लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड स्थित शर्मा पंचायत के महादलित टोला में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (बालसा) पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगाया गया था। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देना था। शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम और सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विधानंद सागर के नेतृत्व में हुआ। इसकी अध्यक्षता प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता सीतेश सुधांशु ने की, जबकि संचालन पारा विधिक स्वयंसेवक सुप्रिया कुमारी ने किया। पैनल अधिवक्ता सीतेश सुधांशु ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के तहत निदेशालय, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और समेकित थरूहट विकास अभिकरण के माध्यम से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग SC-ST के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित करता है। श्री सुधांशु ने प्रमुख योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, जिनमें प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, विद्यालय छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री SC-ST मेधावृत्ति योजना, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, आवासीय विद्यालय छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री SC-ST छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अत्याचार राहत, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, महादलित विकास योजना, धारा 275(1) के तहत आधारभूत संरचना विकास योजना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और थरूहट क्षेत्र विकास योजना शामिल हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पर प्रकाश डाला, जिसके तहत मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्थान में पढ़ाई कर रहे SC-ST छात्र-छात्राओं को केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य शिक्षण शुल्क और शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है। इस जागरूकता शिविर में महादलित परिवार के कई स्त्री, पुरुष और बच्चे मौजूद थे, जिन्होंने इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे पढ़-लिखकर इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे।

Vivek Anand

रामगढ़ चौक, लखीसराय, बिहार•

9 hrs ago

लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड स्थित शर्मा पंचायत के महादलित टोला में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (बालसा) पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगाया गया था। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देना था। शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम और सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विधानंद सागर के नेतृत्व में हुआ। इसकी अध्यक्षता प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता सीतेश सुधांशु ने की, जबकि संचालन पारा विधिक स्वयंसेवक सुप्रिया कुमारी ने किया। पैनल अधिवक्ता सीतेश सुधांशु ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के तहत निदेशालय, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और समेकित थरूहट विकास अभिकरण के माध्यम से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग SC-ST के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित करता है। श्री सुधांशु ने प्रमुख योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, जिनमें प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, विद्यालय छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री SC-ST मेधावृत्ति योजना, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, आवासीय विद्यालय छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री SC-ST छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अत्याचार राहत, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, महादलित विकास योजना, धारा 275(1) के तहत आधारभूत संरचना विकास योजना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और थरूहट क्षेत्र विकास योजना शामिल हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पर प्रकाश डाला, जिसके तहत मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्थान में पढ़ाई कर रहे SC-ST छात्र-छात्राओं को केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य शिक्षण शुल्क और शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है। इस जागरूकता शिविर में महादलित परिवार के कई स्त्री, पुरुष और बच्चे मौजूद थे, जिन्होंने इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे पढ़-लिखकर इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे।