अम्बेडकर नगर: विकास के नाम पर सरकारी धन की लूट का आरोप, सहायक विकास अधिकारी पंचायत का बड़ा कारनामा अम्बेडकर नगर: विकास के नाम पर सरकारी धन की लूट का आरोप अम्बेडकर नगर जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांवों में बनाए जा रहे कूड़ा घर, सामुदायिक शौचालय और इंटरलॉकिंग सड़कों में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कागजों में कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर कई निर्माण अधूरे या मानकों के विपरीत नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य कुछ ही समय में खराब हो रहे हैं। कई जगहों पर सुविधाएं चालू दिखा दी गई हैं, जबकि वहां बुनियादी व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। शिकायतें करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक उच्च स्तर पर शिकायत नहीं की जाती, तब तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ऐसे में सवाल उठता है कि निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था आखिर कितनी प्रभावी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है और क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है या नहीं।

TEESRI AANKHEN

अल्लापुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

अम्बेडकर नगर: विकास के नाम पर सरकारी धन की लूट का आरोप, सहायक विकास अधिकारी पंचायत का बड़ा कारनामा अम्बेडकर नगर: विकास के नाम पर सरकारी धन की लूट का आरोप अम्बेडकर नगर जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांवों में बनाए जा रहे कूड़ा घर, सामुदायिक शौचालय और इंटरलॉकिंग सड़कों में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कागजों में कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर कई निर्माण अधूरे या मानकों के विपरीत नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य कुछ ही समय में खराब हो रहे हैं। कई जगहों पर सुविधाएं चालू दिखा दी गई हैं, जबकि वहां बुनियादी व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। शिकायतें करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक उच्च स्तर पर शिकायत नहीं की जाती, तब तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ऐसे में सवाल उठता है कि निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था आखिर कितनी प्रभावी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है और क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है या नहीं।