उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में जलेसर तहसील के शकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत हसन अलीपुर बसई ग्राम पंचायत में बस रूट डायवर्जन के कारण ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बदले हुए मार्ग से सड़क की स्थिति खराब हो गई है, जिससे ग्रामीणों के घरों को खतरा पैदा हो गया है और स्थानीय जनता बेहद परेशान है। लोग इस चिंता में हैं कि वे अपनी समस्या किसे बताएं और कौन इसका समाधान करेगा। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि बरसात के समय जलभराव जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसके अलावा, सिरसा नदी पर बनी एक छोटी पुलिया भी जर्जर हालत में है, जिसके ऊपर से बसों का लगातार आना-जाना बना रहता है। यह स्थिति कभी भी किसी अप्रिय दुर्घटना का कारण बन सकती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान और अन्य विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। यह जानकारी सामने आई है कि रास्ते की इस जर्जर हालत से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों तक अब तक इस विषय में कोई सूचना नहीं पहुंचाई गई है। प्रशासन द्वारा शीर्ष अधिकारियों को इस गंभीर मुद्दे से अवगत न कराए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

Jugendra pal Singh Jadaun

Voice of people जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में जलेसर तहसील के शकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत हसन अलीपुर बसई ग्राम पंचायत में बस रूट डायवर्जन के कारण ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बदले हुए मार्ग से सड़क की स्थिति खराब हो गई है, जिससे ग्रामीणों के घरों को खतरा पैदा हो गया है और स्थानीय जनता बेहद परेशान है। लोग इस चिंता में हैं कि वे अपनी समस्या किसे बताएं और कौन इसका समाधान करेगा। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि बरसात के समय जलभराव जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसके अलावा, सिरसा

नदी पर बनी एक छोटी पुलिया भी जर्जर हालत में है, जिसके ऊपर से बसों का लगातार आना-जाना बना रहता है। यह स्थिति कभी भी किसी अप्रिय दुर्घटना का कारण बन सकती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान और अन्य विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। यह जानकारी सामने आई है कि रास्ते की इस जर्जर हालत से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों तक अब तक इस विषय में कोई सूचना नहीं पहुंचाई गई है। प्रशासन द्वारा शीर्ष अधिकारियों को इस गंभीर मुद्दे से अवगत न कराए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।