पिंडरा, वाराणसी *काशी द्वार योजना को लेकर विधायक डॉ. अवधेश सिंह का बयान — किसानों की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी* काशी द्वार योजना को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से पिंडरा विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काशी द्वार योजना वाराणसी के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन इसे लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जो पूरी तरह निराधार है। विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों की भूमि किसी भी स्थिति में जबरन नहीं ली जाएगी। जिन किसानों की भूमि इस योजना के अंतर्गत प्रभावित हो रही है, उन्हें शासन द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का चौगुना मुआवजा एवं मूल रेट पर 24 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ सहमति के आधार पर आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान सहमति के आधार पर अपनी जमीन नहीं देना चाहता, तो उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। प्रशासन द्वारा न तो जोर-जबरदस्ती की जाएगी और न ही किसी तरह का भय या दबाव डाला जाएगा। डॉ. अवधेश सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में न आएं। यदि कोई किसान अपनी जमीन देना चाहता है तो वह स्वेच्छा से रजिस्ट्री कराए, और यदि नहीं देना चाहता तो रजिस्ट्री न कराए — यह पूरी तरह किसान की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि किसानों के न्याय और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इस योजना का उद्देश्य विकास के साथ-साथ किसानों को उचित लाभ और सम्मान देना है। प्रतापगढ़ से शीतला प्रसाद की रिपोर्ट।

Sheetla Prasad

Patti, Pratapgarh•

1 hr ago

पिंडरा, वाराणसी *काशी द्वार योजना को लेकर विधायक डॉ. अवधेश सिंह का बयान — किसानों की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी* काशी द्वार योजना को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से पिंडरा विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों को स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काशी द्वार योजना वाराणसी के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन इसे लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जो पूरी तरह निराधार है। विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि किसानों की भूमि किसी भी स्थिति में जबरन नहीं ली जाएगी। जिन किसानों की भूमि इस योजना के अंतर्गत प्रभावित हो रही है, उन्हें शासन द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का चौगुना मुआवजा एवं मूल रेट पर 24 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ सहमति के आधार पर आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान सहमति के आधार पर अपनी जमीन नहीं देना चाहता, तो उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। प्रशासन द्वारा न तो जोर-जबरदस्ती की जाएगी और न ही किसी तरह का भय या दबाव डाला जाएगा। डॉ. अवधेश सिंह ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में न आएं। यदि कोई किसान अपनी जमीन देना चाहता है तो वह स्वेच्छा से रजिस्ट्री कराए, और यदि नहीं देना चाहता तो रजिस्ट्री न कराए — यह पूरी तरह किसान की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि किसानों के न्याय और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इस योजना का उद्देश्य विकास के साथ-साथ किसानों को उचित लाभ और सम्मान देना है। प्रतापगढ़ से शीतला प्रसाद की रिपोर्ट।