हमीरपुर जिले के मुस्करा विकासखंड के ग्राम गहरौली में जिला पंचायत द्वारा निर्मित एक सीसी सड़क केवल सात महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गई है। पंचम राज्य वित्त आयोग योजना 2024-25 के तहत महाविद्यालय के बगल से मुन्ना दादी की बगिया तक बनी इस सड़क में जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने निर्माण में अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय तकनीकी जांच की मांग की है। ग्रामीण भगत सिंह सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि घटिया सीमेंट, मोरम और कम मोटाई के कारण सड़क समय से पहले ही खराब होनी शुरू हो गई, जिससे बरसात में स्थिति और भी बदतर हो गई है और दोपहिया व चारपहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण स्थल पर लगे शिलापट्ट में सड़क की लागत, लंबाई-चौड़ाई, कार्य अवधि, ठेकेदार का नाम और तकनीकी स्वीकृति जैसी अनिवार्य जानकारियां दर्ज नहीं हैं, जिससे पूरे काम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण भगत सिंह ने सीधे शब्दों में कहा, "सड़क बनते ही टूटने लगी। लगता है पूरा पैसा खा गए। जांच होनी चाहिए कि किसने कितना माल बनाया। हम DM साहब से मिलकर शिकायत करेंगे।" ग्रामीणों ने जिला पंचायत अध्यक्ष, संबंधित जनप्रतिनिधियों, अभियंताओं, अधिकारियों और ठेकेदार की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और आवश्यकता पड़ने पर सड़क का पुनर्निर्माण कराने की भी मांग उठाई है। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उज्ज्वल अम्बेश से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

निर्दोष राजपूत रिपोर्टर वन्दे भारत लाईव टीवी न्यूज़

राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

हमीरपुर जिले के मुस्करा विकासखंड के ग्राम गहरौली में जिला पंचायत द्वारा निर्मित एक सीसी सड़क केवल सात महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गई है। पंचम राज्य वित्त आयोग योजना 2024-25 के तहत महाविद्यालय के बगल से मुन्ना दादी की बगिया तक बनी इस सड़क में जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने निर्माण में अनियमितता और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय तकनीकी जांच की मांग की है। ग्रामीण भगत सिंह सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि घटिया सीमेंट, मोरम और कम मोटाई के कारण सड़क समय से पहले ही खराब होनी शुरू हो गई, जिससे बरसात में स्थिति और भी बदतर हो गई है और दोपहिया व चारपहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण स्थल पर लगे शिलापट्ट में सड़क की लागत, लंबाई-चौड़ाई, कार्य अवधि, ठेकेदार का नाम और तकनीकी स्वीकृति जैसी अनिवार्य जानकारियां दर्ज नहीं हैं, जिससे पूरे काम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण भगत सिंह ने सीधे शब्दों में कहा, "सड़क बनते ही टूटने लगी। लगता है पूरा पैसा खा गए। जांच होनी चाहिए कि किसने कितना माल बनाया। हम DM साहब से मिलकर शिकायत करेंगे।" ग्रामीणों ने जिला पंचायत अध्यक्ष, संबंधित जनप्रतिनिधियों, अभियंताओं, अधिकारियों और ठेकेदार की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और आवश्यकता पड़ने पर सड़क का पुनर्निर्माण कराने की भी मांग उठाई है। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उज्ज्वल अम्बेश से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।