सिटी मजिस्ट्रेट को समूह सखियों ने दिया ज्ञापन,समूह सखियों का मानदेय बढ़ाने की मांग, बोलीं- ₹2000 में घर चलाएं या गांवों की जिम्मेदारी निभाएं छह साल से मानदेय में नहीं हुआ इजाफा, महंगाई बढ़ी लेकिन आमदनी वहीं की वहीं सीएम से ₹2000 की जगह ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय देने की गुहार शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश की समूह सखी, स्वास्थ्य सखी और बैंक सखी समेत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वर्ष 2020 से अब तक उन्हें ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 मासिक मानदेय ही मिल रहा है, जबकि इस दौरान महंगाई में लगातार इजाफा हुआ है। छह साल में मानदेय में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सखियों का कहना है कि वे प्रतिदिन गांवों में घर-घर जाकर स्वयं सहायता समूहों का गठन, बैठक, बचत, बैंक लिंकेज, ऋण वसूली और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। उनका दावा है कि ₹2000 मानदेय में से करीब ₹1000 आने-जाने, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, स्टेशनरी और फोटो आदि पर खर्च हो जाता है। ऐसे में शेष राशि में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार ने श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की है, ऐसे में समान प्रकृति का मेहनत-मजदूरी वाला कार्य करने वाली सखियों के मानदेय पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सखियों ने ₹2000 मासिक मानदेय के स्थान पर ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक देने तथा काम के दौरान किसी सखी को हटाए जाने की स्थिति में उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि वे भी वही महंगाई झेल रही हैं, जो अन्य श्रमिक और कर्मचारी झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मानदेय बढ़ाने की मांग की है।

Tinku kanujiya

पत्रकार शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

सिटी मजिस्ट्रेट को समूह सखियों ने दिया ज्ञापन,समूह सखियों का मानदेय बढ़ाने की मांग, बोलीं- ₹2000 में घर चलाएं या गांवों की जिम्मेदारी निभाएं छह साल से मानदेय में नहीं हुआ इजाफा, महंगाई बढ़ी लेकिन आमदनी वहीं की वहीं सीएम से ₹2000 की जगह ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय देने की गुहार शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश की समूह सखी, स्वास्थ्य सखी और बैंक सखी समेत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वर्ष 2020 से अब तक उन्हें ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 मासिक मानदेय ही मिल रहा है, जबकि इस दौरान महंगाई में लगातार इजाफा हुआ है। छह साल में मानदेय में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सखियों का कहना है कि वे प्रतिदिन गांवों में घर-घर जाकर स्वयं सहायता समूहों का गठन, बैठक, बचत, बैंक लिंकेज, ऋण वसूली और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। उनका दावा है कि ₹2000 मानदेय में से करीब ₹1000 आने-जाने, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, स्टेशनरी और फोटो आदि पर खर्च हो जाता है। ऐसे में शेष राशि में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार ने श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की है, ऐसे में समान प्रकृति का मेहनत-मजदूरी वाला कार्य करने वाली सखियों के मानदेय पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सखियों ने ₹2000 मासिक मानदेय के स्थान पर ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक देने तथा काम के दौरान किसी सखी को हटाए जाने की स्थिति में उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि वे भी वही महंगाई झेल रही हैं, जो अन्य श्रमिक और कर्मचारी झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मानदेय बढ़ाने की मांग की है।