कालपी में नजूल भूमि को लेकर हड़कंप, अभिलेखों में अनियमितताओं की जांच से उठे बड़े सवाल कालपी में नजूल भूमि को लेकर हड़कंप, अभिलेखों में अनियमितताओं की जांच से उठे बड़े सवाल कालपी/जालौन। कालपी के अदलसराय इलाके में सरकारी नजूल भूमि से जुड़े विवाद ने प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद तहसीलदार कालपी को प्रकरण की जांच सौंपी गई। 19 अगस्त को सदर लेखपाल की जांच के संबंध में उपलब्ध विवरण में राजस्व अभिलेखों में अनियमितताओं का उल्लेख सामने आया है। शिकायतकर्ता अमर सिंह अहिरवार एडवोकेट ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि अदलसराय, कालपी खास स्थित गाटा संख्या 165, वर्ग-12(ख) की राज्य सरकार की नजूल भूमि तथा नगर पालिका के भूखंड संख्या 1407-1409 से जुड़े अभिलेखों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। शिकायत में एक सेवानिवृत्त नगर पालिका कर्मचारी और कुछ लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई है। शिकायत में 13 जुलाई 2026 को नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई नाप-जोख पर भी आपत्ति जताई गई है। आरोप है कि भूखंड संख्या 1409 के रकबे को कथित रूप से भूखंड संख्या 1407 में शामिल दर्शाया गया। शिकायतकर्ता ने राजस्व और नगर पालिका दोनों के अभिलेखों के आधार पर दोबारा निष्पक्ष सीमांकन कराने की मांग की है। IGRS शिकायत संख्या 40016526017150 से संबंधित उपलब्ध जांच विवरण में गाटा संख्या 165 की सरकारी भूमि के अभिलेखों की जांच किए जाने और उनमें अनियमितताओं का उल्लेख है। इसी के साथ सरकारी भूमि के कथित अनधिकृत विक्रय से जुड़े आरोपों की भी जांच का जिक्र किया गया है। जांच के दौरान कुछ निर्मित मकानों के कथित अतिक्रमण की सीमा में आने की बात भी सामने आने का उल्लेख है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर विवाद की स्थिति बनने की बात कही गई है। क्या गाटा संख्या 165 की सरकारी नजूल भूमि के अभिलेखों में वास्तव में कोई हेरफेर हुआ? भूखंड 1407 और 1409 की वास्तविक स्थिति क्या है? 13 जुलाई की नाप-जोख राजस्व रिकॉर्ड से कितनी मेल खाती है? यदि रिकॉर्ड में अनियमितता हुई है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और कथित बिक्री से जुड़े दस्तावेज वैध हैं या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब निष्पक्ष सीमांकन और अभिलेखों की विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल उपलब्ध जांच विवरण आरोपों की अंतिम पुष्टि या किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि नहीं करता। इसलिए मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष और प्रशासन की अंतिम जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। पत्रकारिता की दृष्टि से किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करने के बजाय सवालों और उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर जांच की मांग को सामने रखना ही उचित है। अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर हैं—क्या दोबारा सीमांकन और रिकॉर्ड की जांच से सरकारी जमीन की वास्तविक स्थिति साफ होगी, या मामला सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रहेगा? #Kalpi #Jalaun #KalpiNews #JalaunNews #NuzulLand #SarkariJameen #LandDispute #IGRS #RevenueDepartment #NagarPalikaKalpi

पत्रकार विकाश सिंह

कालपी, जालौन, उत्तर प्रदेश•

20 hrs ago

कालपी में नजूल भूमि को लेकर हड़कंप, अभिलेखों में अनियमितताओं की जांच से उठे बड़े सवाल कालपी में नजूल भूमि को लेकर हड़कंप, अभिलेखों में अनियमितताओं की जांच से उठे बड़े सवाल कालपी/जालौन। कालपी के अदलसराय इलाके में सरकारी नजूल भूमि से जुड़े विवाद ने प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद तहसीलदार कालपी को प्रकरण की जांच सौंपी गई। 19 अगस्त को सदर लेखपाल की जांच के संबंध में उपलब्ध विवरण में राजस्व अभिलेखों में अनियमितताओं का उल्लेख सामने आया है। शिकायतकर्ता अमर सिंह अहिरवार एडवोकेट ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि अदलसराय, कालपी खास स्थित गाटा संख्या 165, वर्ग-12(ख) की राज्य सरकार की नजूल भूमि तथा नगर पालिका के भूखंड संख्या 1407-1409 से जुड़े अभिलेखों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। शिकायत में एक सेवानिवृत्त नगर पालिका कर्मचारी और कुछ लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई है। शिकायत में 13 जुलाई 2026 को नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई नाप-जोख पर भी आपत्ति जताई गई है। आरोप है कि भूखंड संख्या 1409 के रकबे को कथित रूप से भूखंड संख्या 1407 में शामिल दर्शाया गया। शिकायतकर्ता ने राजस्व और नगर पालिका दोनों के अभिलेखों के आधार पर दोबारा निष्पक्ष सीमांकन कराने की मांग की है। IGRS शिकायत संख्या 40016526017150 से संबंधित उपलब्ध जांच विवरण में गाटा संख्या 165 की सरकारी भूमि के अभिलेखों की जांच किए जाने और उनमें अनियमितताओं का उल्लेख है। इसी के साथ सरकारी भूमि के कथित अनधिकृत विक्रय से जुड़े आरोपों की भी जांच का जिक्र किया गया है। जांच के दौरान कुछ निर्मित मकानों के कथित अतिक्रमण की सीमा में आने की बात भी सामने आने का उल्लेख है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर विवाद की स्थिति बनने की बात कही गई है। क्या गाटा संख्या 165 की सरकारी नजूल भूमि के अभिलेखों में वास्तव में कोई हेरफेर हुआ? भूखंड 1407 और 1409 की वास्तविक स्थिति क्या है? 13 जुलाई की नाप-जोख राजस्व रिकॉर्ड से कितनी मेल खाती है? यदि रिकॉर्ड में अनियमितता हुई है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और कथित बिक्री से जुड़े दस्तावेज वैध हैं या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब निष्पक्ष सीमांकन और अभिलेखों की विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल उपलब्ध जांच विवरण आरोपों की अंतिम पुष्टि या किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि नहीं करता। इसलिए मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष और प्रशासन की अंतिम जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। पत्रकारिता की दृष्टि से किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करने के बजाय सवालों और उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर जांच की मांग को सामने रखना ही उचित है। अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर हैं—क्या दोबारा सीमांकन और रिकॉर्ड की जांच से सरकारी जमीन की वास्तविक स्थिति साफ होगी, या मामला सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रहेगा? #Kalpi #Jalaun #KalpiNews #JalaunNews #NuzulLand #SarkariJameen #LandDispute #IGRS #RevenueDepartment #NagarPalikaKalpi