भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुरुवार को गुमला जिले का दौरा कर ग्रामीण विकास, मनरेगा और ग्रामीण आजीविका से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और स्थल पर उनके क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जेएसएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्य मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना और जलदूत जैसी कई ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन, रोजगार उपलब्धता, कूप निर्माण, प्लांटेशन, लंबित भुगतानों और कार्यों के निष्पादन में आने वाली चुनौतियों की जानकारी ली। संयुक्त सचिव ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी या प्रशासनिक कठिनाइयों को मंत्रालय के साथ साझा किया जाए, ताकि समय पर समाधान हो सके। उन्होंने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने, मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने और प्रत्येक इच्छुक श्रमिक को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक के बाद संयुक्त सचिव ने सदर प्रखंड के करौंदी स्थित रागी प्रोसेसिंग सेंटर का निरीक्षण किया और महिला स्वयं सहायता समूहों से उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग व विपणन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। समूह की महिलाओं ने बताया कि केंद्र का वार्षिक कारोबार लगभग पाँच करोड़ रुपये तक पहुँच गया है और समूह से जुड़ी अधिकांश महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, जिनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कई महिलाओं की नियमित आय दस हजार रुपये से अधिक है। इन उपलब्धियों से प्रभावित होकर संयुक्त सचिव ने कहा कि गुमला के 'जोहार रागी' को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने विपणन रणनीति को सशक्त करने, नए बाजारों तक पहुँच बनाने और रागी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुमला में रागी टेस्टिंग लैब स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही केंद्र स्तर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तेलगांव पंचायत में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, प्लांटेशन और सिंचाई से संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण किया तथा पंचायत भवन में आयोजित ग्रामसभा में भाग लिया। ग्रामसभा में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, पेयजल, सिंचाई जल की उपलब्धता और मनरेगा के लंबित भुगतानों जैसी समस्याएँ उठाईं, जिस पर संयुक्त सचिव ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने गुमला हाट और पलाश आजीविका दीदी कैफे का भी भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित गैर-कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों के विपणन मॉडल की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस दौरे के दौरान उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो, उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस, और प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।

राहुल कुमार

Local News Reporter चैनपुर, गुमला, झारखंड•

11 hrs ago

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने गुरुवार को गुमला जिले का दौरा कर ग्रामीण विकास, मनरेगा और ग्रामीण आजीविका से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और स्थल पर उनके क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जेएसएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्य मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना और जलदूत जैसी कई ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन, रोजगार उपलब्धता, कूप निर्माण, प्लांटेशन, लंबित

भुगतानों और कार्यों के निष्पादन में आने वाली चुनौतियों की जानकारी ली। संयुक्त सचिव ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी या प्रशासनिक कठिनाइयों को मंत्रालय के साथ साझा किया जाए, ताकि समय पर समाधान हो सके। उन्होंने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने, मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने और प्रत्येक इच्छुक श्रमिक को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक के बाद संयुक्त सचिव ने सदर प्रखंड के करौंदी स्थित रागी प्रोसेसिंग सेंटर का निरीक्षण किया और महिला स्वयं सहायता समूहों से उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग व विपणन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। समूह की महिलाओं ने बताया कि केंद्र का वार्षिक

कारोबार लगभग पाँच करोड़ रुपये तक पहुँच गया है और समूह से जुड़ी अधिकांश महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, जिनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कई महिलाओं की नियमित आय दस हजार रुपये से अधिक है। इन उपलब्धियों से प्रभावित होकर संयुक्त सचिव ने कहा कि गुमला के 'जोहार रागी' को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने विपणन रणनीति को सशक्त करने, नए बाजारों तक पहुँच बनाने और रागी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुमला में रागी टेस्टिंग लैब स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही केंद्र स्तर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तेलगांव पंचायत में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, प्लांटेशन और सिंचाई से संबंधित कार्यों

का भी निरीक्षण किया तथा पंचायत भवन में आयोजित ग्रामसभा में भाग लिया। ग्रामसभा में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, पेयजल, सिंचाई जल की उपलब्धता और मनरेगा के लंबित भुगतानों जैसी समस्याएँ उठाईं, जिस पर संयुक्त सचिव ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने गुमला हाट और पलाश आजीविका दीदी कैफे का भी भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित गैर-कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों के विपणन मॉडल की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस दौरे के दौरान उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो, उप विकास आयुक्त अनिमेश रंजन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस, और प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।