केंद्र से ₹44,519 करोड़ मिलने के बावजूद विकास ठप—कांग्रेस सरकार जवाब दे: राकेश जमवाल केंद्र दे रहा पैसा, कांग्रेस नहीं कर पा रही खर्च—हिमाचल में योजनाएं फाइलों में, जनता परेशान शिमला: भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रदेश को भारी वित्तीय सहायता देने के बावजूद विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान के अनुसार हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से पिछले 3 वर्षों में ₹44,519 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राकेश जमवाल ने कहा कि वर्षवार आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश की मदद कर रही है— वर्ष 2023-24: ₹16,592 करोड़ वर्ष 2024-25: ₹16,192 करोड़ वर्ष 2025-26: ₹11,735 करोड़ उन्होंने कहा कि यह राशि आरडीजी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, बाह्य सहायता परियोजनाओं और विशेष सहायता योजनाओं के माध्यम से दी गई है। इसके बावजूद प्रदेश में न तो विकास कार्य गति पकड़ पाए हैं और न ही जनता को इनका लाभ मिल पा रहा है। जमवाल ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद भी प्रदेश में विकास नहीं दिख रहा, तो यह सरकार की अयोग्यता, कुप्रबंधन और प्राथमिकताओं की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री “समान विकास” की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी कार्यालय आज भी निजी भवनों में किराए पर चल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकारी भवन खाली पड़े हैं तो उन्हें उपयोग में क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या यह सरकारी धन की बर्बादी नहीं है? राकेश जमवाल ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को कम करने की बात भी सामने आ रही है, जिससे हजारों युवाओं के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर और अन्य योजनाओं को लेकर सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं और जनता को केवल भ्रमित किया जा रहा है। “नीतियों में स्पष्टता का अभाव और निर्णय लेने में देरी प्रदेश के विकास को प्रभावित कर रही है,” उन्होंने कहा। जमवाल ने कहा कि केंद्र सरकार जहां खुले दिल से हिमाचल की सहायता कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार उस धन का सही उपयोग करने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाएं केवल कागजों में सीमित हैं और जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव नजर नहीं आता। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार यह स्पष्ट करे कि केंद्र से मिले ₹44,519 करोड़ का उपयोग किन-किन परियोजनाओं पर हुआ, कितनी योजनाएं पूरी हुईं और कितनी अभी भी लंबित हैं। अंत में राकेश जमवाल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जनता के बीच उजागर करती रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र से मिलने वाली हर एक राशि का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो, ताकि प्रदेश की जनता को वास्तविक लाभ मिल सके।

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

18 hrs ago

केंद्र से ₹44,519 करोड़ मिलने के बावजूद विकास ठप—कांग्रेस सरकार जवाब दे: राकेश जमवाल केंद्र दे रहा पैसा, कांग्रेस नहीं कर पा रही खर्च—हिमाचल में योजनाएं फाइलों में, जनता परेशान शिमला: भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रदेश को भारी वित्तीय सहायता देने के बावजूद विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान के अनुसार हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से पिछले 3 वर्षों में ₹44,519 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राकेश जमवाल ने कहा कि वर्षवार आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश की मदद कर रही है— वर्ष 2023-24: ₹16,592 करोड़ वर्ष 2024-25: ₹16,192 करोड़ वर्ष 2025-26: ₹11,735 करोड़ उन्होंने कहा कि यह राशि आरडीजी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, बाह्य सहायता परियोजनाओं और विशेष सहायता योजनाओं के माध्यम से दी गई है। इसके बावजूद प्रदेश में न तो विकास कार्य गति पकड़ पाए हैं और न ही जनता को इनका लाभ मिल पा रहा है। जमवाल ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद भी प्रदेश में विकास नहीं दिख रहा, तो यह सरकार की अयोग्यता, कुप्रबंधन और प्राथमिकताओं की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री “समान विकास” की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी कार्यालय आज भी निजी भवनों में किराए पर चल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकारी भवन खाली पड़े हैं तो उन्हें उपयोग में क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या यह सरकारी धन की बर्बादी नहीं है? राकेश जमवाल ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को कम करने की बात भी सामने आ रही है, जिससे हजारों युवाओं के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर और अन्य योजनाओं को लेकर सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं और जनता को केवल भ्रमित किया जा रहा है। “नीतियों में स्पष्टता का अभाव और निर्णय लेने में देरी प्रदेश के विकास को प्रभावित कर रही है,” उन्होंने कहा। जमवाल ने कहा कि केंद्र सरकार जहां खुले दिल से हिमाचल की सहायता कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार उस धन का सही उपयोग करने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाएं केवल कागजों में सीमित हैं और जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव नजर नहीं आता। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार यह स्पष्ट करे कि केंद्र से मिले ₹44,519 करोड़ का उपयोग किन-किन परियोजनाओं पर हुआ, कितनी योजनाएं पूरी हुईं और कितनी अभी भी लंबित हैं। अंत में राकेश जमवाल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जनता के बीच उजागर करती रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र से मिलने वाली हर एक राशि का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो, ताकि प्रदेश की जनता को वास्तविक लाभ मिल सके।