सुक्खू कैबिनेट में किसानों को मिला MSP का तोहफा, पुलिस और वन विभाग में खुले नौकरियों के द्वार... मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसानों को जहां MSP के तोहफे पर मोहर लगी वही पुलिस और वन विभाग में नोकरियों का पिटारा खुला विओ: बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार द्वारा लिए गए जनकल्याणकारी निर्णयों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया है। इसी तरह, मक्की का मूल्य 40 से बढ़ाकर 50 रुपये और कच्ची हल्दी का दाम 90 से बढ़ाकर सीधा 150 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। चंबा की पांगी घाटी के किसानों को राहत देते हुए जौ का MSP भी 80 रुपये कर दिया गया है, जबकि अदरक का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो तय हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल के पद सृजित कर उन्हें तुरंत भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया है, जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि 50 प्रतिशत पद 'वन मित्रों' के लिए आरक्षित रहेंगे। वन विभाग के कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों (नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी) और 10 विधि सलाहकारों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सेवानिवृत्त विशेषज्ञ फैकल्टी मेंबर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, ताकि शिक्षण कार्य और अस्पतालों का संचालन प्रभावित न हो। इसके साथ युवाओं को सेना के लिए प्रेरित करने के लिए परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार 1 मई, 2026 से प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। कैबिने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पेंशन नियमों में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि बुजुर्गों और पात्र लाभार्थियों को उनकी पेंशन का भुगतान समय पर हो सके। व्यापार और घर बनाने वालों की सुविधा के लिए फायर एनओसी की प्रक्रिया को अब बेहद सरल और सुगम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिने ने राज्य में 71 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन को मंजूरी दी गई है। वहीं, सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मंडलों का पुनर्गठन अब निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होगा ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। बाइट: हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री

Roshan Sharma

Local News Reporter शिमला (ग्रामीण), शिमला, हिमाचल प्रदेश•

10 hrs ago

सुक्खू कैबिनेट में किसानों को मिला MSP का तोहफा, पुलिस और वन विभाग में खुले नौकरियों के द्वार... मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसानों को जहां MSP के तोहफे पर मोहर लगी वही पुलिस और वन विभाग में नोकरियों का पिटारा खुला विओ: बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार द्वारा लिए गए जनकल्याणकारी निर्णयों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया है। इसी तरह, मक्की का मूल्य 40 से बढ़ाकर 50 रुपये और कच्ची हल्दी का दाम 90 से बढ़ाकर सीधा 150 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। चंबा की पांगी घाटी के किसानों को राहत देते हुए जौ का MSP भी 80 रुपये कर दिया गया है, जबकि अदरक का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो तय हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल के पद सृजित कर उन्हें तुरंत भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, वन विभाग में 500 सहायक वन

रक्षक के पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया है, जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि 50 प्रतिशत पद 'वन मित्रों' के लिए आरक्षित रहेंगे। वन विभाग के कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों (नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी) और 10 विधि सलाहकारों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में नए मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सेवानिवृत्त विशेषज्ञ फैकल्टी मेंबर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, ताकि शिक्षण कार्य और अस्पतालों का संचालन प्रभावित न हो। इसके साथ युवाओं को सेना के लिए प्रेरित करने के लिए परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार 1 मई, 2026 से प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। कैबिने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पेंशन नियमों में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि बुजुर्गों और पात्र लाभार्थियों को उनकी पेंशन का भुगतान समय पर हो सके। व्यापार और घर बनाने वालों की सुविधा के लिए फायर एनओसी की प्रक्रिया को अब बेहद सरल और सुगम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिने ने राज्य में 71 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन को मंजूरी दी गई है। वहीं, सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मंडलों का पुनर्गठन अब निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होगा ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। बाइट: हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री