चार लेबर कोड के खिलाफ 1 अप्रैल को ‘काला दिवस’ मजदूर संगठनों का विरोध तेज समस्तीपुर में मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। केंद्रीय श्रम संगठन मंच के बैनर तले विभिन्न मजदूर संगठनों ने 1 अप्रैल 2026 को ‘काला दिवस’ मनाने का ऐलान किया है। इस क्रम में संगठनों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक स्मार पत्र जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के माध्यम से भेजा है। इस स्मार पत्र में AITUC, CITU और AICCTU सहित कई श्रमिक संगठनों ने अपनी प्रमुख मांगें रखते हुए श्रम कानूनों पर पुनर्विचार की मांग की है। मजदूर संगठनों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं— चारों नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को वापस लिया जाए सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए प्रवासी मजदूरों के लिए कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) पोर्टल को तत्काल चालू कर सरल बनाया जाए दुर्घटना अनुदान योजना में संशोधन कर प्राकृतिक मृत्यु को भी शामिल किया जाए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के तहत मृत्यु लाभ राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जाए मजदूर संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। यह विरोध दर्शाता है कि श्रम कानूनों को लेकर मजदूर संगठनों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। 1 अप्रैल को ‘काला दिवस’ के रूप में देशभर में होने वाले प्रदर्शन का असर स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देखने को मिल सकता है।

Raman kumar Darbhanga Tak

हयाघाट, दरभंगा, बिहार•

4 hrs ago

चार लेबर कोड के खिलाफ 1 अप्रैल को ‘काला दिवस’ मजदूर संगठनों का विरोध तेज समस्तीपुर में मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। केंद्रीय श्रम संगठन मंच के बैनर तले विभिन्न मजदूर संगठनों ने 1 अप्रैल 2026 को ‘काला दिवस’ मनाने का ऐलान किया है। इस क्रम में संगठनों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक स्मार पत्र जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के माध्यम से भेजा है। इस स्मार पत्र में AITUC, CITU और AICCTU सहित कई श्रमिक संगठनों ने अपनी प्रमुख मांगें रखते हुए श्रम कानूनों पर पुनर्विचार की मांग की है। मजदूर संगठनों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं— चारों नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को वापस लिया जाए सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए प्रवासी मजदूरों के लिए कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) पोर्टल को तत्काल चालू कर सरल बनाया जाए दुर्घटना अनुदान योजना में संशोधन कर प्राकृतिक मृत्यु को भी शामिल किया जाए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के तहत मृत्यु लाभ राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जाए मजदूर संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। यह विरोध दर्शाता है कि श्रम कानूनों को लेकर मजदूर संगठनों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। 1 अप्रैल को ‘काला दिवस’ के रूप में देशभर में होने वाले प्रदर्शन का असर स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देखने को मिल सकता है।