तथा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आदेश में दिनांक से तीन दिवस के भीतर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई किए जाने का उल्लेख बताया जा रहा है। कार्रवाई के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसमें हल्का पटवारी ऋषि सनोडिया सहित राजस्व निरीक्षक एवं अन्य राजस्व अमले को शामिल किया गया है। बावजूद इसके ग्रामीणों का आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और शासकीय भूमि पर फसल खड़ी है। आदेश की प्रति नहीं मिलने की बात मामले में राजस्व निरीक्षक राजीव सनोडिया से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें तहसीलदार के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई में देरी के कारण कब्जाधारी के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी है कि हल्का पटवारी और कब्जाधारी के रिश्तेदारी संबंध होने के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। एक सप्ताह में कब्जा हटाने का दावा इस संबंध में तहसीलदार शनि पाल परतेती ने बताया कि आदेश की प्रति पटवारी और राजस्व निरीक्षक को मिली होगी। यदि प्रति नहीं मिली है तो उसे दोबारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर अवैध कब्जा हटाने की बात कही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शासकीय भूमि को तत्काल अतिक्रमण से मुक्त कराकर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार यहां वृक्षारोपण कराया जाए तथा पूर्व में जारी न्यायालयीन आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए

Yogesh suryawanshi

Court reporter सिवनी, सिवनी, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

18 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण तीन साल से ग्रामीणों की शिकायत, कोर्ट के आदेश के पालन पर उठे सवाल; शासकीय जमीन पर अब भी खड़ी है फसल सिवनी/सरसडोल : आदिवासी बाहुल्य विकासखंड कुरई की ग्राम पंचायत सरसडोल अंतर्गत ग्राम चारगांव के कोहकाखेड़ा में करीब 18 एकड़ शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब तीन वर्षों से शिकायतें किए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं, तहसीलदार न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद भी शासकीय भूमि कब्जे से मुक्त नहीं हो सकी है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम कोहकाखेड़ा स्थित खसरा नंबर 87 की करीब 18

एकड़ भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है। आरोप है कि ग्राम सिल्लोर निवासी सीताराम सनोडिया पिता सुखद द्वारा लंबे समय से उक्त भूमि पर कब्जा कर कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण का प्रस्ताव भी रखा गया है। 24 फरवरी और 8 सितंबर को जारी हुए आदेश मामले में तहसीलदार न्यायालय द्वारा 24 फरवरी 2026 को आदेश जारी किया गया था। इसके बाद 8 सितंबर 2026 को पुनः आदेश जारी करते हुए आदेशित भूमि से अवैध कब्जा हटाकर शासकीय भूमि को रिक्त कराने तथा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आदेश में दिनांक से तीन दिवस के भीतर मौके पर पहुंचकर

कार्रवाई किए जाने का उल्लेख बताया जा रहा है। कार्रवाई के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसमें हल्का पटवारी ऋषि सनोडिया सहित राजस्व निरीक्षक एवं अन्य राजस्व अमले को शामिल किया गया है। बावजूद इसके ग्रामीणों का आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और शासकीय भूमि पर फसल खड़ी है। आदेश की प्रति नहीं मिलने की बात मामले में राजस्व निरीक्षक राजीव सनोडिया से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें तहसीलदार के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई में देरी के कारण कब्जाधारी के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों के बीच यह

चर्चा भी है कि हल्का पटवारी और कब्जाधारी के रिश्तेदारी संबंध होने के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। एक सप्ताह में कब्जा हटाने का दावा इस संबंध में तहसीलदार शनि पाल परतेती ने बताया कि आदेश की प्रति पटवारी और राजस्व निरीक्षक को मिली होगी। यदि प्रति नहीं मिली है तो उसे दोबारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर अवैध कब्जा हटाने की बात कही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शासकीय भूमि को तत्काल अतिक्रमण से मुक्त कराकर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार यहां वृक्षारोपण कराया जाए तथा पूर्व में जारी न्यायालयीन आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए