लाचखोरी, महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि कामगारांच्या मृत्यूस जबाबदार अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांना तातडीने सेवामुक्त करा: नागपुरातील कामगार आणि पीडितांची उग्र मागणी लाचखोरी, महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि कामगारांच्या मृत्यूस जबाबदार अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांना तातडीने सेवामुक्त करा: नागपुरातील कामगार आणि पीडितांची उग्र मागणी नागपूर: सिव्हिल लाइन्स येथील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा आणि मनमानी कारभाराचा कळस गाठला गेला असून, अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. जुलै २०२४ पासूनच्या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक अपघातांमध्ये तब्बल ४३ कामगारांचा तडफडून मृत्यू झाला. मात्र, या भीषण दुर्घटनेतील दोषी कंपनी मालकांकडून लाखो रुपयांची लाच उकळून कायदेशीर कारवाई दाबत प्रकरणे रफादफा केल्याचा खळबळजनक आरोप नागपुरातील कामगार संघटना आणि पीडित कामगारांच्या परिवारांनी केला आहे. ४३ कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? एम.एम.पी . कंपनी (उमरेड): ९ कामगारांचा मृत्यू — प्रकरण दाबण्यासाठी १५ लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप. सोलर इंडस्ट्रीज (बाजारगाव): ९ कामगारांचा मृत्यू — १० लाखांची लाच उकळल्याचा आरोप. एशियन फायर कंपनी: ३ कामगारांचा मृत्यू. एस.बी.एल. कंपनी (काटोल): २६ कामगारांचा दुर्देवी मृत्यू — १५ लाखांची लाच घेऊन कायदेशीर खटले न भरल्याचा आरोप. कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७०, किमान वेतन कायदा आणि सुरक्षा नियमांचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याऐवजी दहिफळकर यांनी मालकांकडून अवैध माया गोळा करून मृत कामगारांच्या परिवारांच्या दुःखावर मीठ चोळले आहे, असा आरोप केला जात आहे. मुख्य मागण्या आणि अतिरिक्त मुद्दे: सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा: केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून लाच घेऊन कामगारांच्या मृत्यूस खतपाणी घालणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर 'सदोष मनुष्यवध' आणि 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत' तत्काळ एफ.आय.आर. (FIR) नोंदवण्यात यावा. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ (POSH Act उल्लंघन): कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देणे, पदोन्नती व बदल्यांचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण करणे याविरोधात विशेष चौकशी समिती (ICC) व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) चौकशी व्हावी. उच्चस्तरीय एस.आय.टी. (SIT) चौकशीची मागणी: दहिफळकर यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या सर्व कंत्राटी परवान्यांची आणि औद्योगिक तपासणी अहवालांची सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा SIT मार्फत निष्पक्ष चौकशी केली जावी. अवैध संपत्तीची जप्ती: लाचखोरीतून उभारलेल्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेची सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करून ती जप्त करण्यात यावी. कामगारांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा जर राज्य सरकारने आणि कामगार विभागाने किशोर दहिफळकर यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कामगार संघटना आणि पीडित कुटुंबीय तीव्र रस्ता रोको व कामगार आयुक्त कार्यालयाला टाळे ठोको आंदोलन छेडतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. PTN न्यूज करिता संजय आतकरी, कुही
लाचखोरी, महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि कामगारांच्या मृत्यूस जबाबदार अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांना तातडीने सेवामुक्त करा: नागपुरातील कामगार आणि पीडितांची उग्र मागणी लाचखोरी, महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि कामगारांच्या मृत्यूस जबाबदार अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांना तातडीने सेवामुक्त करा: नागपुरातील कामगार आणि पीडितांची उग्र मागणी नागपूर: सिव्हिल लाइन्स येथील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा आणि मनमानी कारभाराचा कळस गाठला गेला असून, अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. जुलै २०२४ पासूनच्या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक अपघातांमध्ये तब्बल ४३ कामगारांचा तडफडून मृत्यू झाला. मात्र, या भीषण दुर्घटनेतील दोषी कंपनी मालकांकडून लाखो रुपयांची लाच उकळून कायदेशीर कारवाई दाबत प्रकरणे रफादफा केल्याचा खळबळजनक आरोप नागपुरातील कामगार संघटना आणि पीडित कामगारांच्या परिवारांनी केला आहे. ४३ कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? एम.एम.पी . कंपनी (उमरेड): ९ कामगारांचा मृत्यू — प्रकरण दाबण्यासाठी १५ लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप. सोलर इंडस्ट्रीज (बाजारगाव): ९ कामगारांचा मृत्यू — १० लाखांची लाच उकळल्याचा आरोप. एशियन फायर कंपनी: ३ कामगारांचा मृत्यू. एस.बी.एल. कंपनी (काटोल): २६ कामगारांचा दुर्देवी मृत्यू — १५ लाखांची लाच घेऊन कायदेशीर खटले न भरल्याचा आरोप. कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७०, किमान वेतन कायदा आणि सुरक्षा नियमांचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याऐवजी दहिफळकर यांनी मालकांकडून अवैध माया गोळा करून मृत कामगारांच्या परिवारांच्या दुःखावर मीठ चोळले आहे, असा आरोप केला जात आहे. मुख्य मागण्या आणि अतिरिक्त मुद्दे: सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा: केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून लाच घेऊन कामगारांच्या मृत्यूस खतपाणी घालणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर 'सदोष मनुष्यवध' आणि 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत' तत्काळ एफ.आय.आर. (FIR) नोंदवण्यात यावा. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ (POSH Act उल्लंघन): कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देणे, पदोन्नती व बदल्यांचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण करणे याविरोधात विशेष चौकशी समिती (ICC) व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) चौकशी व्हावी. उच्चस्तरीय एस.आय.टी. (SIT) चौकशीची मागणी: दहिफळकर यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या सर्व कंत्राटी परवान्यांची आणि औद्योगिक तपासणी अहवालांची सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा SIT मार्फत निष्पक्ष चौकशी केली जावी. अवैध संपत्तीची जप्ती: लाचखोरीतून उभारलेल्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेची सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करून ती जप्त करण्यात यावी. कामगारांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा जर राज्य सरकारने आणि कामगार विभागाने किशोर दहिफळकर यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कामगार संघटना आणि पीडित कुटुंबीय तीव्र रस्ता रोको व कामगार आयुक्त कार्यालयाला टाळे ठोको आंदोलन छेडतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. PTN न्यूज करिता संजय आतकरी, कुही
- लाचखोरी, महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि कामगारांच्या मृत्यूस जबाबदार अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांना तातडीने सेवामुक्त करा: नागपुरातील कामगार आणि पीडितांची उग्र मागणी लाचखोरी, महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण आणि कामगारांच्या मृत्यूस जबाबदार अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांना तातडीने सेवामुक्त करा: नागपुरातील कामगार आणि पीडितांची उग्र मागणी नागपूर: सिव्हिल लाइन्स येथील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा आणि मनमानी कारभाराचा कळस गाठला गेला असून, अप्पर कामगार आयुक्त किशोर दहिफळकर यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. जुलै २०२४ पासूनच्या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक अपघातांमध्ये तब्बल ४३ कामगारांचा तडफडून मृत्यू झाला. मात्र, या भीषण दुर्घटनेतील दोषी कंपनी मालकांकडून लाखो रुपयांची लाच उकळून कायदेशीर कारवाई दाबत प्रकरणे रफादफा केल्याचा खळबळजनक आरोप नागपुरातील कामगार संघटना आणि पीडित कामगारांच्या परिवारांनी केला आहे. ४३ कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? एम.एम.पी . कंपनी (उमरेड): ९ कामगारांचा मृत्यू — प्रकरण दाबण्यासाठी १५ लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप. सोलर इंडस्ट्रीज (बाजारगाव): ९ कामगारांचा मृत्यू — १० लाखांची लाच उकळल्याचा आरोप. एशियन फायर कंपनी: ३ कामगारांचा मृत्यू. एस.बी.एल. कंपनी (काटोल): २६ कामगारांचा दुर्देवी मृत्यू — १५ लाखांची लाच घेऊन कायदेशीर खटले न भरल्याचा आरोप. कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७०, किमान वेतन कायदा आणि सुरक्षा नियमांचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याऐवजी दहिफळकर यांनी मालकांकडून अवैध माया गोळा करून मृत कामगारांच्या परिवारांच्या दुःखावर मीठ चोळले आहे, असा आरोप केला जात आहे. मुख्य मागण्या आणि अतिरिक्त मुद्दे: सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा: केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून लाच घेऊन कामगारांच्या मृत्यूस खतपाणी घालणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर 'सदोष मनुष्यवध' आणि 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत' तत्काळ एफ.आय.आर. (FIR) नोंदवण्यात यावा. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ (POSH Act उल्लंघन): कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास देणे, पदोन्नती व बदल्यांचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण करणे याविरोधात विशेष चौकशी समिती (ICC) व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) चौकशी व्हावी. उच्चस्तरीय एस.आय.टी. (SIT) चौकशीची मागणी: दहिफळकर यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या सर्व कंत्राटी परवान्यांची आणि औद्योगिक तपासणी अहवालांची सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा SIT मार्फत निष्पक्ष चौकशी केली जावी. अवैध संपत्तीची जप्ती: लाचखोरीतून उभारलेल्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेची सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करून ती जप्त करण्यात यावी. कामगारांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा जर राज्य सरकारने आणि कामगार विभागाने किशोर दहिफळकर यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही, तर नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कामगार संघटना आणि पीडित कुटुंबीय तीव्र रस्ता रोको व कामगार आयुक्त कार्यालयाला टाळे ठोको आंदोलन छेडतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. PTN न्यूज करिता संजय आतकरी, कुही1
- नागपूर जिल्ह्यातील अस्थिव्यंग, कर्णबधिर व दिव्यांग व्यक्तींसाठी नि:शुल्क जयपूर फूट साहित्य व साधनांचे वाटप नागपूर जिल्ह्यातील अस्थिव्यंग, कर्णबधिर व दिव्यांग व्यक्तींसाठी नि:शुल्क जयपूर फूट साहित्य व साधनांचे वाटप1
- नागपूर जिल्ह्यातील अस्थिव्यंग, कर्णबधिर व दिव्यांग व्यक्तीसाठी निशुल्क जयपूर फूट साहित्य व साधनांचे वाटप नागपूर जिल्ह्यातील अस्थिव्यंग, कर्णबधिर व दिव्यांग व्यक्तीसाठी निशुल्क जयपूर फूट साहित्य व साधनांचे वाटप1
- लाखनीत आदिवासी दिनाची भव्य रॅली,पारंपरिक नृत्याच्या तालावर दुमदुमले शहर... लाखनी :- भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी शहरात आज जागतिक आदिवासी दिन मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त शहरातून आकर्षक आणि भव्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीत आदिवासी बांधवांसह मोठ्या संख्येने युवक-युवती आणि विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.रॅलीदरम्यान सहभागी नागरिकांनी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा परिधान करत आपल्या समृद्ध संस्कृतीचे दर्शन घडवले. पारंपरिक नृत्यांच्या तालावर संपूर्ण शहर दुमदुमून गेले होते. विविध फलक, घोषवाक्ये आणि सांस्कृतिक सादरीकरणांद्वारे आदिवासी समाजाच्या परंपरा, इतिहास आणि अस्मितेची जाणीव करून देण्यात आली.आज जागतिक आदिवासी दिन लाखनी शहरात अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा झाला.1
- humne Nagpur se general dibbe mein Ujjain Tak ka safar Kiya aur bheed itni thi ki sarkar Ne do bhoge extra lagana chahie do bhogi ki jo yatri Hai ek Hi bhogi mein Na wapas pair rakhne ke liye jagah na baithane ke liye jagah bathroom emergency agar lagi to vah bhi suvidha andar Se bathroom Tak ka Ja nahin sakte ladiss problem Mera anurodh hai ki rail mantri is baat Ko aur is baat ke upar mein vivas vimarsh Karen vichar Karen ticket to Puri leti Hai Lekin seat ke hisab se general bogi mein bhi nahin log baithana chahie jitne ki avashyakta hai1
- सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही? मांगलीतील विकासकामांवर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप,MREGS कामे, पेव्हर ब्लॉक, सिमेंट रोड आणि अनुसूचित जाती नवबौद्ध वस्ती विकास निधीच्या उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी व FIR लोकविश्वासघात केल्याबाबत BNS 316(5)नुसार प्रतिनिधी भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील मांगली ग्रामपंचायतीतील विविध विकासकामे आणि शासकीय निधीच्या वापराबाबत तक्रारदारांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे व उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीतील विविध विकासकामांमध्ये शासकीय निधीचा वापर नियमाप्रमाणे झाला आहे का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास निधीतून करण्यात आलेल्या सिमेंट रोडच्या कामाबाबत तक्रारदारांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. हा निधी संबंधित पात्र वस्तीऐवजी खाजगी शेतजमिनीशी संबंधित ठिकाणी वापरल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला असून, या संदर्भात महसुली कागदपत्रे व इतर पुरावे सादर केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. MREGS कामांवरही प्रश्नचिन्ह महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्येही तक्रारदारांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. प्रत्यक्ष मजुरांना काम न देता ठेकेदारी पद्धतीने काम झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पेव्हर ब्लॉक तसेच इतर रोजगार हमीच्या कामांमध्ये मजुरांची हजेरी, ऑनलाइन मस्टर आणि जिओ-ट्रॅकिंगच्या नोंदी तपासाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. “एकाच व्यक्तीची एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या शासकीय कामांवर उपस्थिती कशी दाखवली जाऊ शकते?” असा सवाल तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. काही कामांची रक्कम संबंधितांच्या नातेवाईकांच्या नावाने काढल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. या सर्व बाबींची बँक व्यवहार, मस्टर रोल, जिओ-ट्रॅकिंग आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी आहे. पोलीस प्रशासनाकडेही तक्रारी या प्रकरणासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे, डीवायएसपी आणि एसपी स्तरावरही तक्रारी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित तक्रारींची कायदेशीर तपासणी करून आवश्यक असल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. BDO, तहसीलदार, CEO आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद तक्रारदारांनी पंचायत समिती, तहसीलदार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही तक्रारी केल्याचे सांगितले आहे. तक्रारींसोबत महसुली नोंदी, जमीन कागदपत्रे, कामासंबंधी नोंदी आणि इतर पुरावे सादर करूनही अपेक्षित न्याय मिळाला नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून, उपलब्ध कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी करून आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. सामान्य नागरिकाच्या न्यायाचा प्रश्न आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असलेला सामान्य नागरिक सत्ताधारी व्यक्तींविरुद्ध पुराव्यांसह तक्रार करतो, मात्र त्याच्या तक्रारीची योग्य दखल घेतली जात नसेल तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. मांगलीतील या प्रकरणामुळे “सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही” या म्हणीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. दरम्यान, तक्रारदारांनी केलेले आरोप अंतिमतः सिद्ध झालेले नसून, संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी झाल्यानंतरच सत्य स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने या सर्व आरोपांची पारदर्शक चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि तक्रारदारांना योग्य न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. — ॲडव्हान्स न्यूज 24 youtube subscribe kara1
- “हैपिडा स्काइनेक्स (Hapida Skynex)” नामक स्वयं निर्मित सिंगल सीटेड फ्लाइंग व्हीकल डिवाइस से सफल ट्रायल उड़ान भरकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। हैपिडा स्काइनेक्स” की उड़ान: अल्मोड़ा के रवि टम्टा ने रचा नवाचार का इतिहास अल्मोड़ा निवासी रवि टम्टा ने अपने नवाचार और तकनीकी कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए “हैपिडा स्काइनेक्स (Hapida Skynex)” नामक स्वयं निर्मित सिंगल सीटेड फ्लाइंग व्हीकल डिवाइस से सफल ट्रायल उड़ान भरकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह विशेष डिवाइस पूर्णतः इलेक्ट्रिक पावर से संचालित है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है। सीमित संसाधनों में तैयार किए गए इस फ्लाइंग व्हीकल ने पूरे देश में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल पैदा किया है। स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में आयोजित ट्रायल उड़ान के दौरान जिलाधिकारी अंशुल सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी में रवि टम्टा ने “हैपिडा स्काइनेक्स (Hapida Skynex)” को सफलतापूर्वक उड़ान भराते हुए अपने नवाचार को साकार रूप दिया। इस दौरान सुरक्षा के सभी आवश्यक मानकों का ध्यान रखा गया तथा प्रशासन की निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। “हैपिडा स्काइनेक्स (Hapida Skynex)” की डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इलेक्ट्रिक पावर (Electric Power) आधारित यह डिवाइस भविष्य की स्वच्छ एवं सतत तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रवि टम्टा से वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद कर उनकी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह नवाचार प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म देता है। मुख्यमंत्री ने रवि टम्टा के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने इस उपलब्धि को जनपद के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि ऐसे नवाचार स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं और युवाओं को नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से भी नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु हर संभव सहायता दी जाएगी।1
- Students have a right to peaceful protest and only dialogue can yield solutions : Rahul Gandhi Students have a right to peaceful protest and only dialogue can yield solutions : Rahul Gandhi1