प्रेस नोट ग्राम सभा – ग्राम पंचायत सराय आज दिनांक 13/02/2026 को ग्राम पंचायत सराय में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 गांव के ग्राम सभा प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य विषय ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासी परिवारों के घर तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करना रहा। ग्राम सभा ने नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त कार्रवाई के विरोध में माननीय न्यायालय में वाद (मुकदमा) दर्ज किया जाएगा। प्रस्ताव अनुसार आगामी निर्धारित तिथि तक न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें समथा जजमेंट (1997) तथा पी. रामी रेड्डी केस (1988) प्रमुख रहे। साथ ही PESA नियम एवं भू-राजस्व संहिता की संबंधित धाराओं की जानकारी भी ग्राम सभा को दी गई। सदस्यों को बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासी या निजी कंपनियों को हस्तांतरण प्रतिबंधित है तथा किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण, लीज, खनन या बेदखली से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक मानी जाती है। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए: 1. ग्राम सभा की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार की जमीन संबंधी कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। 2. आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे एवं अवैध लीज का सामूहिक रूप से विरोध किया जाएगा। 3. बेदखली या घर तोड़ने की किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी आपत्ति और न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। 4. PESA नियमों के तहत ग्राम सभा जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करेगी। ग्राम सभा ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में क्षेत्र से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाई कानून के अनुसार तथा ग्राम सभा की सहभागिता से ही की जाए। बैठक शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। जारीकर्ता ग्राम सभा सराय

NB NEWS निडर भारत

महू, इंदौर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

प्रेस नोट ग्राम सभा – ग्राम पंचायत सराय आज दिनांक 13/02/2026 को ग्राम पंचायत सराय में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 गांव के ग्राम सभा प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य विषय ग्राम सभा की अनुमति के बिना आदिवासी परिवारों के घर तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करना रहा। ग्राम सभा ने नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त कार्रवाई के विरोध में माननीय न्यायालय में वाद (मुकदमा) दर्ज किया जाएगा। प्रस्ताव अनुसार आगामी निर्धारित तिथि तक न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें समथा जजमेंट (1997) तथा पी. रामी रेड्डी केस (1988) प्रमुख रहे। साथ ही PESA नियम एवं भू-राजस्व संहिता की संबंधित धाराओं की जानकारी भी ग्राम सभा को दी गई। सदस्यों को बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासी या निजी कंपनियों को हस्तांतरण प्रतिबंधित है तथा किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण, लीज, खनन या बेदखली से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक मानी जाती है। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए: 1. ग्राम सभा की लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रकार की जमीन संबंधी कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। 2. आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे एवं अवैध लीज का सामूहिक रूप से विरोध किया जाएगा। 3. बेदखली या घर तोड़ने की किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी आपत्ति और न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। 4. PESA नियमों के तहत ग्राम सभा जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करेगी। ग्राम सभा ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में क्षेत्र से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाई कानून के अनुसार तथा ग्राम सभा की सहभागिता से ही की जाए। बैठक शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। जारीकर्ता ग्राम सभा सराय