केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर विपक्ष पर तीखा निशाना साधा है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इसे एक संवैधानिक और समयबद्ध प्रक्रिया बताया, जिसे अब आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया है। शेखावत ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए परिसीमन का सही समय आ चुका है और इसके माध्यम से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित व प्रभावी बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में लागू परिसीमन अधिनियम में वर्ष 2025 के बाद पुनः परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान किया गया था। ऐसे में इस दिशा में आगे बढ़ना संविधान की भावना और कानूनी व्यवस्था के अनुकूल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के बाद से आबादी और मतदाताओं के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की व्यवस्था की गई है ताकि हर क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने परिसीमन के महत्व को महिला आरक्षण कानून से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परिसीमन बेहद आवश्यक है, इसलिए इस प्रक्रिया को अब टाला नहीं जा सकता। इसी सिलसिले में विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक के समय ही विपक्ष का वास्तविक चेहरा, चाल और चरित्र देश के सामने उजागर हो गया था क्योंकि वे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं थे। आने वाले दिनों में संसद सत्र शुरू होने के साथ ही परिसीमन से जुड़े विषय पर समिति की बैठक होगी, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य शामिल होकर आगे की रूपरेखा तय करेंगे। शेखावत ने विश्वास व्यक्त किया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे और यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान विपक्ष का दोहरा रवैया एक बार फिर देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा।

Yogesh Kumar Gupta

पत्रकार बस्सी, जयपुर, राजस्थान•

1 hr ago

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर विपक्ष पर तीखा निशाना साधा है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इसे एक संवैधानिक और समयबद्ध प्रक्रिया बताया, जिसे अब आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया है। शेखावत ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए परिसीमन का सही समय आ चुका है और इसके माध्यम से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित व प्रभावी बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में लागू परिसीमन अधिनियम में वर्ष 2025 के बाद पुनः परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान किया गया था। ऐसे में इस दिशा में आगे बढ़ना संविधान की भावना और कानूनी व्यवस्था के अनुकूल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के बाद से आबादी और मतदाताओं के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की व्यवस्था की गई है ताकि हर क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने परिसीमन के महत्व को महिला आरक्षण कानून से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परिसीमन बेहद आवश्यक है, इसलिए इस प्रक्रिया को अब टाला नहीं जा सकता। इसी सिलसिले में विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक के समय ही विपक्ष का वास्तविक चेहरा, चाल और चरित्र देश के सामने उजागर हो गया था क्योंकि वे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं थे। आने वाले दिनों में संसद सत्र शुरू होने के साथ ही परिसीमन से जुड़े विषय पर समिति की बैठक होगी, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य शामिल होकर आगे की रूपरेखा तय करेंगे। शेखावत ने विश्वास व्यक्त किया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे और यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान विपक्ष का दोहरा रवैया एक बार फिर देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा।