फरक्का जल संधि को लेकर जदयू का बड़ा अभियान, बिहार के हक की आवाज उठाने का दावा। फरक्का जल संधि को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने इस संधि के नवीनीकरण का विरोध करते हुए “फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद” अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि इस संधि का सबसे ज्यादा असर बिहार के जल संसाधनों, किसानों और आम लोगों पर पड़ रहा है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय में जदयू की ओर से प्रेसवार्ता आयोजित कर फरक्का जल संधि को लेकर पार्टी का पक्ष रखा गया। प्रेसवार्ता में बताया गया कि गंगा किनारे बसे बिहार के 12 जिलों में जदयू की ओर से जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को बक्सर से हुई है और इसका समापन कटिहार में होगा। पार्टी नेताओं के मुताबिक, बक्सर से गंगा बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है, इसलिए इन दोनों जिलों को अभियान के क्रम में विशेष रूप से जोड़ा गया है। जदयू का आरोप है कि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जल संधि बिहार के हित में नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए संधि के नवीनीकरण का विरोध किया है। जदयू का कहना है कि यदि भविष्य में कोई समझौता होता है, तो उसमें बिहार की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पार्टी नेताओं के अनुसार, शुष्क मौसम में बक्सर के पास गंगा का प्रवाह काफी कम हो जाने के बावजूद फरक्का के जरिए बांग्लादेश के लिए पानी छोड़ा जाता है। जदयू का दावा है कि इसका असर बिहार की आंतरिक नदियों और यहां के जल प्रबंधन पर भी पड़ रहा है। वहीं, पार्टी का कहना है कि फरक्का बैराज के कारण गंगा में गाद जमा होने से नदी का तल ऊंचा हुआ है, जिससे उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या बढ़ती है। दूसरी ओर, शुष्क मौसम में पानी की कमी के कारण बिहार के कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होने का दावा भी जदयू ने किया है। जदयू नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का विषय नहीं, बल्कि बिहार के किसानों, पेयजल, उद्योग, आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। प्रेसवार्ता में मौजूद नेताओं ने कहा कि “फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद” अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि बिहार के हित और राज्य की आवाज को केंद्र तक पहुंचाना है। अब सवाल यह है कि फरक्का जल संधि के नवीनीकरण को लेकर बिहार की आपत्तियों पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है। जदयू ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श में लाने और फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार की मांग को और तेज करने का संकेत दिया है।

Raman kumar Darbhanga Tak

हयाघाट, दरभंगा, बिहार•

5 hrs ago

फरक्का जल संधि को लेकर जदयू का बड़ा अभियान, बिहार के हक की आवाज उठाने का दावा। फरक्का जल संधि को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने इस संधि के नवीनीकरण का विरोध करते हुए “फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद” अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि इस संधि का सबसे ज्यादा असर बिहार के जल संसाधनों, किसानों और आम लोगों पर पड़ रहा है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय में जदयू की ओर से प्रेसवार्ता आयोजित कर फरक्का जल संधि को लेकर पार्टी का पक्ष रखा गया। प्रेसवार्ता में बताया गया कि गंगा किनारे बसे बिहार के 12 जिलों में जदयू की ओर से जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को बक्सर से हुई है और इसका समापन कटिहार में होगा। पार्टी नेताओं के मुताबिक, बक्सर से गंगा बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है, इसलिए इन दोनों जिलों को अभियान के क्रम में विशेष रूप से जोड़ा गया है। जदयू का आरोप है कि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जल संधि बिहार के हित में नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए संधि के नवीनीकरण का विरोध किया है। जदयू का कहना है कि यदि भविष्य में कोई समझौता होता है, तो उसमें बिहार की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पार्टी नेताओं के अनुसार, शुष्क मौसम में बक्सर के पास गंगा का प्रवाह काफी कम हो जाने के बावजूद फरक्का के जरिए बांग्लादेश के लिए पानी छोड़ा जाता है। जदयू का दावा है कि इसका असर बिहार की आंतरिक नदियों और यहां के जल प्रबंधन पर भी पड़ रहा है। वहीं, पार्टी का कहना है कि फरक्का बैराज के कारण गंगा में गाद जमा होने से नदी का तल ऊंचा हुआ है, जिससे उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या बढ़ती है। दूसरी ओर, शुष्क मौसम में पानी की कमी के कारण बिहार के कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होने का दावा भी जदयू ने किया है। जदयू नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का विषय नहीं, बल्कि बिहार के किसानों, पेयजल, उद्योग, आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। प्रेसवार्ता में मौजूद नेताओं ने कहा कि “फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद” अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि बिहार के हित और राज्य की आवाज को केंद्र तक पहुंचाना है। अब सवाल यह है कि फरक्का जल संधि के नवीनीकरण को लेकर बिहार की आपत्तियों पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है। जदयू ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श में लाने और फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार की मांग को और तेज करने का संकेत दिया है।