छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ शहर में नकली दवाइयों की खुलेआम सप्लाई का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि मेडिकल दवा कंपनियों की नकली दवाइयों की आपूर्ति में 'परसेंटेज' या कमीशन का कथित लेनदेन किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में एक मंत्री की कथित 'गूंज' या प्रभाव भी देखा जा रहा है, जिस पर कांग्रेस ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मंगलवार को सर्पदंश की तीन घटनाओं ने दो लोगों की जान ले ली, जबकि एक महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जहरीले सांप के काटने से उपचार के दौरान एक नवविवाहिता और एक युवक की मृत्यु हो गई। वहीं, एक अन्य घटना में युवक की मां को सांप ने काट लिया, जिनका उपचार चल रहा है और उनकी हालत चिकित्सकों द्वारा खतरे से बाहर बताई गई है। जानकारी के अनुसार, शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र के सरईकापा गांव में सोमवार रात 24 वर्षीय सरिता पति अवधेश चौधरी अपने मायके में घर के पीछे बाड़ी में गई थीं, तभी एक अज्ञात अत्यंत जहरीले सांप ने उनके जांघ के पास डंस दिया। उनकी तेज आवाज सुनकर परिजन बाहर निकले और सांप की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। सरिता की हालत बिगड़ती देख उन्हें जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतिका के नवविवाहिता होने के कारण, पुलिस ने तहसीलदार अनूपपुर वेद प्रकाश सिंह की उपस्थिति में उनके शव का पंचनामा और परीक्षण कराकर पोस्टमॉर्टम कराया। इसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया और संबंधित थाने को घटना की जानकारी देकर अग्रिम जांच के निर्देश दिए गए। इसी तरह, जिले के भालूमाडा थाना क्षेत्र के ग्राम पयारी क्रमांक एक निवासी 27 वर्षीय रविशंकर को घर के अंदर जमीन पर सोते समय सांप ने काट लिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए कोतमा चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतमा पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही के बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया। इसी दौरान, परिवार और रिश्तेदारों के एकत्रित होकर रात में घर में ठहरने के चलते, 48 वर्षीय इंद्रवती चौधरी अन्य लोगों के साथ जमीन पर सो रही थीं, तभी देर रात सांप ने उनके दाएं हाथ की बीच वाली उंगली में काट दिया। हो-हल्ला होने पर परिजनों ने सांप को देखा और उसे मार डाला, जिसके बाद इंद्रवती को उपचार हेतु फुन्गा अस्पताल से जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उनकी हालत वर्तमान में खतरे से बाहर बताई है और वे अभी भी अस्पताल में उपचाररत हैं।

अनूपपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित नर्मदा सभागार में सोमवार को कलेक्टर हर्षल पंचोली ने विभिन्न निर्माण विभागों के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में शासकीय कार्यप्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता, गतिशीलता और उच्च दक्षता लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए एकीकृत वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि वे जिले के समस्त अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों की जानकारी संबंधित विभागों से समन्वय कर इस पोर्टल पर हर 15 दिन में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। पोर्टल पर कार्यों के वर्तमान स्थिति, वित्तीय व्यय, जमीन संबंधी विवाद, कमिटमेंट एंट्री के साथ समय और स्थान के स्टाम्प वाली लाइव फोटो अपलोड की जाएगी, ताकि विकास कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर पंचोली ने शासन की योजना के अंतर्गत ग्रामों में संचालित निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। जिले की महत्वपूर्ण अधोसंरचनाओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने अनूपपुर बायपास मार्ग को प्रमुख विकास कार्यों में से एक बताया और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में पूर्ण कराने पर बल दिया। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि शासकीय कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी पूरी गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाले इस वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य लोक निर्माण विभाग (भवन), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, जनजातीय कार्य, जल संसाधन, सर्व शिक्षा अभियान, विद्युत तथा स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की परियोजनाओं को गति देना है। यह पोर्टल न केवल समय और वित्तीय संसाधनों की फिजूलखर्ची को रोकेगा, बल्कि पेपरलेस व्यवस्था के माध्यम से अंतरविभागीय समन्वय को मजबूत कर जन-कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी प्रशासनिक देरी के समय पर पूरा करेगा। कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि कार्य पूर्ण होने के उपरांत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गरिमामय लोकार्पण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। इस बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी सहित विभिन्न निर्माण विभागों के कार्यपालन यंत्री और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।

भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने सरगुजा और उत्तर छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित अंबिकापुर-गढ़वा रोड रेल परियोजना को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना विकास हेतु एक विशेष परियोजना (Special Project) घोषित कर दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना 25 मई 2026 को भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित की गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों में बड़ी खुशखबरी है। राजपत्र में प्रकाशित विवरण के अनुसार, अंबिकापुर-गढ़वा रोड के बीच रामानुजगंज होते हुए बरवाडीह तक बनने वाली 261.838 किलोमीटर लंबी सिंगल रेल लाइन को छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में सार्वजनिक उद्देश्य और राष्ट्रीय आधारभूत संरचना विकास के लिए विशेष परियोजना का दर्जा दिया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 37A के तहत लिया गया है। रेल मंत्रालय की इस घोषणा के बाद उम्मीद है कि परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। लंबे समय से इस रेल लाइन की मांग क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापारी संगठनों और आम नागरिकों द्वारा की जा रही थी। इस परियोजना के पूरा होने पर सरगुजा संभाग का सीधा रेल संपर्क झारखंड सहित देश के अन्य हिस्सों से और अधिक मजबूत होगा। इससे पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास, व्यापार, रोजगार के अवसरों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सरगुजा, बलरामपुर और आसपास के जिलों के निवासियों को बेहतर यातायात सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। स्थानीय लोग इसे उत्तर छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। अब सभी की निगाहें परियोजना के निर्माण कार्यों की शुरुआत और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर टिकी हुई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को एक नई गति मिली है। इन पहलों से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के पहले ही दिन राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी स्कूलों में प्रार्थना से लेकर छुट्टी तक मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के तहत सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, गुरु मंत्र, सरस्वती वंदना और महापुरुषों की जीवनी का वाचन कराना होगा, जबकि मध्यान्ह भोजन से पहले भोजन मंत्र तथा छुट्टी के समय राज्यगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का पाठ कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से राज्य की राजनीति गरमा गई है, जिसका विपक्षी दल कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी सरकार के इस निर्णय का खुलकर विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। अंबिकापुर स्थित अपने आवास 'तपस्या' में मीडिया से बातचीत के दौरान सिंहदेव ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान का एक मूलभूत आधार है और धर्म के पालन या उच्चारण को स्वैच्छिक होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार इसे जबरदस्ती लागू कर रही है, तो यह संविधान के विपरीत एक पहल है। उनका तर्क है कि जो अपने देवी-देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों पर इसे लादना गलत है। सिंहदेव ने जोर देकर कहा कि सरकार को इस आदेश को वापस लेना चाहिए और जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें छूट मिलनी चाहिए। कांग्रेसियों के बीच यह चर्चा है कि भाजपा इस आदेश को बच्चों और अभिभावकों पर जबरदस्ती थोप रही है, जो अन्य धर्म के लोगों और उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। वे मानते हैं कि स्कूली बच्चों को इसमें शामिल होने या न होने की छूट मिलनी चाहिए और इसे पूरी तरह से नियम बना देना अनुचित है। कई अन्य संगठनों ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने जनपद पंचायत के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। यह कार्रवाई रिश्वतखोरी के खिलाफ की गई।

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर, कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक फेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता को हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने संबोधित किया।

अनूपपुर जिले में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई की अध्यक्षता कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने की, जहाँ उन्होंने कुल 85 आवेदनों पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी, डिप्टी कलेक्टर श्री कमलेश पुरी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर सुश्री प्राशी अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी उपस्थित होकर आवेदकों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई के दौरान कई तरह की शिकायतें और मांगें सामने आईं। इनमें तहसील कोतमा के ग्राम निगवानी निवासी श्री अजय कुशवाहा का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने से संबंधित आवेदन शामिल था। तहसील पुष्पराजगढ़ के ग्राम खेतगांव निवासी श्री भद्दू सिंह और ग्राम पंचायत दूधमनिया निवासी श्री राय सिंह ने अपनी भूमि के सीमांकन कराए जाने की मांग की। तहसील अनूपपुर के बरगवां निवासी प्रवीण सक्सेना ने भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता राशि दिलाने की गुहार लगाई, वहीं ग्राम परसवार निवासी श्री कौशल प्रसाद प्रजापति ने विद्युत ट्रांसफार्मर की मरम्मत कराने का आग्रह किया। अन्य आवेदनों में, तहसील कोतमा के चपानी निवासी सुश्री अनूपा चौधरी ने अपार आईडी बनवाए जाने का अनुरोध किया। तहसील अनूपपुर के मौहरीबड़ी निवासी श्री राम प्रसाद द्विवेदी ने नक्शा दुरुस्त किए जाने, और अनूपपुर निवासी पंचानंद तिवारी ने पेंशन योजना का लाभ दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, वार्ड नंबर 15 अनूपपुर निवासी श्रीमती तरन्नुम बेगम ने शौचालय निर्माण कराए जाने, जबकि वार्ड नंबर 10 रजहा मोहल्ला अनूपपुर निवासी श्रीमती सीता वर्मा ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने की अपील की। तहसील जैतहरी के ग्राम मुर्रा टोला निवासी श्रीमती कुंती ने एमबी पावर परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि के एवज में निर्धारित मुआवजा राशि दिलाने के संबंध में अपना आवेदन सौंपा।

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में जांच लगातार तेज हो रही है। इस संबंध में मंगलवार को दो अलग-अलग शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि खबर लिखे जाने तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे ने राम जन्मभूमि थाने में शिकायत पत्र सौंपा है, वहीं यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने भी मामले में FIR दर्ज कराने की बात कही है। सोमवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने राम मंदिर पहुंचकर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित कई कर्मचारियों से पूछताछ की। जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे की गणना प्रक्रिया की जानकारी जुटाई गई। सूत्रों के अनुसार, SIT यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंदिर परिसर में प्रवेश के समय तो कर्मचारियों की जांच होती थी, लेकिन बाहर निकलते समय उनकी जांच नहीं की जाती थी। इस जांच में अब तक लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर समेत पांच लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी निशानदेही पर करीब ₹2 करोड़ की बरामदगी की गई है। बताया गया है कि ये सभी दान राशि की गिनती से जुड़े कार्यों में शामिल थे। पुलिस ने लवकुश और अनुकल्प को हिरासत में लिया है। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन पांडेय ने दावा किया था कि राम मंदिर से ₹5 करोड़ से ₹7.5 करोड़ तक की चोरी हुई है। वहीं, भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले की CBI जांच की मांग की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट तलब की थी। फिलहाल, SIT की जांच जारी है और पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।