संविदा-आउटसोर्सिंग पर AAP का सवाल, स्थायी नौकरी खत्म करने का आरोप

संविदा-आउटसोर्सिंग पर AAP का सवाल, स्थायी नौकरी खत्म करने का आरोप

#gonda ​#gondabreaking ​#chhapianews​#GondaFireIncident छपिया के मांड़ा गांव में आग का तांडव आग से फूस के पांच घर जलकर हुए राख शिवनारायण, प्रेम नारायण राम प्रसाद बलराम और दुर्गा प्रसाद की घर गृहस्ती तबाह अनाज के दाने से लेकर घर का सारा सामान जला खुले आसमान के नीचे आए पांचो परिवार तेज हवाओं ने आग की लपटों में किया घी का काम सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी राजस्व टीम ने आग से नुकसान का लिया जाएजा इलाकाई नेताओं ने पहुंच कर दिया मदद का भरोसा छपिया थाना क्षेत्र के मांड़ा गांव का मामला

*दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी नियंत्रण व कार्यवाही के संबंध में दिए गए आदेश व निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चन्द्र उत्तम* व *क्षेत्राधिकारी भिनगा श्री भरत पासवान* के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक श्री महिमानाथ उपाध्याय थाना हरदत्तनगर गिरण्ट के नेतृत्व में थाना हरदत्तनगर गिरण्ट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 24/2026 धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना हरदत्त नगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नफीस पुत्र पुत्तन निवासी मुलायमपुरवा दा0 पटपरगंज थाना हरदत्तनगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती को देवरनिय़ा ईदगाह के पास से दिनांक 07.04.2026 को समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भिनगा जनपद श्रावस्ती रवाना किया गया । *घटना का संक्षिप्त विवरणः-* दहेज की मांग को लेकर विपक्षीगण द्वारा मुकदमा वादिनी की पुत्री को प्रताडित करना जिस कारण दिनांक 16.02.2026 को रुकसार द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना ।

जिलाधिकारी ने ग्राम जरकुशहा में क्रॉप कटिंग का लिया जायजा डीएम ने अपने सामने गेहूं की फसल कटाकर परखी फसल उत्पादकता डीएम ने किसानों से सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने हेतु की अपील श्रावस्ती। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय ने विकास खंड हरिहरपुर रानी के अंतर्गत ग्राम जरकुशहा की किसान जगत मौर्या के खेत में गेंहू की फसल की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान गाटा संख्या-66 के 0.105 वर्गमीटर क्षेत्रफल में क्राप कटिंग की गई। क्रॉप कटिंग के दौरान जिलाधिकारी ने अपने सामने गेंहू की फसल कटवाया तथा मड़ाई के बाद गेहूं का वजन कराकर फसल की उत्पादकता को भी परखा। जिस पर 13.400 किलोग्राम गेंहू पाया गया है। इस प्रकार 31 कुंतल प्रति हेक्टर फसल का आंकलन किया गया है।जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष क्राप कटिंग कराया जाता है, जिससे किसानों की फसल पैदावार का आंकलन किया जा सके। उन्होने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष जनपद में गेहूं खरीद हेतु 36 क्रय केन्द्र बनाये गये है। उन्होने किसानों से सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने हेतु अपील भी किया, ताकि किसानों को उनके उत्पादकता का उचित मूल्य मिल सके। किसान भाई रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं क्रय केन्द्रो पर गेहूं बिक्री हेतु खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्रों, साइबर कैफे, किसान मित्र ऐप के माध्यम से कर सकते है। इस दौरान उपजिलाधिकारी भिनगा आशीष भारद्वाज, अपर सांख्यिकी अधिकारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

श्रावस्ती जनपद से एक बड़ा खुलासा सामने आया है जहां मुख्यमंत्री ऋण योजना और मुद्रा लोन के नाम पर दलालों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में जानिए कैसे 40 हजार की मशीन को 1 लाख में दिखाया जाता है, कैसे जीएसटी और कोटेशन के नाम पर ठगी की जाती है और कैसे बेरोजगार युवाओं को कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है। 👉 क्या बिना कमीशन के लोन मिलना संभव है? 👉 कौन हैं इस पूरे खेल के जिम्मेदार? 👉 क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई? देखिए विराट न्यूज़ 24 लाइव की यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट 📢 अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं

9वीं से 12वीं तक NCERT का फैसला 'ऊंट के मुंह में जीरा', नर्सरी से 8वीं तक की लूट पर चुप क्यों है सरकार? — शिवम पांडेय 'शिक्षा सत्याग्रह जन अधिकार यात्रा' के माध्यम से प्रदेश भर के अभिभावकों की आवाज उठा रहे राष्ट्रीय छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडेय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक NCERT पुस्तकें अनिवार्य करने के फैसले को नाकाफी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को अभिभावकों के साथ एक क्रूर मजाक और 'ऊंट के मुंह में जीरा' करार दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडेय ने जारी बयान में कहा:"माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह फैसला आधा-अधूरा है। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा असली गुंडागर्दी और लूट कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक की जा रही है। इन कक्षाओं में निजी प्रकाशकों (Private Publishers) की महंगी किताबें जबरन थोपी जा रही हैं और मनमानी फीस वसूली जा रही है। जब तक नर्सरी से 8वीं तक NCERT अनिवार्य नहीं होती और निजी स्कूलों की फीस पर लगाम नहीं लगती, तब तक इस फैसले का कोई जमीनी लाभ नहीं होगा।" प्रमुख मांगें और चेतावनी: शिवम पांडेय ने प्रदेश प्रशासन और सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं: 1. नर्सरी से कक्षा 8वीं तक सभी निजी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से NCERT की पुस्तकें अनिवार्य की जाएं। 2. अवकाश के महीनों में ली जाने वाली अवैध बस फीस (परिवहन शुल्क) और अन्य छुपे हुए शुल्कों पर पूर्णतः रोक लगे। 3. स्कूल परिसर के भीतर या चुनिंदा दुकानों से किताब-ड्रेस खरीदने की बाध्यता खत्म हो। आंदोलन का अल्टीमेटम: राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि नर्सरी से 8वीं तक की इस 'शिक्षा डकैती' पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो संगठन पूरे प्रदेश में एक विशाल जन-आंदोलन खड़ा करने को बाध्य होगा। इस आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की होगी। "शिक्षा कोई व्यापार नहीं है कि इसे चंद पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ दिया जाए। राष्ट्रीय छात्र पंचायत हर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी।"

Post by Shahid ali

जनता दर्शन में डीएम सख्त: शिकायतों का निस्तारण कागज पर नहीं, धरातल पर दिखे श्रावस्ती। अश्विनी कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में आयोजित जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी को कुल 09 शिकायतें प्राप्त हुईं, जो विभिन्न विभागों से संबंधित थीं। डीएम ने सभी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनता दर्शन में आने वाले प्रत्येक फरियादी की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उसका प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्राप्त शिकायतों का विधिवत पंजीकरण किया जाए तथा उनके निस्तारण के बाद संबंधित फरियादियों को उनके मोबाइल नंबर पर सूचना अवश्य दी जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। डीएम ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका प्रभाव जमीन पर दिखाई देना चाहिए। अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।