संभल में किसानों की जमीन के मुआवजे और सर्कल रेट को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया है। संभल में किसानों की जमीन के मुआवजे और सर्कल रेट को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया है। किसानों की समस्याओं को लेकर एक जनप्रतिनिधि ने जिलाधिकारी संभल से मुलाकात कर वर्ष 2016 से लंबित सर्कल रेट में बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है कि एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक गलियारे के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का मुआवजा आज भी 2016 की दरों पर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संभल में किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद जनप्रतिनिधि ने कहा कि जनपद में वर्ष 2016 के बाद से सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि संभल तहसील के ग्राम सारंगपुर, भमोरी पट्टी, अमरावती कुतुबपुर, खिरसनी और सोधन मोहम्मदपुर समेत कई गांवों की भूमि एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक गलियारे के लिए अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन किसानों को आज भी वर्ष 2016 के सर्कल रेट के अनुसार ही मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जमीन के बाजार भाव में काफी वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में किसानों की मांग है कि वर्ष 2026-27 के बाजार मूल्य के अनुरूप सर्कल रेट निर्धारित कर उसी आधार पर मुआवजा दिया जाए। जनप्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि वर्ष 2026-27 के अनुरूप संशोधित सर्कल रेट का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए, ताकि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों, को उचित मुआवजा मिल सके। उनका कहना है कि उचित प्रतिकर मिलने पर किसान दूसरी जगह जमीन खरीदकर अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर सकेंगे।

Mubarak Ali

संभल, संभल, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

संभल में किसानों की जमीन के मुआवजे और सर्कल रेट को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया है। संभल में किसानों की जमीन के मुआवजे और सर्कल रेट को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया है। किसानों की समस्याओं को लेकर एक जनप्रतिनिधि ने जिलाधिकारी संभल से मुलाकात कर वर्ष 2016 से लंबित सर्कल रेट में बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है कि एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक गलियारे के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का मुआवजा आज भी 2016 की दरों पर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संभल में किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद जनप्रतिनिधि ने कहा कि जनपद में वर्ष 2016 के बाद से सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि संभल तहसील के ग्राम सारंगपुर, भमोरी पट्टी, अमरावती कुतुबपुर, खिरसनी और सोधन मोहम्मदपुर समेत कई गांवों की भूमि एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक गलियारे के लिए अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन किसानों को आज भी वर्ष 2016 के सर्कल रेट के अनुसार ही मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जमीन के बाजार भाव में काफी वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में किसानों की मांग है कि वर्ष 2026-27 के बाजार मूल्य के अनुरूप सर्कल रेट निर्धारित कर उसी आधार पर मुआवजा दिया जाए। जनप्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि वर्ष 2026-27 के अनुरूप संशोधित सर्कल रेट का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए, ताकि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों, को उचित मुआवजा मिल सके। उनका कहना है कि उचित प्रतिकर मिलने पर किसान दूसरी जगह जमीन खरीदकर अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर सकेंगे।