9वीं से 12वीं तक NCERT का फैसला 'ऊंट के मुंह में जीरा', नर्सरी से 8वीं तक की लूट पर चुप क्यों है सरकार? — शिवम पांडेय 'शिक्षा सत्याग्रह जन अधिकार यात्रा' के माध्यम से प्रदेश भर के अभिभावकों की आवाज उठा रहे राष्ट्रीय छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडेय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक NCERT पुस्तकें अनिवार्य करने के फैसले को नाकाफी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को अभिभावकों के साथ एक क्रूर मजाक और 'ऊंट के मुंह में जीरा' करार दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडेय ने जारी बयान में कहा:"माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह फैसला आधा-अधूरा है। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा असली गुंडागर्दी और लूट कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक की जा रही है। इन कक्षाओं में निजी प्रकाशकों (Private Publishers) की महंगी किताबें जबरन थोपी जा रही हैं और मनमानी फीस वसूली जा रही है। जब तक नर्सरी से 8वीं तक NCERT अनिवार्य नहीं होती और निजी स्कूलों की फीस पर लगाम नहीं लगती, तब तक इस फैसले का कोई जमीनी लाभ नहीं होगा।" प्रमुख मांगें और चेतावनी: शिवम पांडेय ने प्रदेश प्रशासन और सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं: 1. नर्सरी से कक्षा 8वीं तक सभी निजी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से NCERT की पुस्तकें अनिवार्य की जाएं। 2. अवकाश के महीनों में ली जाने वाली अवैध बस फीस (परिवहन शुल्क) और अन्य छुपे हुए शुल्कों पर पूर्णतः रोक लगे। 3. स्कूल परिसर के भीतर या चुनिंदा दुकानों से किताब-ड्रेस खरीदने की बाध्यता खत्म हो। आंदोलन का अल्टीमेटम: राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि नर्सरी से 8वीं तक की इस 'शिक्षा डकैती' पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो संगठन पूरे प्रदेश में एक विशाल जन-आंदोलन खड़ा करने को बाध्य होगा। इस आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की होगी। "शिक्षा कोई व्यापार नहीं है कि इसे चंद पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ दिया जाए। राष्ट्रीय छात्र पंचायत हर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी।"

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पत्रकार गोंडा, गोंडा, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

9वीं से 12वीं तक NCERT का फैसला 'ऊंट के मुंह में जीरा', नर्सरी से 8वीं तक की लूट पर चुप क्यों है सरकार? — शिवम पांडेय 'शिक्षा सत्याग्रह जन अधिकार यात्रा' के माध्यम से प्रदेश भर के अभिभावकों की आवाज उठा रहे राष्ट्रीय छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडेय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक NCERT पुस्तकें अनिवार्य करने के फैसले को नाकाफी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को अभिभावकों के साथ एक क्रूर मजाक और 'ऊंट के मुंह में जीरा' करार दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडेय ने जारी बयान में कहा:"माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह फैसला आधा-अधूरा है। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा असली गुंडागर्दी और लूट कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक की जा रही है। इन कक्षाओं में निजी प्रकाशकों (Private Publishers) की महंगी किताबें जबरन थोपी जा रही हैं और मनमानी फीस वसूली जा रही है। जब तक नर्सरी से 8वीं तक NCERT अनिवार्य नहीं होती और निजी स्कूलों की फीस पर लगाम नहीं लगती, तब तक इस फैसले का कोई जमीनी लाभ नहीं होगा।" प्रमुख मांगें और चेतावनी: शिवम पांडेय ने प्रदेश प्रशासन और सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं: 1. नर्सरी से कक्षा 8वीं तक सभी निजी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से NCERT की पुस्तकें अनिवार्य की जाएं। 2. अवकाश के महीनों में ली जाने वाली अवैध बस फीस (परिवहन शुल्क) और अन्य छुपे हुए शुल्कों पर पूर्णतः रोक लगे। 3. स्कूल परिसर के भीतर या चुनिंदा दुकानों से किताब-ड्रेस खरीदने की बाध्यता खत्म हो। आंदोलन का अल्टीमेटम: राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि नर्सरी से 8वीं तक की इस 'शिक्षा डकैती' पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो संगठन पूरे प्रदेश में एक विशाल जन-आंदोलन खड़ा करने को बाध्य होगा। इस आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की होगी। "शिक्षा कोई व्यापार नहीं है कि इसे चंद पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ दिया जाए। राष्ट्रीय छात्र पंचायत हर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी।"