धर्मांतरण पर सख्त कानून: सीएम विष्णु देव साय का बड़ा ऐलान 🟦 सब-हेडलाइन: जबरन धर्म परिवर्तन पर लगेगी लगाम, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर सरकार का कड़ा रुख रायपुर/छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जोरदार चर्चा देखने को मिली। विधानसभा के चौदहवें दिन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि जबरन, लालच या प्रलोभन देकर कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों की आस्था की रक्षा करना है, न कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना। नई व्यवस्था के तहत अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पहले अधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा और संबंधित अधिकारी एक महीने के अंदर पूरे मामले की गहन जांच करेंगे। जांच पूरी होने के बाद ही धर्म परिवर्तन को मंजूरी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से अवैध और दबाव में कराए जा रहे धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। इस विधेयक को लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। हालांकि, सरकार इसे पारदर्शिता और जनहित की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है।

Pavan Baghel

टिल्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

धर्मांतरण पर सख्त कानून: सीएम विष्णु देव साय का बड़ा ऐलान 🟦 सब-हेडलाइन: जबरन धर्म परिवर्तन पर लगेगी लगाम, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर सरकार का कड़ा रुख रायपुर/छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जोरदार चर्चा देखने को मिली। विधानसभा के चौदहवें दिन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि जबरन, लालच या प्रलोभन देकर कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों की आस्था की रक्षा करना है, न कि

उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना। नई व्यवस्था के तहत अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पहले अधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा और संबंधित अधिकारी एक महीने के अंदर पूरे मामले की गहन जांच करेंगे। जांच पूरी होने के बाद ही धर्म परिवर्तन को मंजूरी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से अवैध और दबाव में कराए जा रहे धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। इस विधेयक को लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। हालांकि, सरकार इसे पारदर्शिता और जनहित की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है।