प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी द्वारा भू-माफियाओं से सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराने की मुहिम के बावजूद, हरदोई के बेनीगंज नगर में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर इन आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। बताया गया है कि अधिकारियों ने कब्जामुक्त कराई गई सरकारी जमीन को ही लोगों के हवाले कर दिया, जिससे उस पर दोबारा कब्जा किया जा सके। यह मामला बेनीगंज नगर के गांधी इंटर कॉलेज के पास प्रस्तावित नाले के निर्माण कार्य से जुड़ा है। आरोप है कि जेई की घोर लापरवाही के चलते नाले का निर्माण सड़क के किनारे से न करके, सड़क से चार से पांच फीट जमीन छोड़कर किया जाने लगा। इससे सड़क काफी संकरी हो गई, और इस खाली छोड़ी गई सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों ने मिट्टी डालकर कब्जा करना शुरू कर दिया। गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रविंद्र सिंह ने इस नाला निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे कॉलेज गेट के सामने की सड़क संकरी हो जाएगी, जिससे छात्रों और भविष्य में मतदान बूथ बनने पर काफी परेशानी होगी। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा ने गलत तरीके से हो रहे नाला निर्माण कार्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे तत्काल बंद करा दिया। विधायक ने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में सरकारी भूमि को कब्जाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, और शासन द्वारा निर्धारित अनुमान के अनुसार जांच के बाद ही नाला निर्माण कार्य को सही तरीके से दोबारा शुरू कराया जाएगा। वहीं, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि रुपेश अंजाना ने बताया कि नाले का निर्माण पुरानी नाली के ऊपर ही किया जा रहा है, और यदि किसी को कोई समस्या है तो उसका उचित समाधान किया जाएगा। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि जब प्रदेश और जिले के मुखिया सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने की बात कह रहे हैं, तो बेनीगंज में सड़क किनारे जमीन छोड़कर नाला निर्माण क्यों कराया जा रहा है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों और नगर पंचायत प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नाला निर्माण में एक 'खेल' हो रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य के विरोध के सभी प्रयास 'फेल' होते दिख रहे हैं।

प्रदीप वैश्य

Nurse Sandila, Hardoi•

5 hrs ago

प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी द्वारा भू-माफियाओं से सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराने की मुहिम के बावजूद, हरदोई के बेनीगंज नगर में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर इन आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। बताया गया है कि अधिकारियों ने कब्जामुक्त कराई गई सरकारी जमीन को ही लोगों के हवाले कर दिया, जिससे उस पर दोबारा कब्जा किया जा सके। यह मामला बेनीगंज नगर के गांधी इंटर कॉलेज के पास प्रस्तावित नाले के निर्माण कार्य से जुड़ा है। आरोप है कि जेई की घोर लापरवाही के चलते नाले का निर्माण सड़क के किनारे से न करके, सड़क से चार से पांच फीट जमीन छोड़कर किया जाने लगा। इससे सड़क काफी संकरी हो गई, और इस खाली छोड़ी गई सरकारी जमीन पर स्थानीय लोगों ने मिट्टी डालकर कब्जा करना शुरू कर दिया। गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रविंद्र सिंह ने इस नाला निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे कॉलेज गेट के सामने की सड़क संकरी हो जाएगी, जिससे छात्रों और भविष्य में मतदान बूथ बनने पर काफी परेशानी होगी। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा

ने गलत तरीके से हो रहे नाला निर्माण कार्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे तत्काल बंद करा दिया। विधायक ने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में सरकारी भूमि को कब्जाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, और शासन द्वारा निर्धारित अनुमान के अनुसार जांच के बाद ही नाला निर्माण कार्य को सही तरीके से दोबारा शुरू कराया जाएगा। वहीं, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि रुपेश अंजाना ने बताया कि नाले का निर्माण पुरानी नाली के ऊपर ही किया जा रहा है, और यदि किसी को कोई समस्या है तो उसका उचित समाधान किया जाएगा। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि जब प्रदेश और जिले के मुखिया सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने की बात कह रहे हैं, तो बेनीगंज में सड़क किनारे जमीन छोड़कर नाला निर्माण क्यों कराया जा रहा है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों और नगर पंचायत प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नाला निर्माण में एक 'खेल' हो रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य के विरोध के सभी प्रयास 'फेल' होते दिख रहे हैं।