मानिकर्ण घाटी के घटीगाढ़ में भारी भूस्खलन होने के बाद रोड़ को बहाल करने में तुरंत जुटा प्रशासन #kullutodaynews #SachKiAwaaz #MediaPower #HimachalNews #himachalpradesh #himachalkiawaaz #rampur #BreakingNews #shimla #kullu

Post by Dev Raj Thakur

सोलन में NH 5 पर मौ**त का खेल , यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां, अपनी और दूसरों की जान जोकिंग में डालता हुआ वाहन चालक का वीडियो हो रहा वायरल,

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसानों को जहां MSP के तोहफे पर मोहर लगी वही पुलिस और वन विभाग में नोकरियों का पिटारा खुला विओ: बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार द्वारा लिए गए जनकल्याणकारी निर्णयों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया है। इसी तरह, मक्की का मूल्य 40 से बढ़ाकर 50 रुपये और कच्ची हल्दी का दाम 90 से बढ़ाकर सीधा 150 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। चंबा की पांगी घाटी के किसानों को राहत देते हुए जौ का MSP भी 80 रुपये कर दिया गया है, जबकि अदरक का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो तय हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल के पद सृजित कर उन्हें तुरंत भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया है, जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि 50 प्रतिशत पद 'वन मित्रों' के लिए आरक्षित रहेंगे। वन विभाग के कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों (नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी) और 10 विधि सलाहकारों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सेवानिवृत्त विशेषज्ञ फैकल्टी मेंबर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, ताकि शिक्षण कार्य और अस्पतालों का संचालन प्रभावित न हो। इसके साथ युवाओं को सेना के लिए प्रेरित करने के लिए परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार 1 मई, 2026 से प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। कैबिने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पेंशन नियमों में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि बुजुर्गों और पात्र लाभार्थियों को उनकी पेंशन का भुगतान समय पर हो सके। व्यापार और घर बनाने वालों की सुविधा के लिए फायर एनओसी की प्रक्रिया को अब बेहद सरल और सुगम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिने ने राज्य में 71 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन को मंजूरी दी गई है। वहीं, सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मंडलों का पुनर्गठन अब निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होगा ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। बाइट: हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री

बल्ह मंडल कांग्रेस अध्यक्ष बने पवन ठाकुर 🔥 | संगठन मजबूत करने का संकल्प | Himachal Congress News

जिला किन्नौर के चोलिंग क्षेत्र में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की कमी के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर स्थानीय निवासी अपने दैनिक घरेलू कार्यों के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करने में कठिनाई झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के कुछ ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस स्थिति से न केवल आम लोगों में रोष व्याप्त है, बल्कि गैस वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिल सके और गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग रोका जा सके।

हिमकोफैड के नवनियुक्त निदेशक आशीष ठाकुर पत्रकारवार्ता का आयोजन शनिवार को बिलासपुर में होगी। आशीष ठाकुर

नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी पहल नारी शक्ति वंदन विधेयक का पारित न हो पाना अत्यंत खेदजनक एवं चिंताजनक है। यह विधेयक देश की महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकता था। यह सर्वविदित है कि यह महत्वपूर्ण विधेयक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में लाया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करना था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी तथा उसके सहयोगी विपक्षी दल इस महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक सहयोग प्रदान करने में विफल रहे। न केवल वे व्यापक समर्थन जुटाने में असफल रहे, बल्कि इस विधेयक को पारित होने से रोकने में भी उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई है। यह स्थिति महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष की असंगत सोच एवं राजनीतिक स्वार्थ को उजागर करती है। महिलाओं के अधिकारों एवं उनके सम्मान से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर राजनीति करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि देश की आधी आबादी की आकांक्षाओं के साथ अन्याय भी है। भारतीय जनता पार्टी सदैव नारी सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रही है और भविष्य में भी इसी संकल्प के साथ कार्य करती रहेगी। अतः हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को पुनः प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर शीघ्र पारित कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि देश की मातृशक्ति को उनका अधिकार, सम्मान एवं सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। यह बात जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्णलाल चंदेल ने कही।

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