टीईटी अनिवार्य विषय पर सरकार शीघ्र दायर करे पुनर्विचार याचिका : शिक्षक संघ राष्ट्रीय। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नतियां हो शीघ्र : पुष्करणा। ग्रीष्मावकाश अवधि घटाने का विचार प्रदेश के लिए अव्यवहारिक : लखारा। अपने बच्चों को राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने और समाज को नशा मुक्त बनाने में भागीदारी का संकल्प। आबूरोड। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संघों के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर के साथ वार्ता में शिक्षा और शिक्षकों के हित कई सुझाव और मांगे रखकर सरकार से शीघ्र यथोचित निर्णय लेने को कहा। संगठन की ओर से इस वार्ता में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा और प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने भाग लिया। संगठन के प्रदेश महामंत्री लखारा ने बताया कि संगठन की और से लगातार सरकार से बातचीत करते हुए शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण किए गए है। शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर के साथ शिक्षक संघों की वार्ता में भी संगठन ने शिक्षा और शिक्षकों के हित में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। इस अवसर पर संगठन ने बताया कि निदेशालय स्तर से आगामी सत्र 2026-27 के लिए शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश की अवधि को वर्तमान 45 दिन से घटाकर 36 दिन करने के शासन स्तर पर विचाराधीन प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करने, उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर कर राहत दिलाने, प्रदेश में कार्यरत संविदा शिक्षकों के शीघ्र स्थायीकरण करने, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने, स्टाफिंग पैटर्न शीघ्र करते हुए प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में सवा लाख से अधिक पदों को स्वीकृत करने और सेवारत शिक्षकों के इंटर्नशिप अवधि के वेतन वसूली नहीं करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर हजारों शिक्षकों को राहत दिलाने की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि संगठन ने सभी संवर्गो की पदोन्नतियां शीघ्र करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदोन्नति के लिए उच्चतम न्यायालय में सरकार की और शीघ्र निस्तारण के लिए एएजी लगाकर वर्षों से लंबित पदोन्नतियां पूरी करने, सभी संवर्गो के स्थानांतरण ग्रीष्मावकाश में ही करने, टी एस पी से नॉन टी एस पी में नियुक्त शिक्षकों को गृह जिले में लगाने, समसा के सभी पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना पर रोक हटाने और विद्यालयों को मिलने वाली समस्त ग्रांट राशि समय पर जारी करने की मांग की।साथ ही संगठन ने प्रत्येक विद्यालय को बिजली बिल से मुक्त करने के लिए सोलर लगवाने और सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक भवन बनवाने का सुझाव सरकार को दिया। वार्ता में शिक्षा मंत्री दिलावर के आग्रह पर सभी शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने अध्यापकों के बच्चों को राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने और समाज को नशा मुक्त बनाने में भागीदारी का संकल्प लिया। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री बसंत जिंदल, शैतान सिंह राठौड़, संभाग संगठन मंत्री सतीश शर्मा, जिला अध्यक्ष सिरोही विजय प्रकाश गौतम, जिला मंत्री डूंगर सिंह देवड़ा सहित प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों ने संगठन के प्रयासों को शिक्षकों के लिए कल्याणकारी बताया।

Lokesh Soni

आबू रोड, सिरोही, राजस्थान•

3 hrs ago

टीईटी अनिवार्य विषय पर सरकार शीघ्र दायर करे पुनर्विचार याचिका : शिक्षक संघ राष्ट्रीय। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नतियां हो शीघ्र : पुष्करणा। ग्रीष्मावकाश अवधि घटाने का विचार प्रदेश के लिए अव्यवहारिक : लखारा। अपने बच्चों को राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने और समाज को नशा मुक्त बनाने में भागीदारी का संकल्प। आबूरोड। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संघों के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर के साथ वार्ता में शिक्षा और शिक्षकों के हित कई सुझाव और मांगे रखकर सरकार से शीघ्र यथोचित निर्णय लेने को कहा। संगठन की ओर से इस वार्ता में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा और प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने भाग लिया। संगठन के प्रदेश महामंत्री लखारा ने बताया कि संगठन की और से लगातार सरकार से बातचीत करते हुए

शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण किए गए है। शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर के साथ शिक्षक संघों की वार्ता में भी संगठन ने शिक्षा और शिक्षकों के हित में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। इस अवसर पर संगठन ने बताया कि निदेशालय स्तर से आगामी सत्र 2026-27 के लिए शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश की अवधि को वर्तमान 45 दिन से घटाकर 36 दिन करने के शासन स्तर पर विचाराधीन प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करने, उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर कर राहत दिलाने, प्रदेश में कार्यरत संविदा शिक्षकों के शीघ्र स्थायीकरण करने, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने, स्टाफिंग पैटर्न शीघ्र करते हुए प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में सवा लाख

से अधिक पदों को स्वीकृत करने और सेवारत शिक्षकों के इंटर्नशिप अवधि के वेतन वसूली नहीं करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर हजारों शिक्षकों को राहत दिलाने की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि संगठन ने सभी संवर्गो की पदोन्नतियां शीघ्र करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदोन्नति के लिए उच्चतम न्यायालय में सरकार की और शीघ्र निस्तारण के लिए एएजी लगाकर वर्षों से लंबित पदोन्नतियां पूरी करने, सभी संवर्गो के स्थानांतरण ग्रीष्मावकाश में ही करने, टी एस पी से नॉन टी एस पी में नियुक्त शिक्षकों को गृह जिले में लगाने, समसा के सभी पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना पर रोक हटाने और विद्यालयों को मिलने वाली समस्त ग्रांट राशि समय पर जारी

करने की मांग की।साथ ही संगठन ने प्रत्येक विद्यालय को बिजली बिल से मुक्त करने के लिए सोलर लगवाने और सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक भवन बनवाने का सुझाव सरकार को दिया। वार्ता में शिक्षा मंत्री दिलावर के आग्रह पर सभी शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने अध्यापकों के बच्चों को राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने और समाज को नशा मुक्त बनाने में भागीदारी का संकल्प लिया। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश सभाध्यक्ष संपत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री बसंत जिंदल, शैतान सिंह राठौड़, संभाग संगठन मंत्री सतीश शर्मा, जिला अध्यक्ष सिरोही विजय प्रकाश गौतम, जिला मंत्री डूंगर सिंह देवड़ा सहित प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों ने संगठन के प्रयासों को शिक्षकों के लिए कल्याणकारी बताया।