*कोर्ट के आदेश की उड़ रही धज्जियां नहीं हटा चारगांव की 18 एकड़ भूमि का कब्जा* कुरई। आदिवासी बाहुल्य कुरई विकासखंड की ग्राम पंचायत सारसडोल के ग्राम चारगांव अंतर्गत कोहकाखेड़ा में करीब 18 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि खसरा नंबर 87 की उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है, लेकिन पिछले करीब तीन वर्षों से ग्राम सिल्लौर निवासी सीताराम सनोडिया द्वारा यहां कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में तहसीलदार न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने तथा किसी प्रकार का नया कार्य नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा भूमि पर कृषि कार्य जारी रखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण का प्रस्ताव भी रखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाता है तो यहां सार्वजनिक हित में वृक्षारोपण सहित अन्य कार्य किए जा सकते हैं। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी अधिकारियों के समक्ष शिकायतें की जा चुकी हैं। आदेश की प्रति नहीं मिलने की बात मामले में आरआई राजीव सनोडिया से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि उन्हें तहसीलदार न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित कर्मचारी और कब्जाधारी के बीच रिश्तेदारी होने के कारण कार्रवाई में देरी हो रही है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। एक सप्ताह में हटेगा अतिक्रमण : तहसीलदार इस संबंध में तहसीलदार शनि पाल परतेती ने बताया कि आदेश की प्रति पटवारी एवं आरआई को प्राप्त हुई होगी। यदि प्रति नहीं मिली है तो उसे दोबारा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

बिहारीलाल सोनी

पत्रकार कुरई, सिवनी, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

*कोर्ट के आदेश की उड़ रही धज्जियां नहीं हटा चारगांव की 18 एकड़ भूमि का कब्जा* कुरई। आदिवासी बाहुल्य कुरई विकासखंड की ग्राम पंचायत सारसडोल के ग्राम चारगांव अंतर्गत कोहकाखेड़ा में करीब 18 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि खसरा नंबर 87 की उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है, लेकिन पिछले करीब तीन वर्षों से ग्राम सिल्लौर निवासी सीताराम सनोडिया द्वारा यहां कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में तहसीलदार न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने तथा किसी प्रकार का नया कार्य नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा भूमि पर कृषि कार्य जारी रखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण का प्रस्ताव भी रखा गया है। ग्रामीणों का कहना है

कि यदि शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाता है तो यहां सार्वजनिक हित में वृक्षारोपण सहित अन्य कार्य किए जा सकते हैं। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी अधिकारियों के समक्ष शिकायतें की जा चुकी हैं। आदेश की प्रति नहीं मिलने की बात मामले में आरआई राजीव सनोडिया से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि उन्हें तहसीलदार न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित कर्मचारी और कब्जाधारी के बीच रिश्तेदारी होने के कारण कार्रवाई में देरी हो रही है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। एक सप्ताह में हटेगा अतिक्रमण : तहसीलदार इस संबंध में तहसीलदार शनि पाल परतेती ने बताया कि आदेश की प्रति पटवारी एवं आरआई को प्राप्त हुई होगी। यदि प्रति नहीं मिली है तो उसे दोबारा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।