पत्रकार रामेश्वर दरेकर साहेब यांच्यावरील कारवाई आणि त्याविरोधात 'ऑल इंडिया पँथर सेने'ने घेतलेली आक्रमक भूमिका हा विषय सध्या लोकशाहीतील 'चौथ्या स्तंभा'च्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी प्रश्नांची भीती वाटते का? एखाद्या पत्रकाराने शेतकऱ्यांच्या किंवा कष्टकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या तर ते 'गुन्हा' कसे ठरतात? सरकारला जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यापेक्षा प्रश्न विचारणाऱ्याचा आवाज दाबणे सोपे वाटते का? लोकशाही की हुकूमशाही? संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान करण्याऐवजी, कायद्याचा धाक दाखवून पत्रकारांना गप्प करणे ही अघोषित आणीबाणी नाही का? कारवाईचा निकष काय? ज्या वेगाने पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होतात, त्याच वेगाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या किंवा कष्टकऱ्यांचे शोषण थांबवण्यासाठी सरकार पावले का उचलत नाही? कारवाईचा रोख नेहमी सत्याच्या बाजूने उभे राहणाऱ्यांकडेच का असतो? दडपशाहीने प्रश्न सुटतील का? रामेश्वर दरेकर यांच्यासारख्या पत्रकाराला कायदेशीर कचाट्यात अडकवून तुम्ही प्रश्न संपवू पाहत आहात की ते अधिक प्रखर करू पाहत आहात? ही दडपशाही जनतेचा असंतोष वाढवणारी ठरणार नाही का? पोलिस प्रशासनाचा राजकीय वापर? सामान्यांचा आवाज उठवणाऱ्यांविरुद्ध पोलिस यंत्रणेचा वापर करणे हा सत्तेचा दुरुपयोग नाही का? ऑल इंडिया पँथर सेनेने उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ एका संघटनेचे नसून संपूर्ण लोकशाही प्रेमी जनतेचे आहेत, त्याचे उत्तर सरकार कधी देणार? लोकशाहीत टीका सहन करण्याची क्षमता हा सत्तेचा दागिना असतो. जेव्हा लेखणीवर निर्बंध येतात, तेव्हा समाज अधोगतीकडे जातो. रामेश्वर दरेकर यांच्यावरील कारवाईचा निषेध करणे हा केवळ एका व्यक्तीचा बचाव नसून, तो 'बोलण्याच्या स्वातंत्र्याचा' बचाव आहे. या प्रकरणात सरकारने केवळ कारवाई मागे न घेता, पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

Gautam Hiwrale

पत्रकार सिल्लोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र•

19 hrs ago