उच्च न्यायालय के निर्देश जारी वन विभाग की भूमि डैमेज करने वाले के ऊपर कार्रवाई शुरू पवन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य सीडब्ल्यूपी संख्या 19511 / 2026 30.10.2026 उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री सुमन ठाकुर, अधिवक्ता। प्रतिवादी-राज्य की ओर से श्री राजन कहोल, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ श्री रवि चौहान व श्री अनीश बांशतू, उप महाधिवक्ता। सीडब्ल्यूपी संख्या 19511 / 2026 एवं सीएमपी संख्या 28736 / 2026 नोटिस जारी किया जाए। श्री राजन कहोल, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से उपस्थित हुए और नोटिस की तामील स्वीकार करते हैं। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जो प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को तीन दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने पर 08.12.2026 के लिए पृथक नोटिस जारी किया जाए। याचिकाकर्ता की शिकायत, जैसा कि याचिका में दर्शाया गया है और याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुमन ठाकुर द्वारा आगे रखा गया है, संक्षेप में यह है कि प्रतिवादी संख्या 9 और 10 ने अपने घरों तक जाने वाली सड़क का निर्माण ग्राम समून-कानून, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में वन भूमि के माध्यम से किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यद्यपि याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की थी, परंतु सक्षम प्राधिकारी ने कोई ठोस और संतोषजनक कारण बताए बिना, निजी प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का प्रशमन (कंपाउंड) कर दिया। आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 9 और 10 द्वारा सड़क निर्माण के लिए 40 से 50 पेड़ काटे गए, लेकिन न तो उनसे उसकी लागत वसूल की गई, न ही अवैध रूप से पेड़ काटने के लिए कानून के अनुसार उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई। उपरोक्त के दृष्टिगत, प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तिथि से पहले जवाब/शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। मामला 08.12.2026 को सूचीबद्ध किया जाए। अगली सुनवाई की तिथि तक, विवादित सड़क को पक्का (मेटलिंग) नहीं किया जाएगा, यदि वह पहले से पक्की नहीं है। (संदीप शर्मा) न्यायाधीश

राजेंद्र सिंह रिपोर्टर

रेणुका, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश•

16 hrs ago

उच्च न्यायालय के निर्देश जारी वन विभाग की भूमि डैमेज करने वाले के ऊपर कार्रवाई शुरू पवन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य सीडब्ल्यूपी संख्या 19511 / 2026 30.10.2026 उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री सुमन ठाकुर, अधिवक्ता। प्रतिवादी-राज्य की ओर से श्री राजन कहोल, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ श्री रवि चौहान व श्री अनीश बांशतू, उप महाधिवक्ता। सीडब्ल्यूपी संख्या 19511 / 2026 एवं सीएमपी संख्या 28736 / 2026 नोटिस जारी किया जाए। श्री राजन कहोल, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से उपस्थित हुए और नोटिस की तामील स्वीकार करते हैं। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जो प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को तीन दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने पर 08.12.2026 के लिए पृथक नोटिस जारी किया जाए। याचिकाकर्ता की शिकायत, जैसा कि याचिका में दर्शाया गया है और याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुमन ठाकुर द्वारा आगे रखा गया है, संक्षेप में यह है कि प्रतिवादी संख्या 9 और 10 ने अपने घरों तक जाने वाली सड़क का निर्माण ग्राम समून-कानून, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में वन भूमि के माध्यम से किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यद्यपि याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की थी, परंतु सक्षम प्राधिकारी ने कोई ठोस और संतोषजनक कारण बताए बिना, निजी प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का प्रशमन (कंपाउंड) कर दिया। आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 9 और 10 द्वारा सड़क निर्माण के लिए 40 से 50 पेड़ काटे गए, लेकिन न तो उनसे उसकी लागत वसूल की गई, न ही अवैध रूप से पेड़ काटने के लिए कानून के अनुसार उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई। उपरोक्त के दृष्टिगत, प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तिथि से पहले जवाब/शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। मामला 08.12.2026 को सूचीबद्ध किया जाए। अगली सुनवाई की तिथि तक, विवादित सड़क को पक्का (मेटलिंग) नहीं किया जाएगा, यदि वह पहले से पक्की नहीं है। (संदीप शर्मा) न्यायाधीश