उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद स्थित नरैनी तहसील क्षेत्र के खलारी और जरर में केन नदी में अवैध खनन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि खनन पट्टों पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए नदी की जलधारा के बीच तक भारी मशीनें उतारकर खनन कार्य कराया जा रहा है। इस अनियंत्रित गतिविधि से पर्यावरणीय नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है, जिससे नदी के जलीय जीव-जंतुओं के अस्तित्व पर भी मंडरा रहा खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि खदान संचालक निर्धारित सीमा क्षेत्र से बाहर भी खनन कार्य करा रहे हैं। उनकी शिकायत है कि केन नदी की मुख्य जलधारा में प्रतिबंधित भारी पोकलैंड मशीनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि विभिन्न पर्यावरणीय नियमों के तहत ऐसे कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लोगों ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि लंबे समय से जारी इन अवैध खनन गतिविधियों के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार, खलारी खनन पट्टा 10 फरवरी 2026 से 9 फरवरी 2031 तक तथा जरर खनन पट्टा 11 मार्च 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक वैध रूप से संचालित है। स्थानीय लोगों ने नरैनी एसडीएम, खनिज विभाग और जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

Surash Sahu

बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद स्थित नरैनी तहसील क्षेत्र के खलारी और जरर में केन नदी में अवैध खनन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि खनन पट्टों पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए नदी की जलधारा के बीच तक भारी मशीनें उतारकर खनन कार्य कराया जा रहा है। इस अनियंत्रित गतिविधि से पर्यावरणीय नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है, जिससे नदी के जलीय जीव-जंतुओं के अस्तित्व पर भी मंडरा रहा खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि खदान संचालक निर्धारित सीमा क्षेत्र से बाहर भी खनन कार्य करा रहे हैं। उनकी शिकायत है कि केन नदी की मुख्य जलधारा में प्रतिबंधित भारी पोकलैंड मशीनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि विभिन्न पर्यावरणीय नियमों के तहत ऐसे कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लोगों ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि लंबे समय से जारी इन अवैध खनन गतिविधियों के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार, खलारी खनन पट्टा 10 फरवरी 2026 से 9 फरवरी 2031 तक तथा जरर खनन पट्टा 11 मार्च 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक वैध रूप से संचालित है। स्थानीय लोगों ने नरैनी एसडीएम, खनिज विभाग और जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।