तीन विभागों की लापरवाही से गई मासूम की जान।

पीएम जनमन सड़कों पर लगे आरोपों का विभाग ने किया खंडन, निरीक्षण में कार्य संतोषजनक: मनेन्द्रगढ़/एमसीबी: विकासखंड भरतपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएम जनमन) के तहत निर्मित सड़कों में अनियमितता संबंधी 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित समाचार को विभाग ने भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। कार्यपालन अभियंता-सह-सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, मनेन्द्रगढ़ द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद आधिकारिक खंडन जारी किया गया। निरीक्षण में पैकेज क्रमांक CG-11-93 अंतर्गत सादन टोला से लावाहोरी थोरगी मार्ग एवं घाघरा से लालमाटी अक्तवार मार्ग तथा पैकेज CG-11-83 अंतर्गत नौढ़िया से डुगालाडीह पारा मार्ग का परीक्षण किया गया। कुछ स्थानों पर बी.टी. सतह में अस्थायी क्षति पाई गई, जिस पर तत्काल ठेकेदार को नोटिस जारी कर मरम्मत कार्य पूर्ण कराया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी सड़कों का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया है और वर्तमान में आवागमन पूरी तरह सुरक्षित है। लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है।

तीन विभागों की लापरवाही से गई मासूम की जान।

Post by Shivnath bagheL

Post by Santoshi Yadav

gram panchayat narbadapara janpad ambikapur ki mahila mahtari vandan yojna ka paisa nahi milne ki sikayat karte.khas report himanshu raj patrkar md news ambikapur district.surguja c.g.7805838076.

छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्टीकरण रमजान में मुस्लिम कर्मचारीयों को समय से पूर्व छुट्टी की खबर निराधार और भ्रामक रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग ने सोशल मीडिया और अन्य सूचना माध्यमों पर प्रसारित हो रही एक खबर का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह से भ्रामक करार दिया है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न मंचों पर यह दावा किया जा रहा था कि प्रदेश सरकार ने रमजान के महीने के दौरान मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को कार्यालय समय से एक घंटा पहले घर जाने की विशेष अनुमति प्रदान की है। अब शासन ने आधिकारिक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा इस तरह का कोई भी आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है। भ्रामक दावों पर सरकार का रुख पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय (महानदी भवन) द्वारा जारी पत्र क्रमांक 94/obc/2026 के अनुसार, विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कर्मचारियों के बीच एक गलत सूचना साझा की जा रही है। संयुक्त सचिव अनुपम त्रिवेदी के हस्ताक्षर से जारी इस स्पष्टीकरण में कहा गया है कि “रमजान में शासकीय मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, अतः मीडिया में आ रही ऐसी खबरें आधारहीन हैं।”

Post by किसान

न्यूज़ स्क्रिप्ट हेडलाइन: गरीबी और लाचारी के बीच जूझ रहा परिवार, बिजली बिल अधिक आने से कटा कनेक्शन, 14 फरवरी को उसने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया है,उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। 🎤 न्यूज़ स्क्रिप्ट (MD News के लिए): सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नरबदापारा आमापारा के निवासी सोचित यादव, पिता बेचू यादव, इन दिनों गंभीर आर्थिक और शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं। सोचित यादव अत्यंत गरीब परिवार से हैं और चलने-फिरने में भी असमर्थ बताए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके घर का बिजली बिल अत्यधिक राशि में आया, जिसे वे समझ नहीं पाए और न ही जमा कर सके। इसके चलते बिजली विभाग द्वारा उनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया। पीड़ित ने लगभग एक माह पूर्व कलेक्टर कार्यालय में लिखित आवेदन देकर राहत की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुई है। MD News के पत्रकार को दिए बयान में सोचित यादव ने बताया कि — “हम बहुत गरीब हन, चल-फिर नहीं पावत हन। बिजली बिल ज्यादा आ गे हवय, समझ में नइ आइस। आवेदन देके एक महीना होगे, लेकिन अब तक कोनो मदद नई मिलिस। बिजली कटे से घर में अंधेरा छा गे हवय, बहुत परेशानी होवत हवय।” परिवार अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है और प्रशासन से तत्काल जांच एवं राहत की मांग कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक गरीब और दिव्यांग व्यक्ति की फरियाद पर प्रशासन कब तक मौन रहेगा? क्या जिम्मेदार विभाग बिल की जांच कर राहत प्रदान करेगा या यूं ही पीड़ित दर-दर भटकता रहेगा? 📌 MD News की मांग: प्रशासन तत्काल मामले की जांच कर गरीब परिवार को राहत प्रदान करे तथा अधिक बिल की सत्यता की जांच कर आवश्यक सुधार करे। हिमांशु राज एम.डी न्यूज़ वॉइस ब्यूरो अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ 78058 38076.