मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी,कपड़ा,मकान थे जो आज तक पूरा नही हुआ,अब बिजली,पानी,सड़क,शिक्षा,स्वास्थ्य का सपना कैसे हो पूरा,जब सरकारें इसी में लगी रहे कि पैसा कहां से लावे,जबकि यह सब सुविधाऐं,टेक्स देने के बाद फ्री मिलनी चाहिए।आजादी के 80 साल गुजर गये पर लोगों को आर्थिक आजादी नही मिली। *"स्मार्ट मीटर:सच क्या,भ्रम क्या - जन जागरूकता लावें।*" "*बिजली बचावें स्मार्ट मीटर लगने दे या सौर ऊर्जा अपनावे।"* छबड़ा(बारां)आपके गांव-शहर में भी जो मीटर लग रहा है, जैसा इस फोटो में दिख रहा है - नीले बॉक्स में लगा Kimbal कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर - यही अब पूरे देश में लगाया जा रहा है। लोगों के मन में दो बड़े सवाल हैं - 1. सरकार इसे जबरदस्ती क्यों लगा रही है? 2. नया मीटर ज्यादा रीडिंग क्यों देता है?आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1. सरकार जबरदस्ती क्यों लगा रही है? सरकार इसे RDSS - रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत लगा रही है। पुराने सिस्टम में क्या होता था: • मीटर रीडर कभी आता,कभी नहीं • गलत रीडिंग, एवरेज बिल • बिजली चोरी और लाइन लॉस का पता नहीं चलता था • डिस्कॉम (बिजली कंपनी) घाटे में थी स्मार्ट मीटर से सरकार का तर्क है: • बिल हर दिन मोबाइल पर दिखेगा • मीटर रीडर की जरूरत खत्म • चोरी पकड़ी जाएगी • आपको प्रीपेड की तरह पहले रिचार्ज करना होगा, इसलिए कंपनी का घाटा रुकेगा इसीलिए इसे अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ता की सहमति नहीं ली जा रही, विरोध करने पर कनेक्शन काटने की धमकी तक की खबरें आ रही हैं। यही कारण है कि लोगों को यह "जबरदस्ती" लग रहा है। 2. स्मार्ट मीटर ज्यादा रीडिंग क्यों दिखाता है? - ये है असली वजह मीटर तेज भागता नहीं है, वो बारीक हिसाब देता है, इसलिए बिल ज्यादा लगता है। (क) पुराना मीटर धीमा हो जाता था: आपका पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीटर 10-15 साल पुराना है। अंदर धूल, उम्र के कारण वो 5-10% कम रीडिंग देता था। नया मीटर IS 16444 मानक से टेस्टेड है और 0.5% तक सटीक है, तो वो पूरा हिसाब लिख देता है। (ख) अब हर छोटी चीज गिनी जाती है: पुराना मीटर 60-80 वॉट से कम लोड पर चलता ही नहीं था। मोबाइल चार्जर, TV का स्टैंडबाय, इंडिकेटर, रात भर जलता जीरो वॉट बल्ब - ये सब अब गिना जाता है। दिन भर में 0.5 से 1 यूनिट ऐसे ही बन जाती है। (ग) वोल्टेज और पावर फैक्टर का खेल: स्मार्ट मीटर kWh के साथ kVAh भी गिनता है। गांव-देहात में वोल्टेज कम-ज्यादा होता है, तो मीटर लोड का पूरा हिसाब ले लेता है, जबकि पुराना मीटर सिर्फ साधारण हिसाब लेता था। (घ) प्रीपेड में झटका ज्यादा लगता है: पहले 2 महीने बाद बिल आता था। अब रोज बैलेंस कटता दिखता है, इसलिए एहसास होता है कि मीटर तेज है। अगर आपको लगता है आपका मीटर तेज है, तो क्या करें? यह आपका अधिकार है: 1. तुलना टेस्ट करें: एक दिन के लिए अपने घर का सारा लोड बंद करके देखें, फिर 1000 वॉट की 1 प्रेस 1 घंटे चलाएं। मीटर में ठीक 1 यूनिट बढ़नी चाहिए। ज्यादा बढ़े तो शिकायत बनती है। 2.मीटर टेस्ट की मांग करें:आप लिखित में SDO ऑफिस में मीटर टेस्टिंग लैब में जांच की मांग कर सकते हैं। फीस लगभग 200-300 रुपये है। मीटर तेज पाया गया तो फीस वापस मिलती है। 3. सील न तोड़ें: फोटो में दिख रही लाल-नीली सील और ट्रांसपेरेंट बॉक्स सरकारी प्रॉपर्टी है। छेड़छाड़ पर चोरी का केस बन सकता है। 4. बिल का रिकॉर्ड रखें: हर महीने की रीडिंग की फोटो खींचकर रखें। ऐप में "दैनिक खपत" जरूर चेक करें। स्मार्ट मीटर तकनीक बुरी नहीं है, पर तरीका गलत है। सरकार को जबरदस्ती की जगह पहले लोगों को समझाना चाहिए, एक-दो महीने पुराने और नए मीटर दोनों से तुलना दिखानी चाहिए और प्रीपेड को वैकल्पिक रखना चाहिए। जागरूक बनिए, अफवाह पर नहीं, अपने टेस्ट और अधिकार पर भरोसा कीजिए। *"बिजली बचावें स्मार्ट मीटर लगने दे या सौर ऊर्जा अपनावे।"*

Alakh Jyoti Yog Present

Yoga instructor Chhabra, Baran•

1 hr ago

मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी,कपड़ा,मकान थे जो आज तक पूरा नही हुआ,अब बिजली,पानी,सड़क,शिक्षा,स्वास्थ्य का सपना कैसे हो पूरा,जब सरकारें इसी में लगी रहे कि पैसा कहां से लावे,जबकि यह सब सुविधाऐं,टेक्स देने के बाद फ्री मिलनी चाहिए।आजादी के 80 साल गुजर गये पर लोगों को आर्थिक आजादी नही मिली। *"स्मार्ट मीटर:सच क्या,भ्रम क्या - जन जागरूकता लावें।*" "*बिजली बचावें स्मार्ट मीटर लगने दे या सौर ऊर्जा अपनावे।"* छबड़ा(बारां)आपके गांव-शहर में भी जो मीटर लग रहा है, जैसा इस फोटो में दिख रहा है - नीले बॉक्स में लगा Kimbal कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर - यही अब पूरे देश में लगाया जा रहा है। लोगों के मन में दो बड़े सवाल हैं - 1. सरकार इसे जबरदस्ती क्यों लगा रही है? 2. नया मीटर ज्यादा रीडिंग क्यों देता है?आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1. सरकार जबरदस्ती क्यों लगा रही है? सरकार इसे RDSS - रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत लगा रही है। पुराने सिस्टम में क्या होता था: • मीटर रीडर कभी आता,कभी नहीं • गलत रीडिंग, एवरेज बिल • बिजली चोरी और लाइन लॉस का पता नहीं चलता था • डिस्कॉम (बिजली कंपनी) घाटे में थी स्मार्ट मीटर से सरकार का तर्क है: • बिल हर दिन मोबाइल पर दिखेगा • मीटर रीडर की जरूरत खत्म • चोरी पकड़ी जाएगी • आपको प्रीपेड की

तरह पहले रिचार्ज करना होगा, इसलिए कंपनी का घाटा रुकेगा इसीलिए इसे अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ता की सहमति नहीं ली जा रही, विरोध करने पर कनेक्शन काटने की धमकी तक की खबरें आ रही हैं। यही कारण है कि लोगों को यह "जबरदस्ती" लग रहा है। 2. स्मार्ट मीटर ज्यादा रीडिंग क्यों दिखाता है? - ये है असली वजह मीटर तेज भागता नहीं है, वो बारीक हिसाब देता है, इसलिए बिल ज्यादा लगता है। (क) पुराना मीटर धीमा हो जाता था: आपका पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीटर 10-15 साल पुराना है। अंदर धूल, उम्र के कारण वो 5-10% कम रीडिंग देता था। नया मीटर IS 16444 मानक से टेस्टेड है और 0.5% तक सटीक है, तो वो पूरा हिसाब लिख देता है। (ख) अब हर छोटी चीज गिनी जाती है: पुराना मीटर 60-80 वॉट से कम लोड पर चलता ही नहीं था। मोबाइल चार्जर, TV का स्टैंडबाय, इंडिकेटर, रात भर जलता जीरो वॉट बल्ब - ये सब अब गिना जाता है। दिन भर में 0.5 से 1 यूनिट ऐसे ही बन जाती है। (ग) वोल्टेज और पावर फैक्टर का खेल: स्मार्ट मीटर kWh के साथ kVAh भी गिनता है। गांव-देहात में वोल्टेज कम-ज्यादा होता है, तो मीटर लोड का पूरा हिसाब ले लेता है, जबकि पुराना मीटर सिर्फ साधारण हिसाब लेता था। (घ) प्रीपेड में झटका

ज्यादा लगता है: पहले 2 महीने बाद बिल आता था। अब रोज बैलेंस कटता दिखता है, इसलिए एहसास होता है कि मीटर तेज है। अगर आपको लगता है आपका मीटर तेज है, तो क्या करें? यह आपका अधिकार है: 1. तुलना टेस्ट करें: एक दिन के लिए अपने घर का सारा लोड बंद करके देखें, फिर 1000 वॉट की 1 प्रेस 1 घंटे चलाएं। मीटर में ठीक 1 यूनिट बढ़नी चाहिए। ज्यादा बढ़े तो शिकायत बनती है। 2.मीटर टेस्ट की मांग करें:आप लिखित में SDO ऑफिस में मीटर टेस्टिंग लैब में जांच की मांग कर सकते हैं। फीस लगभग 200-300 रुपये है। मीटर तेज पाया गया तो फीस वापस मिलती है। 3. सील न तोड़ें: फोटो में दिख रही लाल-नीली सील और ट्रांसपेरेंट बॉक्स सरकारी प्रॉपर्टी है। छेड़छाड़ पर चोरी का केस बन सकता है। 4. बिल का रिकॉर्ड रखें: हर महीने की रीडिंग की फोटो खींचकर रखें। ऐप में "दैनिक खपत" जरूर चेक करें। स्मार्ट मीटर तकनीक बुरी नहीं है, पर तरीका गलत है। सरकार को जबरदस्ती की जगह पहले लोगों को समझाना चाहिए, एक-दो महीने पुराने और नए मीटर दोनों से तुलना दिखानी चाहिए और प्रीपेड को वैकल्पिक रखना चाहिए। जागरूक बनिए, अफवाह पर नहीं, अपने टेस्ट और अधिकार पर भरोसा कीजिए। *"बिजली बचावें स्मार्ट मीटर लगने दे या सौर ऊर्जा अपनावे।"*