पुलिस की मारपीटाई के खिलाफ आवाज उठाए, पूरी न्यूज पढ़े, यह शब्द मूल रूप से 1970 की फिल्म के एक गाने से लोकप्रिय हुआ था, लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल एक अलग और गंभीर संदर्भ में होने लगा। पुलिसिया बोलचाल में इसे हिरासत के दौरान की जाने वाली कथित अमानवीय मारपीट की पद्धति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी तरह अवैध है। भारत में किसी भी आरोपी को कानूनन यातना देना अपराध है। संविधान हर नागरिक को जीवन और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। पुलिस का काम जांच करना और आरोपी को अदालत में पेश करना है, सजा देना नहीं। अगर किसी व्यक्ति के साथ हिरासत में मारपीट होती है तो: जब उसे अदालत में पेश किया जाए, तो वह या उसका वकील मजिस्ट्रेट को साफ-साफ बताए कि पुलिस ने मारपीट की है। तुरंत मेडिकल जांच की मांग की जाए ताकि चोट के निशान दर्ज हों। अगर निचली अदालत में सुनवाई न हो, तो संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। या राज्य मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की जा सकती है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। न्याय का रास्ता अदालत से होकर जाता है, न कि मारपीट या जबरदस्ती से। लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है।

आईरा समाचार बीकानेर

Journalist Bikaner, Rajasthan•

5 hrs ago

पुलिस की मारपीटाई के खिलाफ आवाज उठाए, पूरी न्यूज पढ़े, यह शब्द मूल रूप से 1970 की फिल्म के एक गाने से लोकप्रिय हुआ था, लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल एक अलग और गंभीर संदर्भ में होने लगा। पुलिसिया बोलचाल में इसे हिरासत के दौरान की जाने वाली कथित अमानवीय मारपीट की पद्धति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी तरह अवैध है। भारत में किसी भी आरोपी को कानूनन यातना देना अपराध है। संविधान हर नागरिक को जीवन और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। पुलिस का काम जांच करना और आरोपी को अदालत में पेश करना है, सजा देना नहीं। अगर किसी व्यक्ति के साथ हिरासत में मारपीट होती है तो: जब उसे अदालत में पेश किया जाए, तो वह या उसका वकील मजिस्ट्रेट को साफ-साफ बताए कि पुलिस ने मारपीट की है। तुरंत मेडिकल जांच की मांग की जाए ताकि चोट के निशान दर्ज हों। अगर निचली अदालत में सुनवाई न हो, तो संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। या राज्य मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की जा सकती है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। न्याय का रास्ता अदालत से होकर जाता है, न कि मारपीट या जबरदस्ती से। लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है।